बालेनविरुद्ध आगो बाल्न सल्बलाउनेहरू को हुन् ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले शनिबार एक सूचना जारी गरी नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ । महानगरले सार्वजनिक क्षेत्रमा संरचना निर्माण तथा अनधिकृतरुपमा कब्जा गरी भोगचलन गरिरहेका सबैलाई संचरना हटाउन निर्देशन दिएको हो । यसपालि उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग समेत समन्वय गरिएकाले यसपालिको प्रयास सफल गरीछाड्ने महानगरको दाबी छ ।

काठमाडौं महानगर प्रमुखमा बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएपछि यसअघि पनि पटकपटक नदी किनारमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन जमर्काे गर्दा सम्भव भएको थिएन । पुराना सूचनालाई समेत स्मरण गराउँदै फेरि महानगरपालिकाले नहटेका संरचनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम हटाउने र हटाउँदा लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित पक्षबाट असुल्ने सूचनामा उल्लेख गरेको छ । यसपटक काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको समन्वयमा बस्ती हटाउन फेरि अग्रसर भएको छ । राज्यका अन्य निकायको समेत साथ रहेकाले यसपटक सफल हुने महानगरको दाबी छ ।काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा सार्वजनिक जमिन र खोलानाला अतिक्रमण गरेर बसिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीको घर संख्या ३ हजार ४ सय ९६ रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । काठमाडौं महानगरमा मात्रै २ हजार २ सय ४७ अव्यवस्थित घरहरु छन् । काठमाडौं वडा नम्बर १० अन्तरगत शंखमूलमा २२६ घरधुरी छन् भने वडा नम्बर ११ अन्तरगत थापाथलीमा ३३६ परिवार छन् ।

वडा नम्बर ३ को खाडीपाखा, नारायणटोल र रानीबारीमा १८९ घरधुरी महानगरले हटाउन खोजेको छ । बल्खुको जागरण मार्गका ४०१ घर परिवारलाई हटाउने तयारी छ । जडीबुटी क्षेत्रमा ११४ घर सार्वजनिक जग्गामा छन् भने सामाखुसी र सोह्रखुट्टेमा १९८ घरधुरी खाली गराउने योजना छ ।शान्तिनगरमा ४७६, सिनामंगल गैरीगाउँमा १६२, नील सरस्वती मार्गमा १९, धुम्बाराहीदेखि बालुवाटारमा २०, अनामनगरका २३ घर हटाउनुपर्ने सूची प्राधिकरणले महानगरलाई दिएको छ । यस्तै वडा नम्बर २६ को संगमटोलमा ३५ घर र वडा नम्बर १५ को स्वयम्भूमा ४६ घरधुरी छन् । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा ९० र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाकाको कपन क्षेत्रमा १५६ घरधुरी हटाउनुपर्ने सूचीमा राखिएका छन् ।

यसअघि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गत भदौमा ढल तथा फोहरमैला व्यवस्थापन, हरियालीयुक्त बगैंचा निर्माण र खानेपानी व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने भन्दै नदी किनारमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । आफू बसीआएको ठाउँ छाड्नुपर्ने भएपछि कतिपय बासोवासीले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । शनिबार महानगरको सूचनापछि संगठितरुपमै बालेनविरुद्ध प्रदशर्थन सुरु भइसकेको छ र माइतीघरमा आगो बालिसकेका छन् ।गत मंसिर १२ गते थापाथली क्षेत्रमा बस्ती हटाउन डोजरसहित पुगेको महानगरको टोली र बस्तीका बासिन्दाबीच झडप नै भएको थियो । झडपमा महानगर सुरक्षा बल र सुकुम्बासी बस्तीका केही मानिस घाइते भएका थिए । सुकुम्बासीले खुकुरी बोकेर हिँडेका दृश्य देखिएका थिए । यही विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच सवाल–जवाफसमेत चल्यो । त्यतिखेर महानगर र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा पनि सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने प्रयास सफल भएन । सरकारले नै गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले मंसिर १६ गते महानगरको प्रयासविरुद्ध सूचना निकालेपछि अन्योल झन् बढेको थियो । यसबीचमा ती अव्यवस्थित बसोवासीलाई मनाउन राज्यका कुनै निकायबाट सार्थक प्रयास भएको देखिँदैन ।

महानगरपालिकाले अधिकारसम्पन्न बाग्मती एकीकृत सभ्यता विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरणको आग्रहमा आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका बस्ती हटाउन प्रयास गरिरहँदा सरकारले नै गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले भने यसमा आफूसँग सहमति नभएको जनाएको छ । गत मंसिर १६ गते पनि यही आयोगले महानगरका प्रयासमा हस्तक्षेप गरेको थियो । कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरक्षित हुने कुनै पनि कार्य नगर्न-नगराउन आयोगले भनेको थियो । र चुनावपछि सुकुम्बासीका लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपुर्जासम्बन्धी कार्य सञ्चालनको तयारी गर्न सूचनामा भनिएको थियो । मंसिरमै चुनाव सकिए पनि त्यसपछि आयोगले कुनै चासो देखाएन । अहिले महानगरले अनधिकृत बस्ती र संरचना हटाउन सात दिने सूचना जारी गरेपछि मात्र यो संयन्त्र बौरिएको छ । जबकि सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउन लागेका अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरण आफूहरुको आग्रह र समन्वयमा नै महानगर अघि सरेको बताउँछन् ।

भूमि आयोग राजनीतिक आधारमा गठन गरिएको पटके संरचना हो । यहाँका पदाधिकारी कुनै विज्ञ वा विशेषज्ञ नभई विशुद्ध कार्यकर्ता हुन् । उनीहरु अन्य निकायसँग समन्वय गरी समस्याको निकास दिनभन्दा पनि माउ पार्टीको उक्साहट र स्वार्थमा काम गरिरहेका छन् । त्यसैले अहिले महानगर र अन्य निकाय अतिक्रमण हटाउन अग्रसर हुँदा आयोगका पदाधिकारी तगारो बन्न अग्रसर भएको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ ।

भूमि समस्या हल गर्न भनेरै २०४७ यता २० वटा आयोग बनिसकेका छन् । यसबीचमा केही आयोगले जग्गा र लालपुर्जा वितरणसमेत गरे । तर, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनको अंक घट्नुको साटो बढेको बढ्यै छ । राज्यबाट जग्गा पाउनेको एकीकृत अभिलेख पनि छैन । अन्यत्र जग्गा भएका र राज्यबाट एकपटक पाइसकेकाहरू समेत आफूलाई भूमिहीन भनेर फेरि दाबी गर्दै हिँड्नेको पनि कमी छैन । यसमा राजनीतिक दल र नेताविशेषका स्वार्थ र सम्बन्धले समेत काम गरेको छ । राजनीतिक दाउपेचकै कारण भूमिहीनको समस्या सल्टाउने प्रयास पनि प्रायः अर्थहीन भइरहेका छन् ।

अचम्म त के भने कतिपय सुकुम्वासी दाबी गर्नेहरुलाई काठमाडौंको मध्यभागमै जग्गा चाहिएको छ । सरकारले नै इचंगुनारायणमा अपार्टमेन्ट बनाइदिएर सार्न खोज्दा पनि उनीहरु मान्न तयार भएनन् । तिनका आवाजमा विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु पुट दिँदै आएका छन् । अहिले त भूमि आयोग तगारो बन्न आइपुगेको छ । सरकारी संयन्त्रभित्रैका यस खालका विरोधाभासपूर्ण व्यवहारले गम्भीर समस्याको दिगो समाधान दिँदैन ।

उपत्यकामा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा बग्रेल्ती निकाय छन् । अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता विकास समिति, उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको काम नै सार्वजनिक, नदी उकास र खोला क्षेत्रको जग्गा संरक्षण हो । भूमि आयोगले लगत संकलन गरेर भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी पहिचान गरेर समस्या समाधान गर्ने भने पनि ती निकायबीच समन्वय छैन । सडकमा हुँदा ठाउँको ठाउँ लालपुर्जा दिने भनेर उकास्ने र सरकारमा पुगेपछि उदासीता प्रकट गर्ने परिपाटीले पनि यो समस्याको समाधान दिएको छैन । अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वको यस्तै रवैयाले समस्या बल्झिँदै छ ।