गुप्तचर परिचालनमा कांग्रेसको अडान के हो ?

काठमाडौँ । २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहतबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत तानेका थिए । उनले त्यसलाई कानुनी रुप दिन संसद्मा विशेष सेवा विधेयक नै ल्याए । त्यतिखेर उनले शक्ति केन्द्रीकरण गर्न खोजेको भनेर कांग्रेससहित तत्कालीन विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका थिए ।

अहिले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार आएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर हिजो ओली सरकारको गलत भनिएको निर्णय उल्टाउन भने सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त उल्टाउन सकेनन् वा चाहेनन् नै । अरु कुनै कांग्रेसीले पनि त्यो विषय एक वर्षसम्म कहीँकतै उठाएनन् । यसले कांग्रेसको खास धारणा के हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यस प्रश्नको जवाफ अहिले संसदले पनि खोजिरहेको छ ।

ओली सरकारका पालामा ल्याइएको विशेष सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ । विधेयक प्रतिधिनि सभाको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुँदै छ । २०७७ सालमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदा सरकारले ल्याएकै बेहोरा अनुमोदन भएको छ । अर्थात् राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत नै राख्नुपर्ने प्रावधान पारित भएको छ । त्यतिखेर कांग्रेसले गृह मन्त्रालयमातहत ल्याउनुपर्ने माग गरे पनि एमालेको बहुमत भएकाले सरकारको प्रस्तावअनुसारकै विधेयक पारित भयो ।

अहिले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्ष हुँदासम्म ओली सरकारको निर्णय उल्टाउनु त परै जाओस्, कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा आफ्नो धारणा यो हो भन्न सकेको छैन । बुधबार राज्य व्यवस्था समितिमा विशेष सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले गृहमातहत हुनुपर्ने धारणा त राखे तर यसलाई आफ्नो पार्टीको आधिकारिक धारणाका रुपमा अघि सार्न सकेनन् । थापा पार्टीका महामन्त्री भए पनि अहिलेसम्म पार्टीका कुनै मञ्चमा यो कुरा उठाएका छैनन् र सार्वजनिक तहमा पनि व्यक्त गरेका छैनन् ।

यही कारण हुन सक्छ कि एमाले सांसदले गुप्तचर विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत अहिलेसम्म किन नफर्काएको भनेर उल्टै कांग्रेसतिरै प्रश्न सोझ्याए । आफ्ना पालामा प्रधानमन्त्रीमातहत नै ठीक अनि एमालेका पालामा चाहिँ गलत हुने कांग्रेसको दोहोरो चरित्रबारे समितिमा सांसदहरुले पर्याप्त आलोचना गरे र प्रश्न पनि उठाए ।

ओली सरकारकै मन्त्रिपरिषदका एक सदस्य एवं माओवादी सांसद शक्ति बस्नेतले पनि आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवार निकाय गृह मन्त्रालयसँग गुप्तचर निकाय नभए देशको शान्ति सुरक्षा नै प्रभावकारी नहुने तर्क संसदीय समितिमा गरेका छन् । पूर्वगृहमन्त्री पनि भएकाले उनले यतिसम्म भन्नु स्वाभाविक पनि होला ।

अरु पनि कतिपय सांसदले समितिको बैठकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका सूचना संकलनदेखि कार्यक्रम बनाउनेसम्मका काममा सबल बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्नु उचित हुने धारणा राखेका थिए । तर यति महत्त्वपूर्ण विषयमा कांग्रेसले आधिकारिक धारणा तय गर्न नसक्नु र परिस्थितअनुसार बोली फेर्दै जानु कत्ति पनि सुहाउँदिलो देखिँदैन । यसले एउटा जीवित पार्टीमा हुनुपर्ने न्यूनतम गुण पनि कांग्रेसबाट हराउँदै गएको पुष्टि हुन्छ ।अब यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? वयोवृद्ध सभापति शेरबहादुर देउवाले कि युवा पदाधिकारी धनराज गुरूङदेखि विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले ?