नवनिर्वाचित संसद किन आफै कुहिरोको काग बन्दै छ ?

काठमाडौं । मंसिर ४ को निर्वाचनपछि बनेको नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन पुस २५ गते सुरु भएको थियो । जसअनुसार हेर्ने हो भने अधिवेशन सुरु भएको अढाई महिना भइसक्यो । अब यो अधिवेशन चल्ने दिन पनि धेरै छैन । तर नयाँ संसदको पहिलो अधिवेशनै सकिन लाग्दासम्म संसदले आफ्नो काम कारवाहीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने अनि संसदका अन्य काम कारवाही फुकाउने नियमावली भने बनाउनै सकेको छैन । जसले गर्दा संसदीय समिति गठनलगायतका महत्त्वपूर्ण काम रोकिएका छन् ।

सदन सञ्चालन तथा बैठकमा सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठनका लागि आवश्यक नयाँ नियमावलीको मसौदा बनाउन गएको माघ १० गते प्रतिनिधिसभाले २१ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । २४ दिन लगाएर मसौदा तयार पारेको समितिले १० फागुनमा उक्त प्रतिवेदन संसदमा पेस पनि गर्‍यो । तर प्रतिवेदनमा पेस भएको एक महिना हुँदासम्म पारित हुन सकेको छैन । बरु संसद बैठक नै लामो समयसम्म स्थगित गरिएको छ ।

फागुन १५ गते बसेको संसद बैठक एकैपटक चैत ५ मा डाकियो। नियमित सदनको बैठक राखेर नियमावलीलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा दलहरु राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भए। मसौदा प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा बल्ल सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । ७२ घण्टाको संशोधनको समय दिइएकामा त्यो समय पनि बुधबार नै सकिइसकेको छ। अब आएका संशोधनहरुमाथि तीब्र छलफल छलाएर छिटो पारित गर्नुपर्ने हो । तर त्यसतिर ध्यानै नदिई सभामुख देवराज घिमिरेले संसद बैठक चैत १२ मा पुर्‍याएका छन् ।

नियमावली पारित नहुँदा संसदीय समितिहरु बन्ने बाटो बन्द छ । संसदीय समितिहरु नहुँदा सरकारले ल्याउने विधेयकसमेत छलफल हुने ठाउँ छैन । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेका विधेयक प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिमा छलफल गर्नुपर्छ । तर प्रतिनिधि सभाले कहिले समितिहरु पाउँछ टुंगो छैन। संसदकै ढिलासुस्तीका कारण प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायहरुमा गर्नुपर्ने नियुक्तिको काम रोकिएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन शून्यको अवस्थामा छ। त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खोलिदिनुपर्नेमा दलहरु उल्टै एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् ।

सामान्यतः हिउँदे अधिवेशन चैतको तेस्रो वा अन्तिम सातासम्म चल्छ। त्यसको केही समयपछि बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता र त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम अनि पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने भएकाले पनि अब हिउँदे अधिवेशन धेरै लम्ब्याउने ठाउँ छैन । तैपनि नियमावली पारित भएर संसदीय समिति गठन र सभापति चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन राजनीतिक तत्परता देखिएको छैन । यी काम यही अधिवेशनमा टुंगिन्छ भन्नेमा संसद सचिवालयसमेत विश्वस्त छैन।

सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए–गरेका काम–कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय–सल्लाह दिन प्रतिनिधिसभामा १० समिति गठन हुन्छन् । दुईवटा समिति राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत रहने संयुक्त समिति हुन्छन् । तर अधिवेशन सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रतिनिधिसभाले आफ्नै कार्यविधि बनाउन सकेको छैन । राज्य संयन्त्रमा यसका असरप्रति अनदेखा गरेर दलहरु सत्ताको भागबण्डामा मात्र रुमलिएका छन् । सरकार र राज्यका अन्य निकायलाई बाटो देखाउनुपर्ने संसद आफै कुहिरोको काग बन्दा सरकारजस्तै कामचलाउ बन्न पुगेको छ ।