कांग्रेससँग प्रचण्ड लोकाचारः शक्ति सन्तुलन उल्टाउन असम्भव

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत शनिबार केही मिडियाका सम्पादकलाई बालुवाटार बोलाएर कांग्रेसलाई समेत उच्च पदहरुको बाँडफाँटमा सामेल गराउनुपर्ने र त्यसका लागि आफू नैतिक रुपमा बाध्य रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यसपछि हरेक दिनजसो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनको भेट भइरहेको छ ।ओलीसँगका भेट शृंखलाकै परिणामस्वरुप मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा मिलेको छ र मन्त्रिपरिषद विस्तार पनि भएको छ । सुदूरपश्चिमको लफडा पनि सल्टिएको छ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समेत समर्थनमा एमाले नेतृत्वकै गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी उम्मेदवार भीम भण्डारी सभामुख चयन भएका छन् । अब यही गठबन्धनका तर्फबाट संघीय संसदको सभामुख समेत एमालेकै उम्मेदवार बन्दै छन् ।

माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कांग्रेसतिर ढल्किन खोजे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको रणनीतिक कुशलताका सामु उनको प्रयास असफल भएको छ । अन्ततः एमालेसँगै झुक्न प्रचण्ड बाध्य भएका छन् । र मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा उनले राष्ट्रपतिसहित संवैधानिक पदहरुको बाँडफाँटको विषयमा सत्ता साझेदार दलहरुमा भएको सहमतिमा आफू दृढ रहेको प्रस्टीकरण दिएका छन् । उनले संवैधानिक पदहरुमा दलहरुबीच सहमति जुट्ने अवस्था भए आफू त्यसका लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको जानकारी पनि बैठकमा गराएका छन् । योसँगै राष्ट्रपति र सभामुखबारे कांग्रेसको समेत सहमति खोज्ने नाममा शक्ति बाँडफाँटको विषय सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिर लैजाने दाहालको प्रयास असफलसिद्ध भएको छ ।

उक्त बैठक केवल विश्वासको मत दिने दललाई धन्यवाद दिन मात्र सीमित भएको छ ।यसबीचमा दक्षिणी छिमेकी र पश्चिमा मित्रराष्ट्रहरूले एमाले–माओवादी सहकार्य टुटाउन सक्रिय भएका थिए । त्यसकै परिणामस्वरुप दाहाल कांग्रेसतिर ढल्किन पुगेका थिए । तर दाहालले मार्न खोजेको सम्भावित छलाङ उनकै लागि प्रत्युत्पादक हुने देखियो । उनले हालको सत्ता गठबन्धन भत्काउने हो भने आफूहरु अर्को गठबन्धनमा बाध्य नहुने भन्दै माओवादीका प्रभावशाली नेताहरुले दाहाललाई चेतावनी दिएका थिए ।

दाहाल कांग्रेसतिर गएर आफूहरु एमालेलाई छाड्न नसक्ने उनीहरुको अडान थियो । अहिलेसम्म कांग्रेससँगका हरेक सहकार्यले माओवादीलाई क्षति मात्र पुर्‍याएको र अब पनि कांग्रेसकै पछि लाग्ने हो भने माओवादीको अस्तित्व नै बाँकी नरहने भन्दै धेरै नेताहरुले दाहालको आलोचना गरेका थिए । पार्टी नै फुट्ने अवस्था बनेपछि दाहाल यही गठबन्धनको सहारामा सरकार चलाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

एमालेले पनि तत्काल राष्ट्रपतिको विषय थाती राखेर सभामुख पद सुरक्षित राख्ने रणनीति लिएको छ । त्यसैअनुसार गठबन्धनको बैठकबाट एमालेका तर्फबाट हुने उम्मेदवारीमा सबैको साथ पाउने सुनिश्चितता गराइएको छ । मन्त्रिपरिषद विस्तारपछि सभामुखको चुनावमा गठबन्धन एकट्ठा भएर प्रस्तुत हुने भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख पाउनेछ । सभामुख र उपसभामुखको चुनाव भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको विषयमा छलफल हुनेछ ।

हालको शक्ति समीकरणअनुसार प्रतिनिधिसभा सभामुखका लागि सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको संसद्कै ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । सभामुख चयनका लागि बिहीबार मतदान गर्नेगरी संघीय संसद् सचिवालयले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ । सचिवालयले सभामुख चयन प्रक्रियाका लागि तीन दिने कार्यक्रमसहित सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रकाशित सूचनाअनुसार बुधबार सभामुखका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने छ । बिहीबार मतदान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफूमध्येबाट एकलाई सभामुख चयन गर्नुपर्छ । गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट २ सय ७५ सदस्य चयन भएका थिए ।हाल प्रतिनिधिसभा अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले पशुपतिशमशेर जबराले गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाले सभामुख चयन नगर्दासम्म ज्येष्ठ सदस्यले नै संसद् सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संसद् बैठक सुरु भएको १५ दिनभित्र नयाँ सभामुख चयन गरिसक्नुपर्छ । संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभा पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्डले २६ पुसमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिइसकेका छन् ।

उनलाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २ सय ७० सदस्यमध्ये २ सय ६८ सदस्यले विश्वासको मत दिएका थिए ।हाल सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसहित सात दल सहभागी छन् भने नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिएको थियो । तर, कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षमा रहने बताउँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका तर्फबाट ८९ सांसद छन् भने १ सांसद निलम्बनमा परेका छन् ।

सभामुख निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार एमालेले आफ्नोतर्फबाट झापाका देवराज घिमिरेलाई उम्मेदवार उठाउँदै छ । त्यसो त छविलाल विश्वकर्मा वा पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नाममा पनि छलफल भइरहेकै छ । तर एमाले अध्यक्ष ओलीले शक्ति र सुविधामा झापालीलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको विगत इतिहासले घिमिरेकै पल्लाभारी देखिन्छ ।कांग्रेसले केही दिनअघि धुम्बाराहीस्थित सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकमार्फत सभामुखका लागि अन्य दलसँग छलफल गर्ने बताएको थियो । कांग्रेस स्रोतका अनुसार नेता अर्जुननरसिंह केसी, विमलेन्द्र निधि र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सभामुखका लागि आकांक्षा देखाएका छन् ।सत्ता गठबन्धन निर्माणका बेला राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले पाउने सहमति भएको थियो ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसलाई पनि मनाउनुपर्ने भन्न थालेपछि त्यससम्बन्धी छलफललाई थाती राख्न एमाले राजी भएको छ । तर हालको शक्ति सन्तुलत उल्टाउन असम्भवजस्तै भएको छ र अब एमालेकै उम्मेदवार राष्ट्रपति पनि चयन हुन सक्नेछन् । एमाले हुन नसके गैरराजनीतिक व्यक्तिमा जान सक्ने विभिन्न चरणका छलफलमा सहभागी नेताहरुको भनाइ छ ।