मुलुकमा तीन तहका सरकार हुँदा पनि केन्द्रमा जम्बो मन्त्रिपरिषद, खर्च कटौती सिंहदरबारबाट किन नगर्ने ?

 मुलुक संघीय प्रणालीमा छ, तीन तहका सरकार छन्। तर, केन्द्रमा अझै जम्बो मन्त्रिपरिषद् छ । अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशमा धमाधम मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री पद बाँड्दा १८ सदस्यीयसम्म मन्त्रिमण्डल बनेको थियो ।

यसपटक मुख्यमन्त्रीहरुले ११ वटासम्ममा झारेका छन् । यद्यपि, यो पनि आफैमा धेरै हो । राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले पनि प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउन भनेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सोही सिफारिसको भित्र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् हुने बताएका छन् । तर देवकोटा नेतृत्वले नै सिफारिस गरेको अर्काे विषय भने सम्बोधन भएको छैन । समितिले केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालय मात्र बनाउन भनेको थियो। तर, हाल केन्द्रमा २२ वटा मन्त्रालय छन्, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाहेक ।

राज्यमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद रहने छ । प्रदेशमा मन्त्रालय कटौती गर्दा पनि प्रचण्डले केन्द्रमा कटौती गर्न सकेका छैनन् । प्रचण्डले राज्यमन्त्रीसहित २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइसकेका छन् ।वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । कुल २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुनेछ । यसअघि अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि १६ वटा मन्त्रालय मात्र बनाउन भनेको थियो । यसअघि अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति २०७४ ले पनि संघमा १५ मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकार प्रचलनमा आएको थियो । त्यसपछि केन्द्रिकृत प्रणालीमा सञ्चालित कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी पठाइएको थियो । समितिले केन्द्रमा कर्मचारी पनि कटौती गर्न भनेको छ । नेपालमा निजामती कर्मचारीहरुको स्वीकृत दरबन्दी करिब डेढ लाख छ । यी कर्मचारीलाई २०७५ सालमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो ।

कर्मचारीलाई नै विकल्प रोज्न दिएर समायोजन गर्दा झण्डै ४० हजार जना संघ केन्द्रमै समायोजन भएका थिए ।