देउवाको कूटनीतिः चुनाव लागेपछि जाग्यो चीनको प्रेम

काठमाडौँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वर्षभरि चीनलाई चिढ्याउने कदममा समय बितायो । सरकार बन्दानबन्दै हुम्लाको लिमी क्षेत्रमा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भनेर अध्ययन कार्यदल बनायो । चीनको गम्भीर चासोका बाबजुद अमेरिकी रणनीति परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्‍यो । खुला रुपमा चीनविरोधी गतिविधिलाई उक्साउने अमेरिकी उच्च अधिकारीका भ्रमण टोलीलाई भव्य स्वागत–सरकार गर्‍यो । स्थिति कहाँसम्म पुग्यो भने सैन्य गठबन्धनकै झल्को दिने अमेरिकी सेनासँग नेपाली सेनाको साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीसम्बन्धी सम्झौता गर्न तम्तयार भयो ।

यस्तै दक्षिणी मुलुकका समकक्षी नरेन्द्र मोदीको अपमान सहेर भए पनि प्रधानमन्त्री देउवा आफै भारत भ्रमणमा गए । तर चीनबाट जायज चासो बोकेर आएका विदेशमन्त्री वाङ यीलाई निराश बनाएर पठाए । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपालको चिसो एवं रुखो प्रतिक्रिया दुई देशबीच सम्बन्धको इतिहासमै कहिल्यै नभोगेको प्रकृतिको थियो ।देउवा सरकार यतिन्जेल दक्षिण र पश्चिम ढल्कियो भनेर देशभित्र र बाहिर आलोचित भइरहेका बेला जब चुनाव घोषणा भयो, अनि मात्र उत्तरी छिमेकी चीनलाई सम्झिन पुग्यो । सत्तामा पुगेको वर्षभरि उत्तरी छिमेकीलाई बेवास्ता गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई मंगलबार ३ दिने चीन भ्रमणमा पठाउने भएका छन् ।

खड्काको चीन भ्रमण यस्तो समयमा हुँदै छ, जतिखेर ताइवानको मुद्दालाई लिएर अमेरिका र चीनबीच तनाव बढेको छ । देउवा सरकार बनेयताका एक वर्षमा अमेरिकी प्रभाव र गतिविधि नेपालमा बढेकोमा चिनियाँले चिन्ता व्यक्त भइरहेकै छ । उता चीन ताइबानको तनाबमा फसेको छ । ताइवानमाथि आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न चौतर्फी घेरा हालेको छ र आफूलाई साथ दिन विश्वसमक्ष अनुरोध गर्दै छ । उता अमेरिका ताइवानको स्वतन्त्र मुलुकका रुपमा स्थापित गर्ने प्रयासमा छ ।

यी दुई विश्व शक्तिको टकराव बढिरहेको र युक्रेनजस्तै नयाँ द्वन्द्वको सिकार ताइवान बन्ने जोखिम देखिएका बेला खड्का बेइजिङ जाँदै छन् । उनको भ्रमणबारे जानकारी भने चीनलाई खुसी पार्ने लयमा दियो, परराष्ट्र मन्त्रालयले । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘एक चीन नीति’बारे प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै मन्त्री खड्काको ३ दिने भ्रमणबारे जानकारी दिएको हो ।देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि सरकारी स्तरमा हुन लागेको यो पहिलो भ्रमण हो । गत महिना मात्रै देउवाले अमेरिकाको भ्रमण स्थगन र अमेरिकाबाट प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबाट पछि हट्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसो त भारत र अमेरिकाको राजनीतिक प्रभाव रोक्न चीनले पनि हरसम्भव प्रयास गरेको हो । तर पछिल्लो एक वर्षमा चीनबाट पटकपटक नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण भए पनि नेपालले त्यसप्रति निकै बेवास्तासूचक व्यवहार गर्दै आएको थियो । देउवा सरकारको यस व्यवहारबाट आजित चीनले वाम सहकार्यको प्रयासका लागि पनि प्रशस्तै शक्ति खर्चेको हो । त्यो पनि सम्भव नभएपछि कांग्रेससँगै सम्बन्ध सुधार्ने नीति लिएको छ । भर्खरै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान छाओले बीपी कोइरालाकै पालादेखिको सम्बन्ध सम्मरण गराउन सुन्दरीजलको बीपी संग्रहालय पुग्नुले पनि यही देखाउँथ्यो ।

मन्त्री खड्काको चीन भ्रमण पनि अरु कुनै विशेष प्रयोजनभन्दा चुनावको मुखमा उत्तरी छिमेकीको मन राख्ने र घरेलु राजनीतिमा अमेरिका तथा भारतपरस्त छवि सुधार्ने योजनाअन्तर्गत तय भएको देखिन्छ । किनभने मन्त्री खड्कासँग केही वाणिज्य चासोबाहेक देखिने कुनै योजना छैन । चीन भ्रमणका लागि खास कुनै गृहकार्य पनि गरिएको छैन । यसकारण दीर्घकालीन हितका कुनै समझदारी वा सम्झौता हुने संकेत छैनन् र कामचलाउ सरकारले त्यस्ता सम्झौता गर्ने राजनीतिक हैसियत पनि राख्दैन ।