चक्रव्यूहबाट रवि निस्किए, अब फस्ने पालो प्रचण्डको

काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आइतबार सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्‍यो । १० पुस २०७९ मा अचानक बनेको एमाले र माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धनको अर्को महत्त्वपूर्ण घटक रास्वपाको विष्फोटक बहिर्गमनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सत्ता पनि धर्मरमा परेको छ ।हुन त २६ पुसमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले विश्वासको मत लिएकै दिनदेखि सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वासको बादल मडारिन थालिसकेको थियो । लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतले दोषी किटान गरेपछि गठबन्धनमा थप समस्या देखियो । २२ माघ त्यसैको उत्कर्षको दिन बन्न पुग्यो ।

बालुवाटारमा बसेर सत्ताको एकलौटी तर मारिरहेका केही कांग्रेस नेता-कार्यकर्ताको मूर्खतापूर्ण घेराबन्दी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बहुलठ्ठीपनाको परिणामस्वरूप अकस्मात् बन्न पुगेको गठबन्धनले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । तर, त्यो गठबन्धन जति छिटो बन्यो, उति नै चाँडो चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ ।एक महिना नबित्दै सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु हुनुमा अरू कुनै कारण नभई प्रचण्डको अविश्वसनीय, अस्थिर, अराजनीतिक र अनैतिक चरित्र नै हो । जनताले निकै ठूलो आशा र भरोसा गरेको दल रास्वपा बाहिरिनु भएको प्रचण्ड सरकारको राजनीतिक वैधता समाप्त भएको छ । प्राविधिक रुपमा प्रचण्डसँग अंकगणितीय वैधता बाँकी नै रहे पनि जुन राजनीतिक समझदारीको जग वा धरातलमा यो सरकार बनेको थियो, त्यो अब आइतबारबाट समाप्त भएको छ ।

रास्वपाले समर्थन कायमै राखेको भने पनि त्यो राजनीतिक शिष्टता वा औपचारिकताको खाली खोल देखाएर शासनमा बसिरहने नैतिकता प्रचण्डले गुमाएका छन् । विपक्षी दलको मान्यता पाइसकेको कांग्रेसको समर्थन देखाएर सिंहदरबारको सिंहासनमा बसिरहने हो भने प्रचण्डलाई अब राजनीतिक पात्रका रुपमा लिन छाडी सट्टेबाज भन्नुपर्ने हुन्छ । संसारको कुनै पनि संसदीय लोकतन्त्रमा विपक्षी बेन्चमा बसेका सांसद गनेर प्रधानमन्त्री आफ्नो कुर्सी सुरक्षित छ भनेर बसिरहँदैन र उसले मुलुकको स्थायी सरकारलाई निर्देशित गर्ने अधिकार राख्नैन पनि । त्यसकारण प्रचण्डमा अलिकति पनि राजनीतिक चेतना र समझ छ भने तत्काल राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्छ, नभए भोलि नै संसदमा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्छ ।

यसै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा पटकपटक सरकार चलाउन समस्या भएको ब्रिफिङ गरेकै छन् । गठबन्धनको ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबाट पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।जब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वदायी दल एमालेसँग खुसी छैनन् । उसबाट असुविधा नै महसुस गरिरहेका छन् । रास्वपा सरकारबाट बाहिरी नै सक्यो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिन मात्र बाँकी छ । जनमत पार्टीले एमाले अध्यक्ष ओलीको वचन राखिदिन मात्र सरकारमा सहभागिता जनाएको छ । जसपासँगको दूरी बढ्दै जाँदा उसले मधेस सरकारबाट माओवादीलाई आउट गरिसकेको छ भने संघीय सरकारमा सहभागिता नै जनाएको छैन ।

राप्रपा पृष्ठभूमिका मन्त्रीसँग उनले स्पष्टीकरण लिने भन्दै सार्वजनिक खपतका भाषण गरिरहेका छन् । सत्तारुढ सबै घटकलाई प्रतिपक्षी बनाएर प्रधानमन्त्री दाहालले कसको आडमा शासन गर्न खोजिरहेका हुन् ? प्रश्न रोचक मात्र छैन, गम्भीर पनि छ ।हो, कांग्रेसले खोजेको यस गठबन्धनको विभाजन हो । उसले माओवादीलाई जसरी पनि एमालेबाट अलग गरी दुई प्रमुख वाम शक्तिलाई भिडाउन चाहेको छ । कांग्रेसको राजनीतिक स्वार्थको कोणबाट हेर्दा यो स्वाभाविक पनि हो । तर, हिजो कांग्रेसको मतले ३२ सिट हात पारेको माओवादी उसैलाई धोका दिई रातारात एमालेसँग मिल्न जानु जति अनैतिक थियो, त्यसभन्दा सय गुणा बढी अनैतिक हुन्छ भएका सत्ता साझेदार दललाई जबरजस्ती निकालेर कांग्रेसलाई भित्र्याउन खोज्नु । कांग्रेस पनि उही धोकेबाज प्रचण्डसँग मिलेर सत्ताको भाग खोज्न जानु यस दलको पुरानो लोकतान्त्रिक हिङ बाँधेको टालो पनि माओवादीसँगको व्यभिचारमा दुरुपयोग गर्नु हो ।

के होला अब ?
अंकगणित होस् वा नैतिकताको राजनीति । जुन कोणबाट हेर्दा पनि नेपाली राजनीतिको मैदानमा सबैभन्दा अग्लो कद र बलियो छाती केपी शर्मा ओलीको देखिन्छ । गठबन्धनको सुरुवाती चरणमै रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका साथमा थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगभन्दा लामिछाने र लिङ्देन ओलीको पक्षमा थिए । फेरि पनि उनीहरु ओलीकै साथमा रहने देखिएको छ । प्रचण्डको व्यवहारले राप्रपा र रास्वपासँगै अब जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि ओलीकै कित्तामा पुर्‍याउँदै छ । यसो भएमा ओलीसँग कम्तीमा १३३ सांसद हुनेछन् । नेमकिपा र केही स्वतन्त्र सांसदले साथ दिए यो आकार अझै बढ्छ ।

प्रचण्डले अब राप्रपालाई पनि सरकारबाट निकाल्न खोज्दै छन् । सम्भवतः केही दिनमै राप्रपाका मन्त्रीहरुलाई निकाल्न प्रचण्डले कुनै बहाना चाल्नेछन् । यसले ओली कित्तालाई झन् बलियो बनाउनेछ भने प्रचण्डले आफू ओलीको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेकामा केही दिन राहतको सास फेर्नेछन् । यो गठबन्धन फुटाउँदा कांग्रेस त उत्साहित हुने नै भयो । त्यसैले राप्रपालाई सरकारबाट ननिकालेसम्म कांग्रेसले प्रचण्डलाई उक्साइरहनेछ ।प्रचण्ड त्यतिखेर मात्र आफ्नो वास्तविक हैसियत थाहा पाउनेछन्, जब माओवादीको एउटा हिस्साले विद्रोह गरी बेग्लै पार्टी घोषणा गर्नेछ । राप्रपा र रास्वपासँगै जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिसमेत एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा जाँदा १३३ सिट हुन्छ । नेमकिपा र केही स्वतन्त्र सांसदले साथ दिए यो आकार अझै बढ्छ । बहुमत पुर्‍याउन ४ सिट मात्र अपुग हुन्छ । माओवादीसमेत फुटेपछि प्रचण्ड पनि सरकारमा बाँकी रहने छैनन् । कांग्रेस फेरि अर्कोपटक जिल्लिनेछ र ओलीको राजनीतिक चातुर्यको आलोचना गरेर समय कटाउनेछ ।

ओलीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि नै आफ्नो एमालेलाई पहिलो दल बनाउने प्रयास तीव्र पारेका छन् । सम्भवतः रास्वपाले प्रचण्डसँगको प्रतिशोध साँध्न पनि तत्कालै कुनै बोल्ड निर्णय गर्नेछ । त्यो निर्णय भनेको एमालेसँग मिल्ने नहोला भन्न सकिन्न । रास्वपा वा राप्रपामध्ये एक एमालेसँग मिल्नेबित्तिकै ओली संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता बन्नेछन् । संविधानअनुसार अब प्रचण्ड सरकार ढल्नेबित्तिकै संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ अन्तर्गतको सरकार बन्नुपर्छ । त्यो भनेको संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने र ३० दिनभित्र विश्वासको मत सावित गर्ने व्यवस्था हो । विश्वासको मत लिनुअघि उनले एक अध्यादेश जारी गर्नेछन् र माओवादी फुटाउन सजिलो पारिदिनेछन् । अनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनेछन् । त्यतिन्जेल रविको नागरिकता र राहदानीको विवाद प्रहरी प्रशासनले सल्टाइसक्नेछ । प्रचण्ड र देउवा म्यारिजको खालमा भेटिनेछन् ।