सत्ता गठबन्धनको अर्को चुनावी तुरुप महाभियोग, एमालेलाई चेपुवामा पार्ने दाउ

काठमाडौँ । २०७४ को चुनावमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग जनमत प्रभावित पार्ने एउटा मुख्य मुद्दा बन्न पुगेको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सर्वत्र आलोचनाका तारो बनेका थिए ।

आईजीपी प्रकरणदेखि अनेक मुद्दा थिए, जसले देउवालाई बदनाम बनाउनसम्म बनाएको थियो । ती सबै प्रकरणलाई एमाले र यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मज्जैले पुँजीकृत गरे । नभन्दै एमाले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल मात्र बनेन, बहुमतनजिकको शक्ति नै बन्यो ।

अहिले भने अवस्था ठीक उल्टो छ । देउवा र प्रचण्ड जति बदनाम भए पनि त्यसको लाभ ओलीको पोल्टामा जान मुस्किल छ । अझ चोलेन्द्रशमशेर राणाजस्ता बदनाम पात्रको बचाउमा एमाले लाग्दा देउवा-प्रचण्डले सत्तामा बसेर रचेका काण्डहरु झीना देखिन थालेका छन् ।

यही मौकामा चौका हान्न सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोगलाई चुनावी तुरुपका रुपमा अघि सार्दै छ । ६ महिनादेखि संसदमा अलपत्र पारिएको महाभियोग अघि बढाउन शनिबार संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकका लागि सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको छ ।

घामजत्तिकै छर्लंग भएको कुरा के हो भने एमालेको सहयोगबिना महाभियोग पारित हुन सक्दैन । सक्ने भए यसको छिनोफानो उहिल्यै भइसक्थ्यो या सत्तापक्षले महाभियोग नै लगाउने थिएन । अथवा उसले चाहेका अरु संवैधानिक पदाधिकारीलाई पनि यही अस्त्र प्रयोग गर्न तम्सिने थियो । आईजीपी प्रकरणदेखि गभर्नरमाथि गरिएको हमलाले पनि देउवा-सत्ताको खास चरित्र प्रदर्शन गर्छ ।

देउवाको अर्को चरित्र के हो भने उनलाई कसैले सुर्‍याइदियो भने जति सुकै बदनाम र जोखिमपूर्ण कदम चाल्न उनी तयार हुन्छन् । संकटकाल लागू, संसद भंग, माओवादीलाई आतंककारी घोषणा, प्रचण्डको टाउकाको मोलतोल, लोकतन्त्रलाई दरबारमा हस्तान्तरणलगायत अनेक छन् यस्ता प्रकरण । अहिले पनि घरी अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धनको गृहकार्य, घरी त्यो प्रक्रिया तोडेर चीनको दैलो ढुक्ने काम देउवाले गरिरहेका छन् ।

केही दिनयताका उनका कदम भने विशुद्ध चुनावलक्षित हुन थालेका छन् । जसरी उनले वर्षभरि चीनलाई चिढ्याउने र अमेरिका तथा भारतलाई रिझाउने काम गरेर सत्ताको सुरक्षा गरे, अब चुनावमा चीनप्रति नरम एवं भारत–अमेरिकाविरोधी जनमतलाई चिढिन नदिन चुनाव घोषणा गरेको भोलिपल्टै आफ्ना परराष्ट्रमन्त्रीलाई चीन पठाउने निर्णय गरेका छन् । यस्तै संसदीय प्रक्रियाकोल अन्तिम चरणमा पुगिसकेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर तराईको मत प्रभावित पार्न नयाँ विधेयक ल्याएर हतारहतार मध्यरातमा पारित गर्न लगाए ।

अब उनको लक्ष्य चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोगमार्फत् एमालेलाई नंग्याउनु हो । नभए गत फागुन १ गते सत्तापक्षका ९८ सांसदले दर्ता गराएको संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव अहिलेसम्म अलपत्र पर्ने थिएन । संसदको नियमित र स्वाभाविक प्रक्रिया छल्ने काम हुने थिएन । प्रस्ताव अध्ययन गरी महाभियोग सिफारिस गर्न प्रतिनिधि सभाले फागुन २२ गते ११ सदस्यीय समिति बनाइसक्दा त्यसलाई पेन्डुलम बनाइने थिएन । फागुन २९ गते संसदमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस गरिएको प्रस्ताव त्यहीँ अड्काएर राखिने थिएन । सभामुखले चैत २ गते छलफलको समय तोकेका बेला चैत १ गते नै संसद अधिवेशन अन्त्यको घोषणा पनि देउवाले गर्नुपर्ने अरु कुनै कारण थिएन । महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर राणालाई निलम्बनमा मात्र राखेको तर निर्णय गर्न डराएको भनेर नेपाल बार एसोसिएसन र अन्य सरोकारवालाले चर्को आलोचना र टिप्पणी गरिरहँदा कानमा तेल हालेर बस्नुपर्ने थिएन ।

संसदको बर्खे अधिवेशन गत जेठ ३ गते नै सुरु भए पनि प्रस्ताव त्यसै अलपत्र परेको थियो । अहिले आम निर्वाचन घोषणा गरेपछि मात्र महाभियोग ब्युँताउन खोज्नुमा सरासर राजनीतिक उद्देश्य छ भन्ने बुझ्न दाउपेचका कुनै कखरा सिकिरहनुपर्दैन । त्यसैले महाभियोग प्रस्ताव संसदको यही अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने दाबी सत्तापक्षले गरे पनि यसभित्रको अभीष्ट अर्कै देखिन्छ ।

हो, राणाविरुद्ध गम्भीर आरोप छन् । न्यायिक इमान गुमाएको, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको, सत्तासँग साँटगाँठ गरेकोलगायत २१ वटा गम्भीर आरोप महाभियोगमै सूचीकृत छन् । तर राणासँग साँटगाँठ गर्ने सत्ता पनि त यही हो । यिनै देउवा हुन्, जसले राणाका जेठानलाई मन्त्रिपरिषदमा भाग दिए । राजदूत र अरु नियुक्तिमा पनि उनले साझेदारी गर्न खोजेकै हुन् । अध्यादेशबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री तोक्ने इजलासको नेतृत्व पनि त यिनै चोलेन्द्रले गरेका हैनन् र ? अनि यिनै देउवाले राणाविरूद्धको महाभियोग पारित गर्ने नैतिक बल र हैसियत राख्छन् ? पक्कै राख्दैनन् ।

अर्को ध्रुवसत्य के हो भने सत्ता पक्षसँग दुई तिहाई बहुमत नभएकाले प्रतिपक्षी एमालेको समर्थनबिना यो प्रस्ताव पारित हुन भने सक्दैन । एमालेले आफूलाई जानकारी नै नदिई छापामार शैलीमा महाभियोग ल्याएर सिंगो न्यायपालिकालाई दबाबमा राख्न खोजेको आरोप सत्तापक्षमाथि लगाउँदै आएको छ । एमाले पूर्वअडानमै रहे यो विषय झनै टुंगो लाग्दैन ।

अझ समितिले अध्ययनका लागि ३ महिनाको समय पाउँछ । त्यतिन्जेल चुनावका कारण प्रतिनिधि सभा निष्क्रिय भइसकेको हुनेछ । राणाले बीचमै राजीनामा दिएनन् भने महाभियोग अनिर्णीत छँदै अवकाश पाइसक्नेछन् । किनभने मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण राणा विदा हुनेछन् । त्यसबखत अर्को संसद आउने क्रममै रहनेछ ।

सारा विवरण केलाउँदा चोलेन्द्रको महाभियोगमा देउवा र प्रचण्डका मुख्य स्वार्थ हुन्– राणालाई निलम्बित अवस्थामै राखेर अदालतलाई कामचलाउ नेतृत्व भरमा चलाउने । एमालेका कारण महाभियोग पारित हुन नसकेको भनेर चुनावमा जनतामाझ साखुल्ले बन्ने । भित्रभित्रै राणालाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पाउने राज्य–सुविधा र शान सौकतमा असर नपारी घर पठाउने तारतम्य मिलाउने ।