न्यायपालिकालाई पूर्णता दिन सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिकरुपमै माग्यो गुहार

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि भइरहेको विलम्ब र न्यायाधीश अभावलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सार्वजनिकरुपमै संसद र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर न्याय सम्पादनका कामै प्रभावित भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा थप विलम्ब नगरिदिन आग्रह गरेका हुन् । २८ हजारभन्दा बढी मुद्दा फैसलाको पर्खाइमा रहेको र विगत १५ वर्षदेखि न्यायका आकांक्षीहरु सर्वोच्च अदालत धाइरहेको अवस्थाप्रति नजरअन्दाज नगरिदिन पनि सर्वोच्चको आग्रह छ ।

न्यायपरिषदले गत भदौ २१ गते उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशसहित ३ जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर मंसिर ४ मा प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन हुने भएपछि संसद नै निष्क्रिय भयो । संसदीय सुनुवाइकै प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदा न्यायपरिषदबाट सिफारिस भएका तीनै जनाको नियुक्ति प्रक्रियासमेत तुहियो । तीमध्ये दीक्षितले त सेवाबाटै अवकाश पाइसकेकी छन् ।

अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर संसद अधिवेशन सुरु भएकै तीन महिना हुन लाग्यो। तर उसले आफ्नै नियमावली बनाउन सकेको छैन। नियमावली नबन्दा विषयगत समितिहरु बन्ने बाटो मात्र बन्द भएको छैन, संवैधानिक निकायहरुमा लामो समयदेखि रिक्त ठाउँ ‍पूर्तिका संयन्त्र पनि कोमामा छन् । न्यायाधीश मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीश पनि नहुँदा १३ महिनादेखि समयदेखि न्यायपालिका कायममुकायम नेतृत्वको भरमा छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर न्यायाधीशको दरबन्दी अनुसार संख्या नहुँदा न्याय निरुपणमा समस्या परिरहेको गुनासो गर्दै संसद र राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सर्वोच्चमा अहिले न्यायाधीशका ५ पद रिक्त छन्। एक्काइस न्यायाधीसको दरबन्दी रहेकामा बिगत छ महिना यता १६ जना मात्रै कार्यरत छन् । जसले न्याय निरुपणको काम प्रभावित भएको छ र सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । त्यसैले यथाशक्य चाँडो पदपूर्तिको व्यवस्था गरिदिन सर्वोच्चको आग्रह छ ।

प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै पदपूर्तिको व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आकस्मिक रुपमा पद रिक्त भए त्यही मितिबाट एक महिनाभित्र नियुक्त गरिसक्नुपर्छ । तर राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्ताको मार न्यायका आकांक्षीहरुले खेप्नुपरेको छ । सर्वोच्चमा गत साउनयता सात हजार सात सय मुद्दा मात्र फर्स्योट भएका छन् २८ हजार आठ सय ५२ मुद्दा विचाराधीन छन् । यस अवधिमा ६ हजार चार सय बहत्तर मुद्दा नयाँ थपिएका छन् । डेढ दशदेखिका मुद्दा फैसला हुन नसकेर बसेका छन् । जिल्ला तहबाट सुरु भएका मुद्दा सर्वोच्चसम्म आइपुग्ने भएकाले २० वर्ष पुराना मुद्दा समेत अदालतमै अल्झिएर बसेका छन् । त्यसैले सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति तत्काल गरिदिन सार्वजनिक रुपमै आग्रह गरेको हो ।

कतै पनि न्याय नपाएपछि जाने अन्तिम आशाको केन्द्र न्यायालयमा हो । त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालत हो । सर्वोच्च न्यायालयले नै न्यायका लागि हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैमा विडम्बनापूर्ण र लज्जाजनक छ । तर यस कुराले राजनीतिक नेतृत्वलाई कत्ति पनि असर गरेको देखिंदैन ।राजनीतिक नेतृत्वले त संवैधानिक व्यवस्थाको परिपालना गरेन नै । स्वयं सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले पनि आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी अकर्मण्यता प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की आफूले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने काम पनि नगरी बसेका छन् । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सूची बनिसके पनि उनले प्रक्रिया रोकेर राखेका छन् । पाटन उच्च अदालतलगायतमा कामु मुख्य न्यायाधीश तोक्न सक्ने भए पनि त्यसमा उनले रुचि देखाएका छैनन् । विशेष अदालतका बदनाम न्यायाधीशमाथि कारवाही गर्न उनको पटक्कै रुचि देखिँदैन ।

त्यस्तै न्यायपरिषदमा परेका उजुरीका चाङ उनी खोल्न चाहँदैनन् । राजकुमार कोइरालालगायतका न्यायाधीशमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढिसक्दा पनि उनले रोकेर राखेका छन् । कतै कार्कीकै अकर्मण्यता पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई निर्णय नगर्ने बहाना बनेको त होइन भनेर समेत टिप्पणी गर्न थालिएको छ । कारण जे भए पनि यी सबै गतिविधिले न्यायपालिकाको नूर गिरेको छ । अदालत थप कमजोर र थिलथिलो बन्न पुगेको छ । सेवाग्राहीले पीडा भोग्नुपरेको छ ।