नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाले अड्काउन सक्ला?

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ।विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु अघि राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गर्नु पर्ने हुन्छ ।प्रतिनिधिसभाले कमा र फुलस्टप सम्मपनि परिवर्तन नगरेर जस्ताको तस्तै पारित गरिसकेकाे छ ।

तसर्थ राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ ६ मा बोलइएको छ।प्रतिनिधिसभाको बहुमतले हुबहु पारित गरिसकेकाले राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुबहु नै पारित गराउने सत्तारुढ दलको प्रयास हुने पक्का छ ।नेकपा एमालेको अहसमतिकाबीच बहुमतले पारित सो विधेयक अब राष्ट्रिय सभाले के गर्ला ? भन्ने धेरैको चासो छ ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसद्‌बाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक एक पटक पुनर्विचारका लागि संसद्‌मै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पठाएको विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेू संवैधानिक व्यवस्था छ।

संविधानको धारा ११३ ले प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ ।

धारा ११३ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयक सदनले संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन ।राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रियसभा नियमावलीको दफा १२८ मा गरिएको छ ।

यसपटक पनि नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा जस्तै राष्ट्रियसभाबाट हुबहु पारित हुने लगभग निश्चित जस्तै छ । कुनै कारणले असोज २२ गतेसम्म विधेयक रोकियो भने नागरिकता विधेयक संकटमा पर्नसक्छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले झन्डै दुई सातासम्म विचाराधीन राखेर गत आइतवार उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी सन्देशसहित संसद्‌मा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन्।

राष्ट्रपतिले औंल्याएको कन्टेन्टमै प्रवेश नगरी संसदबाट पुन: पास गरिन्छ विधेयक भनेपनि उक्त कार्य राष्ट्रपतिको अभिभावकीय संवैधानिक भूमिका उपर संसदीय अतिक्रमण र बलमिच्याइँ हुनाले यस विषयमा न्यायिक परीक्षण हुनु जरुरी रहेकाे कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

राष्ट्रपतिले दिएको टिप्पणीको कानूनी हैसियत के हुने र ती टिप्पणीमा उठाइएको विषय प्रवेश नै नगरी औपचारिकताका लागि संसदीय प्रक्रिया दोहोर्याउनु भनेकाे राष्ट्रपतिसँग टक्कर लिन खाेजेकाे रूपमा बुझिन्छ ।