हरिकृष्ण कार्की किन टाङ अड्याएर बस्दै छन् अदालतमा ?

काठमाडौं । पछिल्लो एक उदाहरणबाट कुरा सुरू गरौं । सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेका चर्चिकला अहिले मिडियामा छ्यापछ्याप्ती आइरहेका छन् । न्यायाधीश आचार संहिताको धज्जी उडाउँदै आफ्नै मातहतका करारका कर्मचारी बोकेर इलाम र वराह क्षेत्र घुमेका प्रकरणले न्यायिक वृत्तमा कम्पन पैदा गरिरहेको थियो । त्यहीबीचमा ती सबै घुमघाममा झगडिया मुकेशकुमार झाको सौजन्यमा गाडी प्रयोग गरेका विवरण बाहिरिएपछि स्वयं अदालतकै कर्मचारीलाई समेत असह्य भएको छ ।

अझ यतिले नपुगेर न्यौपानेले दुईजना करारका महिला कर्मचारी सर्वोच्च अदालतको सहमतिबिनै गत भदौदेखि तलब खुवाएर राखिरहेको खुलेको छ । सर्वोच्चको सहमतिबिनै किन कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको भनेर सर्लाही जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार र अरु कर्मचारीले सर्वोच्च प्रशासनबाट केरकारको सामना गर्नुपरेको छ । अति भएपछि ती अधिकारीहरुले सर्वोच्चमै आएर यी सबै बेथितिको नायक न्यायाधीश न्यौपाने रहेको विवरण टिपाएका छन् । यी सबै विवरणबारे न्याय परिषद पनि जानकार छ । न्याय परिषद सचिवालयले न्यौपानेमाथि कारवाही गर्न सकिने प्रशस्त आधार र कारणसहित फाइल ठिक पारेर राखेको छ । तर समस्या के भने न्याय परिषदको नेतृत्वमा हरिकृष्ण कार्की छन् । कार्की आफू प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नभएसम्म केही नगर्ने भन्दै बेथितिका चाङतिर पिठ्यु फर्काएर बसिरहेका छन् ।

न्यायाधीश न्यौपाने मात्र होइन । अहिले देशैभरि धेरै न्यायाधीश अनुशासनहीनता र अराजकताका कारण बदनाम छन् । सिरहामा एकजना न्यायाधीशका विरुद्धमा जिल्ला बार एकाइले नै आन्दोलन घोषणा गरेको छ भने धादिङका न्यायाधीश स्वीकृति पराजुली पनि विवादको चौघेरामा छन् । यता न्याय परिषदले नै छानबिन गरेर कारबाहीका लागि ठिक्क पारेका न्यायाधीशहरु राजकुमार कोइराला, अम्बिका निरौला, सूर्यप्रसाद अधिकारी, नवराज थपलियालगायत पनि ढुक्कले जागिर खाइरहेका छन् ।

एकातिर विवादित न्यायाधीशहरु भटाभट मुद्दा छिनिरहेका छन् र जागिर पकाइरहेका छन् भने अर्कोतिर इमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ न्यायाधीशको शिर निहुरिँदै गएको छ । दण्ड र पुरस्कारको नीति भुत्ते भएको छ । सरुवा, माथिल्लो अदालतमा नियुक्ति लगायतका प्रक्रिया अवरूद्ध छन् । न्यायपरिषदको बैठक बोलाएर यी सबै काम गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई कुनै बाधा छैन । तर कार्की म छैन त कोही पनि छैन भन्ने शैलीमा चलिरहेका छन् ।

आफूमाथि राजनीतिक नेतृत्वले जुन रवैया अपनाइरहेको छ, त्यही रवैया उनले बाँकी अदालतमाथि अपनाइरहेका छन् । अदालतलाई स्वाभाविक गतिमा चल्न नदिई टाङ अड्याएर स्वयं कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की बसेका छन् ।संवैधानिक परिषदले निकै ढिलो गरी वैशाख २५ गते कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । तर अझै पनि उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन । किनभने उनी नियुक्त हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइ पार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर दलहरुको खिचातानीका कारण सुनुवाइ समिति नै गठन हुन सकेको छैन ।

प्रमुख दलका शीर्ष नेताको पटकपटकको छलफलपछि गत वैशाख ११ गते प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्न सहमत भएका थिए । तर त्यो सहमति दुई दिन पनि टिक्न सकेन । १३ गते समिति गठन गर्ने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको संसद सचिवालयले अन्तिम समयमा उक्त विषय कार्यसूचीबाट हटाएको थियो । यसबीचमा प्रतिनिधिभाका अन्य विषयगत समिति बने पनि सुनुवाइ समिति नै बाँकी राखियो । यो सबै कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिने प्रपञ्चअन्तर्गत नै जानाजान गरिएको थियो भन्ने पनि छर्लंगै छ ।

प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको ५ महिनासम्म पनि संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नगर्नु राजनीतिक गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । सत्ता र प्रतिपक्षको द्वन्द्वलाई देखाएर गरिएको यस ढिलासुस्तीभित्र निहित स्वार्थले नै काम गरिरहेको देखिन्छ । होइन भने सबै विषयगत समिति बनिसक्दा पनि सुनुवाइ समितिमा ढिला गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर ढिला गर्ने नियतले नै आज एउटा, भोलि अर्को विवाद झिकिँदै छ र समय गुजारिँदै छ ।

अझ सत्तापक्षका नेताहरु ४५ दिनमा सुनुवाइबिनै पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिने तर्क गर्न थालेका छन् । जबकि आउँदो साउनमा त कार्की उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त नै भइसक्नेछन् । आफू प्रधानन्यायाधीश नबन्ने भएपछि अरुलाई पनि केही गर्दिनँ भनेर बस्नु बेइमानीको पराकाष्ठा हो । यदि उनलाई केही काम गर्न मन छैन भने राजीनामा दिएर बसे हुन्छ । तर अगुवा सिटमा बसेर आफै गतिरोधको कारण बन्न पाइँदैन ।