नक्कली शरणार्थी काण्डका आरोपितले पोलेका थप भीआईपीमाथि कारवाही होला ?

काठमाडौं । पुनर्वासका लागि छुटेका भुटानी शरणार्थीको पहिचान र तिनको वैकल्पिक व्यवस्थापनका उपाय सुझाउन गृह मन्त्रालयले २०७६ जेठमा सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल बनायो । कार्यदलले ४ सय २९ जनाको नाम पहिचान गरेर प्रतिवेदन बुझायो । तर मन्त्रालयमा बुझाइसकेपछि प्रतिवेदनमा हेरफेर गरेर ८ सय ७५ जनाको नाम समावेश गरियो ।

नेपालीहरुलाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम उठाउने गिरोहको प्रभावमा नाम थपिएको प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वउपप्रधानमन्त्री बालकृष्ण खाण र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे जोडिएका छन् । प्रहरीले अनुसन्धान गरी उनीहरुसहित ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । तीमध्ये १६ जना प्रहरी हिरासतमा छन् भने १७ जना फरार छन्।

५७ दिनको अनुसन्धानपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका ३३ जनाले विभिन्न तहमा रहेर फरकफरक भूमिका खेलेको पाइएको छ । नेपालीहरुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा अमेरिका लैजाने भन्दै पैसा असुल्ने गिरोहमा पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण र बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेले निर्णयकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीले बिचौलियाको प्रभावमा परेर कार्यदल गठनका लागि वातावरण मिलाएका हुन् । उनले बिचौलियाको भूमिका समेत निर्वाह गरेको र भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई यो प्रकरणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको खुलेको छ ।

रायमाझी, खाण र पाण्डेसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर काम गरेका केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई योजनाकार तथा बिचौलिया भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस संगठित अपराधमा मुछिएका छन् तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, राईका छोरा निरज, थापाका छोरा प्रतीक र रायमाझीका छोरा सन्दीप । उनीहरुले बिचौलियाको संरक्षण गर्ने काम गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । त्यस्तै नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका जान तयार हुने नेपालीसँग पैसा उठाउने व्यक्तिलाई प्रहरीले एजेन्टका रूपमा राखेको छ । एजेन्टको सूचीमा टंक गुरुङ, सागर थुलुङ राई, सन्देश शर्मा, गोविन्दकुमार चौधरी, गजेन्द्र बुढाथोकी लगायत छन् । उनीहरूले ‘सब-एजेन्ट’ समेत खडा गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अनुसन्धानबाट एक हजार २९ जनाबाट प्रतिव्यक्ति २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाएको प्रमाण फेला परेका छन् । फारम भरेको, फोटो खिचेको, परिचयपत्र बनाएको र ट्राभल डकुमेन्ट बनाएको शुल्क भन्दै प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँसम्म असुलेका प्रमाण प्रहरीले अभियोगपत्रसँगै पेस गरेको छ । तर प्रहरीमा १ सय १३ जनाले मात्र आफू ठगीमा परेको उजुरी दिएका छन् । उजुरीका आधारमा प्रहरीले करिब २७ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा चलाउनुपर्ने राय प्रतिवेदनमा दिएको छ । संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध र ठगी गरी तीनवटा कसूरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

यस प्रकरणमा प्रहरीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेकामध्ये १६ जना हिरासतमा छन् भने १७ जनालाई फरारको सूचीमा राखिएको छ । फरारमध्ये ३ जनाको वतन नै खुलेको छैन । अन्य ११ जनामाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ८ जनाविरुद्ध प्रमाण नदेखिएको र ३ जनाको वतन नखुलेकाले पक्राउ गर्न नसकिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

आरोपीहरुले प्रहरीसँगको बयानमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उनकी पत्नी नैनकला तथा पूर्वगृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको पनि नाम लिएका छन् । तत्कालीन गृहसचिव एवं हालका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई फसाउन वर्तमान सरकारले अनेक प्रयास गरेको भए पनि प्रत्यक्ष प्रमाण जुटाउन नसकेकाले प्रहरीले उनीविरूद्ध कुनै कदम चाल्न सकेन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, बाग्मती प्रदेशमा एमालेबा६ मन्त्री बनेका अजयक्रान्ति शाक्य, टोपबहादुर रायमाझीका सहयोगी लीला जीसी र एमालेकै राजेश्वर स्थापितको नाम पनि बयानमा आएको छ। प्रहरीले केही व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पत्राचार गरेको छ । अहिले छुटेका आरोपित व्यक्तिका बारेमा प्रहरीले भने थप अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।