२०४६ सालयता उच्च ओहोदामा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले २०४६ सालयता उच्च ओहोदामा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले स्रोत नखुलेका वा कर नतिरेका सम्पत्तिहरु जफत हुने गरी उच्च ओहोदामा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

सचिव विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि उच्च ओहोदामा रहेकाहरुको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले जफ्त गर्नैपर्ने आवश्यकता औंल्याउ । उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा आएको छ । मैले सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु कि २०४६ साल पछाडि जति व्यक्तिहरु ओहोदामा आएका छन । जति उच्च पदमा आएका छन ।

ती सबै व्यक्तिहरुको छानविन गर्ने र स्रोत नदेखिने कर नतिरेको सम्पत्तिलाई जफत गर्नेगरी कानुन निर्माण गरियोस् । र, विशेष प्रकारको योजना बनाइयोस् । म यो प्रकारले आग्रह गर्न चाहन्छु ।’