प्रधानमन्त्रीको खातामा घूसपैठ गर्नेहरुले अरु केके गरे ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डल बिहीबार बिहान एकाएक ह्याक भयो । असान्दर्भिक एवं अनपेक्षित ट्विटहरु टाइमलाइनमा देखिए । ‘फेलिक्स डट एथ’ एकाउन्ट चलाउने ह्याकरबाट प्रधानमन्त्री दाहालको ट्विटर खाता कब्जा गरेको थाहा भयो । तीन घण्टापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त खाता पुनः नियन्त्रणमा लिन सफल त भयो तर ती ह्याकरलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने ल्याकत नेपालसँग छैन ।

अझ नेपालमा सरकारी सर्भरदेखि अन्य सूचना प्रणाली ह्याकरका निशानामा निरन्तर परिरहेका छन् । गत माघ १४ गते ह्ययाकरले एकैपटक सबै सरकारी सर्भरमा आक्रमण गरे । जसका कारण सरकारी वेबसाइटहरु नै चल्न सकेनन् । तारन्तार सरकारी वेबसाइटदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म ह्याकरको नियन्त्रणमा जानु हाम्रो कमजोर सुरक्षा प्रणालीको द्योतक हो । यसले सरकारी सूचनाहरू चुहिने र साइबरमार्फत् गम्भीर दुर्घटना हुनसक्ने जोखिम देखाएको छ ।

नेपालमा विदेशका अज्ञातस्थलमा बसेर मात्र होइन, नेपालकै सिकारू विद्यार्थीले समेत सर्भर ह्याक गर्न सक्छन् । ‘फिल द पावर अप इन्डियन ह्याकर’, ‘घोस्ट ०५७—५ पि३सी ७०६’ लगायत नाम गरेका भारतीय ह्याकरले सरकारी निकायका डेटाबेस तथा कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरेर सूचना चोर्ने र विवरणहरू मेटाइदिने धम्की दिँदै आएका छन् ।

साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन प्रभावकारी नभएको लाभ पनि ह्याकरहरूले उठाइरहेका छन् । साइबर अपराधको अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा अलग्गै एकाइ बनाइएको भए पनि सुरक्षा र प्रतिरक्षामा पर्याप्त काम हुन नसकेको विज्ञ बाउँछन् । नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सरकारी वेबसाइटका सूचनाको डाटा बैंकको रूपमा काम गर्छ । सरकारका एकीकृत डाटा केन्द्रले डाटाको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको भनिएको छ । त्यसका लागि उच्च क्षमताको कम्प्युटर पूर्वाधार र सुविधासम्पन्न सर्बर फायरवाल, ब्याकअप उपकरणहरू राखिएको केन्द्रको दाबी छ। यस्तै साइबर सुरक्षा सम्बद्ध कानुनी पाटोलाई पनि सशक्त पार्ने कोसिस भइरहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

साइबर सुरक्षाका निम्ति सञ्चार मन्त्रालयमा चौबीसै घन्टा काम गर्ने गरी ‘इमरजेन्सी रेस्पोन्स टिम’ राखिएको भनिएको पनि छ । कोभिडका बेला सरकारी वेबसाइट ह्याक भएपछि मन्त्रालयले वेबसाइट सुरक्षाका लागि भन्दै १३ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न अन्तर-मन्त्रालयले गरेको परिपत्र भने अलपत्र छ ।

अहिलेसम्म साइबर सुरक्षा नीति तथा कानुन देशमा छैन । कानुन नहुँदा वेबसाइट सुरक्षाका सवालमा दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था हुन सकेको छैन । जसले गर्दा साइबर आक्रमणका घटना बढ्ने जोखिम यथावत् छ । हालैका वर्षहरूमा नेपालमाथि भूराजनीतिक दबाब बढ्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चासोहरू पहिलेभन्दा गम्भीर रूपमा नेपालकेन्द्रित बनेका छन् । नेपालको कमजोर सुरक्षा प्रणालीको फाइदा उठाएर चीन र भारतलक्षित गतिविधि हुन सक्ने डर देखाएर ती दुवै देशले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् ।

अझ राज्य संयन्त्र र उसका जिम्मेवार पदाधिकारीका सूचनाहरू चुहिनु झन् खतरनाक कुरा हो । यस्तो जोखिमबाट जोगिन हाम्रो सरकारी संयन्त्रले आवश्यक मात्रामा काम गर्न त सकिरहेको छैन नै, यस्तो सम्भावति दुर्घटनाप्रति खासै गम्भीर भएको पनि देखिँदैन । केवल राजनीतिक बकमफुसे गफ र भागबन्डाका अन्त्यहीन झगडामा मात्र तल्लीन छन् नेताहरू । यस्तै हो भने देशको सूचना प्रविधि प्रणाली कब्जामा लिएर यहाँ रातारात अर्कैले शासन गरिरहेको समेत उनीहरूले थाहा पाउने छैनन् ।