प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा प्रचण्डको अग्निपरीक्षाः वरीयता र योग्यता हेर्ने कि फेरि चलखेल ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले अबको पाँच दिनभित्र नयाँ नेतृत्व पाइसक्नुपर्नेछ । हालका प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह चैत ११ गतेदेखि ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधानका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । सर्वोच्च अदालतले महानिरीक्षक नियुक्तिका योग्यता र मापदण्ड स्पष्ट रुपमा ऐनमै व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएकाले नियमावलीबाट उमेर हद संशोधन गर्न नसकिने निर्णयमा गृह मन्त्रालय पुगेको छ । सरकारले तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि नहटाउने भएपछि अब बढुवा हुने एआईजीमध्येबाटै एकजना आईजीपी नियुक्त हुनेछन् ।

वसन्त कुँवर निर्विवाद दाबेदार

प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहसँगै हालका तीनै एआईजी सहकुल थापा, उत्तमराज सुवेदी र दिवेश लोहनी पनि अवकाश हुनेछन् । उनीहरु पनि ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण अवकाश हुनेछन् । हाल रिक्त रहेका ५ एआईजी पदमा बढुवाका लागि नाम सिफारिस भइसकेका छन् । आईजीपी सिंहका ब्याचका तीन डीआईजीलाई छाडेर बढुवा समितिले पछिल्लो ब्याचबाट पाँचै जनालाई एआईजी बनाउन सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार सिफारिस भएको सूचीमा चित्त नबुझ्नेले एक सातासम्म उजुरी दिन सक्नेछ ।

त्यसपछि सरकारले बढुवाको निर्णय र पदस्थापन गर्नेछ ।एआईजी सिफारिस हुनेमा वसन्त कुँवर वरीयता र योग्यतामा सबैभन्दा अगाडि छन् । डीआईजीमा पनि उनी नै पहिलो नम्बरमा बढुवा भएका थिए । त्यसैले अनेक प्रकारका चलखेलका प्रयासबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रभावित नभए कुँवर नै महानिरीक्षक हुनेछन् । प्रधानमन्त्री दाहालका लागि यो अग्निपरीक्षा पनि हो ।

दाहालले यसअघि विभिन्न मञ्चमा यसपालि कुनै पनि लोभमोहमा नपरी इमानदारीपूर्वक देशको सेवा गर्ने वाचा गरेका छन् । साथै निर्णयमा पनि कुनै भूलचुक हुन नदिने भनेका छन् । पहिलो कार्यकालमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा हात हाल्दा प्रत्युत्पादक भएको प्रसंग पनि बारम्बार सम्झिने गरेका छन् । त्यसकारण पनि यसपालि दाहालले आफ्नो परिपक्वता र इमानदारिता पुष्टि गर्ने अवसर पाएका छन् ।

अहिलेसम्म निष्कलंक छवि बनाएका र हरेक जिम्मेवारीमा अब्बल सावित गरेका कुँवरलाई आईजीपी बनाउँदा संगठनभित्र पनि राम्रो सन्देश जानेछ । प्रतिस्पर्धी एवं सहपाठीहरुले पनि सहजै उनको नेतृत्व स्वीकार गर्नेछन् । कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारले नै कुँवरलाई डीआईजीमा अगाडि ल्याएको थियो । एआईजीमा पनि यही राजनीतिक समीकरण छ र वरीयता पनि उही कायम गरिएको छ । यस हिसाबले पनि कुँवर सबैभन्दा बलिया एवं निर्विवाद दाबेदार देखिएका छन् ।

एआईजी भएको एक हप्तामै आईजीपी बन्ने भएकाले यो वरीयता मिचेर आईजीपी बनाउने ठाउँ देखिँदैन ।कुँवरपछि दोस्रो नम्बरमा टेकप्रसाद राई छन् । उनी एसएसपी हुँदादेखि नै दोस्रो नम्बरमा रहेका छन् । डीआईजी र एआईजीमा पनि उनको यही वरीयता यथावत छ । एसएसपीमा उनीभन्दा अगाडि रहेका सन्दीप भण्डारी डीआईजी बढुवामा पछाडि परिसकेका छन् ।तेस्रो वरीयतामा दीपक थापा छन् । उनी प्रचण्डनिकट भनेर चिनिएका छन् । तर उनी कुँवर र राईभन्दा ६ महिनापछि मात्रै प्रहरीमा भर्ना भएका हुन् । अघिल्लो ब्याचका ४ एआईजी हुँदाहुँदै उनलाई अगाडि सारिए प्रहरीजस्तो महत्त्वपूर्ण सुरक्षा संगठनको नेतृत्वपंक्तिमा असन्तोष र द्वन्द्व बढ्ने जोखिम रहन्छ ।

यस्तै थापाभन्दा पछाडि श्यामलाल ज्ञवाली र किरण वज्राचार्य एआईजी सिफारिसमा छन् । सरकारले चाहे उनीहरुमध्येबाट पनि आईजीपी बनाउन सक्छ । कार्यक्षमताका हिसाबले उनीहरु पनि कम छैनन् । तर उनीहरुमध्येबाट प्रहरीको नेतृत्व दिन भोलिका दिनमा पनि सम्भावना हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा अघिल्लो वरीयताका एआईजी नै मुख्य दाबेदार हुन् । र त्यसमा पनि कुँवर निर्विवाद छन् ।अहिले प्रहरी नेतृत्व निर्विवाद हुनु किन पनि जरुरी छ भने देशमा जुनसुकै बेला अशान्ति र सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्छ । आर्थिक संकटका कारण धेरैतिर असन्तोष बढ्दै गएको छ । जुनकुनै निहुँमा पनि हुलदंगा र लुटपाट हुन सक्ने सम्भावना अत्यधिक छ ।

हालै बालाजु बसपार्क भएको घटना त एउटा झिल्को मात्र हो । त्यस्तै तस्करी र अवैध कारोबारले गर्दा सरकारको ढुकुटी रित्तिँदै गएको छ । राजस्व असुलीमा भारी गिरावट आएको छ । बलियो, निर्भीक र निर्विवाद प्रहरी नेतृत्वले मात्र यो अवस्था सम्हाल्न सक्छ । प्रहरीभित्रै द्वन्द्व र असन्तोष भएमा सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको सही तरिकाले सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ । त्यस अवस्थामा असफल हुने भनेको सरकार हो । सरकार असफल हुनु भनेको प्रधानमन्त्री असफल हुनु हो । यसकारण पनि प्रधानमन्त्री दाहाल अनि उनको सहयोगी टोलीले जिम्मेवार भएर सोच्नु आवश्यक छ ।