सत्ता गठबन्धनमा कसरी होला सिटको बाँडफाँट ?

काठमाडौँ । स्थानीय तहमा तालमेल गरेका सत्ता गठबन्धनका ५ दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि सहकार्य गर्ने संयुक्त निर्णयको लिखत नै सार्वजनिक गरेर चुनावमा मनोबल उच्च राख्ने प्रयास गरेका छन् । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै भोलिपल्ट पाँचै दलको बैठक बसी ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । कार्यदलले भदौ पहिलो साता प्रस्ताव पेस गर्ने भनिएको छ ।

कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरुको बैठकले बनाएको ११ सदस्यीय कार्यदलले दिने तालमेलको ढाँचा लगभग निश्चित छ । उसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन ढाँचा सुझाएको थियो, प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा पनि त्यही अपनाउने सम्भावना देखिन्छ । यसो हुँदा पहिला कांग्रेस र माओवादीले जितेका स्थानमा अरुले दाबी नगर्ने समझदारी बन्न सक्छ । एमालेले जितेका स्थानमा समानुपातिक भाग लगाउन गठबन्धनका घटक तयार हुनुपर्नेछ ।

२०७४ मा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जित्दा दोस्रो माओवादी बनेको थियो र उसको भागमा ३६ सिट परेको थियो । कांग्रेसले भने जम्मा २३ सिट जितेको थियो । अबको चुनावमा कांग्रेसले दाबीअनुसार पाउँदा गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका सबैजसो सिट कांग्रेसका लागि छाड्नुपर्ने हुन्छ । एकीकृत समाजवादीले पाउने सिट पनि यिनैमध्येमा पर्छन् । तत्कालीन संघीय फोरम र राजपा अहिले जसपा तथा लोसपा बनेका छन् । जसले प्रत्यक्षतर्फ २१ सिट जितेका थिए । ती सबै सिट अहिले जसपाले पाउन मुस्किल छ । यसपालि कांग्रेसले तराईमा उपस्थिति बढाउन खोजे जसपाले नै ती सिट छाडिदिनुपर्नेछ ।
हिजो पाँच दललाई एक ठाउँमा ल्याउने एक मात्र कारण सत्ता स्वार्थ थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारका कदमविरुद्ध एकजुट भएका पाँच दलले एमालेलाई जसरी पनि पाखा लगाउने रणनीति त्यतिखेरै बनाएका थिए । सोही बमोजिम गत वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा तालमेल गरेका थिए । र नतिजा पनि धेरै हदसम्म चाहेअनुसार नै आयो । त्यसबाट उत्साहित भएका दलहरु मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पनि तालमेल गर्न तयार भएका हुन् । साथै गठबन्धनका पाँच दलबाहेकसँग सहकार्यको ढोका पनि बन्द गरेका छन् । अर्थात् अहिले पाँच दललाई एक ठाउँमा राख्ने मुख्य कारण नै एमालेविरोधी भावना हो । अझ भन्दा एमालेको शक्ति देखेर नै यिनीहरु एक्लाएक्लै भिड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि गठबन्धनका घटकबीच तालमेल गर्ने समझदारी बनाउन जति सहज छ, सिटको बाँडफाँट भने त्यति सहज छैन । प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमध्ये कम्तीमा १०० सिट कांग्रेस आफैले राख्नुपर्ने नेताहरुको अडान छ । बाँकी ६५ सिटमा चार दलबीच भागबण्डा गर्दा हरेकलाई चित्त बुझाउन कति सम्भव होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै ठूला नेताले आफ्ना सिट सुरक्षित गरेर बाँकी सिटमा भागबण्डा गर्न खोज्नेछन् । त्यसो गर्दा पार्टीभित्रै असन्तोष बढ्नेछ । अझ पार्टीभित्रका गुट मिलाउनुपर्ने बाध्यताले झन सकस हुनेछ ।

स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रीय नेतृत्वले लिएको मापदण्डमा चित्त नबुझाएका ठाउँमा गठबन्धनबाहिरका शक्तिसँग तालमेल र सहकार्य भएका थिए । अहिले पनि सकेसम्म गठबन्धनको लाभ लिने तर आफ्नो प्रभुत्व गुम्ने अवस्थामा बेग्लै रणनीति बनाउने कसरत पनि भित्रभित्रै भइरहेका छन् ।

गठबन्धनभित्र उपगठबन्धनको अभ्यास पनि त्यसकै एउटा कडी हो । त्यसैले भर्खरै निर्वाचनको मिति घोषणा भएकाले सिट बाँडफाँट कसरी हुन्छ र त्यसमा गठबन्धनका घटक कति चित्त बुझाउँछन्, अहिल्यै भन्न सकिन्न । गठबन्धन टिक्ने–नटिक्ने कुराको मुख्य आधारचाहिँ सिटको बाँडफाँट नै हुनेछ ।