नागरिकता विधेयक बन्याे दलहरूकाे चुनावी एजेण्डा, राष्ट्रपतिविरुद्धको रिटको पेसी आजै

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई विवादमा पारेर गरेको निर्णयलाई सत्ता र प्रतिपक्षी दलले चुनावी एजेण्डाको रुपमा अघि सार्ने भएका छनसत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक कदमलाई आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावी एजेण्डा बनाउने तयारी गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै गर्दा नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपतिको बचाउ गरेको छ । वर्षाैंदेखिको नागरिकताको समस्याको दिगो समाधान गर्न खासगरी दलहरु नै चाहँदैनन् । यसलाई प्रत्येक वर्ष भोट माग्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक दुबै संसदले हुबहु पास गरेर २० भदौमा पठाएको थियो ।

यसरी पठाएको विद्येयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको गम्भीर उल्लंघन सत्तापक्षले रटान लगाउँदै आएको छ ।कानूनविद्हरुसँग परामर्श गरिसकेको सत्ता गठबन्धन ठोस कदम चाल्नु भन्दा अगाडि विद्यार्थी संगठनलार्ई सडकमा उतारेर राष्ट्रपतिलाई तर्साउन खोज्दैछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपतिको बचाउ गर्दै एतिहासिक निर्णय भएको बताएको छ । राष्ट्रपतिको अपमान गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

ओली सरकारले ल्याएको त्यो अध्यादेश र अहिले संसदको दुबै संसदले पास गरेको नागरिकता विधेयकमा खासै भिन्नता नरहेको गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् ।नागरिकता विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा संशोधन होस् भन्ने राष्ट्रपतिको अपेक्षा थियो ।तर उनीहरु त्यो गर्न तयार देखिएनन् । अनि राष्ट्रपति भण्डारीले पनि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिनन् ।

नागरिकता विधेयक सत्तापक्ष र विपक्षीको चुनावी एजेण्डा बनेको छ । यही एजेण्डा देखाएर दलहरुले भोट माग्ने भएका छन् । सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिले चालेको कदमको विरोध गर्दै नागरिकता पाउने आसमा बसेकाहरुको समर्थन बटुल्ने प्रयत्न गर्ने छ भने विपक्षी दलले राष्ट्रपतिको कदम सही भएकाले नै देश बच्यो भनेर राष्ट्रवादसँग जोडेर मत माग्ने प्रष्टै देखिन्छ । चुनावमा आउने जनमतको फैसला पनि यो मुद्दामा जोडिने देखिन्छ ।

बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था लत्याउँदै राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्था उल्लंघन गरेकोमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू संवैधानिक उपचारको विकल्पमा अघि बढेका छन् ।सर्वोच्चमा पाँचवटा रिट परेका छन् । जसमा परमादेश माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।

राष्ट्रपतिको कदम सही कि गलत भन्ने फैसला सर्वोच्चले दिनेछ प्रमाणीकरण गर्ने परमादेश आयो भने संवैधानिक सर्वोच्चताको अभ्यासअनुसार राष्ट्रपतिसँग विकल्प छैन ।