मुख्यसचिव बैरागीले कुन कानुन टेकेर सूचना लुकाउने निर्णय गरे ?

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले सूचना लुकाउने निर्णय गरेका छन् । बैरागीको अध्यक्षतामा रहेको सूचना वर्गीकरण समितिले ८७ प्रकारको सूचना गोप्य राख्ने निर्णय गरेको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन ०६४ लाई निस्क्रिय पार्नेगरी समितिले ८७ प्रकारका सूचना गोप्य रहने निर्णय गरेपछि अहिले सर्बत्र विरोध भइरहेको छ ।

अघिल्लो सरकारको बर्हिगमन र नयाँ सरकार आउने बखत बैरागीले १२ पुसमा यस्तो निर्णय गरेका थिए । गोप्य राखिएको निर्णय बाहिरिएपछि अहिले सरोकारवालाले विरोध जनाएका हुन् ।यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा ८० प्रकारका सूचना गोप्य रहने निर्णय गरिएको थियो । तर, सर्वाेच्च अदालतले २०७२ मा कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको थियो । अहिले फेरि उही नियति दोहोर्याउन खोजिएको हो ।

राजस्व चुहावट, करछली, शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन अनुसन्धान सकिएपछि पनि १० वर्षसम्म गोप्य राखिने भनिएको छ भने सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम कालो सूचिमा राख्ने निर्णय समेत सरकारले सार्वजनिक गर्ने छैन।त्यस्तै, छानविन, अनुसन्धान, अध्ययन अनुसन्धान तहकिकातका लागि गठित आयोग, कार्यदलको प्रतिवेदन पनि १० वर्षसम्म गोप्य राख्नुपर्नेमा समावेश गरिएको छ भने सार्वजनिक निकायसँग भएको लिज सम्झौता सम्बन्धी विवरण पनि २० वर्षसम्म गुपचुप राख्न सक्नेछ ।
सूचना लुकाउने निर्णयको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परामर्श गर्ने भएका छन् । सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार त्यसबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ट्वीटरमार्फत सूचना वर्गीकरणका विषयमा व्यक्त भएका चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ ।’ कांग्रेस नेता शेखर काइरालाले पनि सूचना वर्गीकरण गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै आलोचना गरेका थिए ।

‘सरकारले यो हक र यससम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी निर्णय गरेकोमा खेद प्रकट गर्दछु । अबिलम्व यो निर्णय फिर्ता गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु,’ उनले लेखेका छन् ।