कानुन र न्यायको चीरहरण गरेर रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने खेल

काठमाडौं । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका रेशमलाल चौधरीको कैद मिनाहा गर्न सरकारले प्रस्ताव अघि बढाएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर चौधरीलाई जुलमुक्त गराउन गृह मन्त्रालयले फाइल राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि गृहमन्त्रालयबाट चौधरीलाई कैद मिनाहाको प्रस्ताव आएको पुष्टि गरिसकेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिताले गम्भिर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न कसुरदालाई माफी दिन नसकिने उल्लेख छ । तीनै तहका अदालतबाट कसुरदार ठहर भएर कैद भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई राजनीतिक सौदावाजीका रुपमा सरकारले कैद मिनाहा गराउन लागेको हो ।

२०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा ८ सुरक्षाकर्मी र एक दूधे बालकको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा तीनै तहका अदालतले रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर गर्‍यो । जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला माथिल्ला दुई तहका अदालतले पनि सदर गरेको छ । सुरु तहको अदालतले यस घटनालाई कुनै भवितव्य वा हत्या मात्र नभई नरसंहार नै हो भनी व्याख्या गर्‍यो र उपल्ला अदालतले त्यसैलाई सदर गरिदिएका छन् ।

अदालती फैसलाकै आधारमा चौधरी अहिले जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका छन् । गत जेठ २ गते फैसला सुनाएको सर्वोच्च अदालतबाट पूर्णपाठ आउन अझै बाँकी छ । अदालती प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्दै चौधरीलाई पटक पटक छुटाउने प्रयास गरेको सरकारले यसपटक भने गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा गराउन लागेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कतिपय अपराधमा सजाय कटाइरहेका व्यक्तिलाई माफी वा मिनाहा दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसमा कसुरको प्रकृति, कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसुरदारलाई तोकिएको सजायको हद लगायत अवस्था हेर्नुपर्ने भनिएको छ ।

तर भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिइ ज्यान मारेको, जाति हत्या, विष्फोटक पदार्थ, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता कसुरको सजाय माफी नहुने स्पष्ट लेखिएको छ । सुरु तहको अदालतको फैसला तथा उच्च र सर्वोच्चको फैसलाले पनि चौधरी क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरमा संलग्न भएको पुष्टि गरेको छ । यस आधारमा हेर्दा उनको सजाय माफ हुन सक्ने कानुनी आधार देखिँदैन ।

सरकारले भने राजनीतिक निर्णय गरी उनलाई जसरी पनि छुटाउन जोडबल गरिरहेको देखिन्छ । चौधरीलाई नै केन्द्रमा राखेर सरकारले गत बैशाख २६ गते नै मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता संशोधन गराउन विधेयक दर्ता पनि गरेको थियो । चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छ । ४ सिट रहेको उक्त पार्टीले सुरुका दिनदेखि नै चौधरीलाई छुटाउन एक सूत्रीय माग राखिरहेको छ । टिकापुर घटना राजनीतिक हो वा आपराधिक, त्यसको छिनोफानो राजनीतिक तहबाट भन्दा पनि न्यायिक निकायबाट हुनु आवश्यक हुन्छ ।

कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक सौजावादीका रुपमा जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिको रिहाइमा सरकार लागिपर्दा सरकारकै नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । कांग्रेस र माओवादीको राजनीतिक भ्रष्टाचार र व्यभिचारको यस खालको निकृष्ट साझेदारीले राजनीतिक दल र विद्यमान व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढाउँदै लैजानेछ ।