कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीका दिनगन्ती सुरु, अब दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गर्न नपाउने

काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की आफ्नो सेवाकालका अन्तिम दिनको नजिक पुगेका छन् । आउँदो असोज १५ गते उनी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै छन् । तर, असोज ९ गतेबाटै दसैँ बिदाका कारण अदालत बन्द हुनेछ । एक महिनाअगावै बिदा बस्ने चलनअनुसार कार्की भने भदौ १५ बाटै अदालत छाड्नुपर्नेछ ।

सक्रिय कार्यकालको अन्तिम घडीमा आइसकेकाले अब कार्कीले अदालतका दैनिक कामकारबाहीबाट अलग हुँदै जानुपर्नेछ । न्याय सम्पादनका कामबाट त उनले आफूलाई अलग्याइसकेका पनि छन् । साउन १७ गतेदेखि नै कार्की इजलासमा बस्न छाडेका छन् । यसबीचमा कोरोना संक्रमण भएको भन्दै अदालतमा पनि कम देखापरेका छन् । उनको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्न थालिसकेका छन् ।

आइतबार न्याय परिषदको बैठकमा पुगे पनि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की अदालतका अरु कामकारबाहीमा संलग्न भएनन् । मंगलबार पनि न्याय परिषदको बैठक बोलाइएको छ । सम्भवतः जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति र उच्च अदालतका न्यायाधीशका आवेदकहरुको संक्षिप्त सूची प्रकाशनसम्बन्धी निर्णय हुन सक्नेछ ।

तर अब दीपककुमार कार्कीले अध्यक्षता गर्ने बैठकबाट हुन सक्ने निर्णयप्रति भावी नेतृत्व र न्याय परिषद सदस्यहरु सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ । जाँदाजाँदै मुद्दामामिला र नियुक्तिहरुमा चलखेल हुन सक्ने भएकाले अब उनको उपस्थितिमा दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्ने अडान भावी प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले लिन सक्नुपर्छ । उनले यो अडान नलिए जाँदाजाँदै हुने त्यस्ता विवादित निर्णयको दोष भावी प्रधानन्यायाधीशले पनि बोक्नुपर्ने हुन्छ ।

दीपककुमार कार्कीको लागि सर्वोच्च अदालतले नै करिब ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरी घर सजाइदिएकै छ । उनको स्वास्थ्यलाई पनि आराम चाहिएको छ । संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अतिरिक्त चासो र सर्वोच्च अदालतमा अख्तियार घुसाउन आग्रह गरेर उनले आफूलाई विवादित पनि बनाए । थप विवादित बन्ने अवस्था आउन नदिन र सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्नका लागि पनि उनले अब न्यायिक नेतृत्वका रुपमा गरिने सम्पूर्ण कामबाट आफूलाई अलग्याउनैपर्छ ।

एउटा विडम्बनापूर्ण पक्ष के छ भने खिलराज रेग्मीकै पालादेखिका हरेक प्रधानन्यायाधीश अवकाशको नजिक पुगेपछि निकै आलोचित भएका छन् र तिनको बहिर्गमन पनि प्रायः अस्वाभाविक तवरमा भएको छ । पछिल्लो समय सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्रदेखि चोलेन्द्रशमशेर राणासम्मैका प्रधानन्यायाधीश विवादको भुमरीमा चुर्लुम्म डुबेर संस्थाको समेत साख गिराएर घर गएका छन् । दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममै नभए पनि साढे ७ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नेतृत्व गर्न पाए । तर यस अवधिलाई सम्झिनलायक काम कुनै पनि गर्न सकेनन् ।

खराब व्यक्तिहरुको घेरा तोड्न नसक्दा उनले आफूलाई त विवादित बनाए नै, अदालतलाई पनि विवादमुक्त बनाउन सकेनन् । केही कर्मचारीले कान फुकेका भरमा उनले प्रशासनिक निर्णय लिए । केही कर्मचारीलाई उनले प्रतिशोधको भावना राखेर सरुवा र कारबाही गर्न खोजे । मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएर ठाउँ खाली गराउन खोजे तर त्यो उनका लागि झन् प्रत्युत्पादक बन्यो । आफ्ना कोटरीका केही न्यायाधीशलाई विशेष अदालत र अरु केही आकर्षक ठाउँमा राखे । ती सबैले न्यायालयलाई झन् ऐतिहासिकरुपमै बदनाम बनाए । छानबिनका नाममा झिकाइएका कतिपय न्यायाधीशमाथि उनले कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

अब त उनलाई सर्वोच्चका पाले र अर्दलीले समेत टेर्न छाडेका छन् । उनले हेर्दाहेर्दैमा राखेका कतिपय मुद्दाको छिनोफानो पनि गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । गर्न दिनु पनि हुँदैन । यसतर्फ भावी प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की चनाखो हुनुपर्छ । न्यायालयको नेतृत्व पनि अब सम्पूर्णरुपमा उनले आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । चोलेन्द्रशमशेर राणाबारे संसदले निर्णय लिन नसके अदालतबाटै त्यसबारे निर्णय आउनुपर्छ । असोज २ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने भएकाले त्यसअगावै महाभियोग निष्क्रिय हुन नदिने गरी अदालतबाट कुनै आदेश वा निर्णय हुनु आवश्यक छ । यति मात्र होइन, राणालाई बालुवाटारको सरकारी आवासबाट पनि निकाल्नुपर्छ र राज्यको सेवासुविधा वास्तविक न्यायिक नेतृत्वले उपयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।