अर्थमन्त्रीमा पुनःबहाल भए पनि शर्मालाई यी आरोपले कहिल्यै छाड्ने छैन ?

काठमाडौँ । बजेटमा अनधिकृत चलखेल र सीसीटीभीका दृश्य नै अभिलेखबाट मेटाएको गम्भीर बात लागेर बाहिरिएका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा २५ दिनपछि पुनः अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किएका छन् । शर्मामाथि खनिएको आलोचना बिस्तारै स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालतिर सोझिएपछि असार २२ मा शर्मालाई राजीनामा दिन लगाइएको थियो । त्यही दिन संसदीय छानबिन समितिका नाममा एउटा नाटक मञ्चन गरिएको थियो । शर्मालाई सुनपानी छर्किने सुनियोजित योजनाअनुसार नै भएका र बचेखुचेका प्रमाणहरु नष्ट गरियो । अनुसन्धानमा न्यूनतम मापदण्ड पालना गरिएन । १७ दिने अनुसन्धानको म्याद सकिएपछि उनलाई सुनपानी छर्केर पुनः पदासीन गराइयो ।

यति हुँदा पनि अर्थमन्त्रीमा दोस्रोपटक पदभार ग्रहण गर्दा जर्नादन शर्मा खासै उत्साहित थिएनन् । पहिलोपल्ट जिम्मेवारी सम्हाल्दाजस्तो उनको अनुहारमा चमक पनि थिएन । आफूमाथि लागेका आरोपका विषयमा उनले कुनै प्रतिक्रिया पनि दिएनन् । बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भनी उनले छोटो मन्तव्य दिए र धन्यवाद भन्दै कुरा टुंग्याए । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि उनीभित्र दोषभाव पर्याप्त छ र नूर गिरेको अवस्थामा दाग बोकेरै उनी कार्यालयमा फर्किएका छन् । समितिले दिएको सफाइको मात्र कुनै अर्थ छैन ।

निकै ठूला आरोपमा राजनीतिक तहबाट टालटुले छानबिनको औपचारिकता गुजारेर यसपालि शर्मा २५ दिनपछि अर्थ मन्त्रालयमा फर्किएका हुन् । तर उनी अहिले मात्र विवादित भएका होइनन् । सशस्त्र संघर्षकालमा माओवादी लडाकूका कमाण्डर थिए जनार्दन शर्मा । प्रभाकर उपनामबाट चिनिने शर्मालाई भूमिगतकालदेखि नै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भरोसा गर्थे । खासगरी आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने खूबीका कारण शर्माप्रति दाहाल बढी नै निर्भर थिए ।

शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी लडाकूलाई शिविरमा राखियो । उनीहरुको भरणपरोषणका लागि राज्यकोषबाट बिना बिलभर्पाई निकासा गरिएको पौने ३ अर्ब रुपैयाँको हिसाब अझै गोलमाल छ । माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले त्यो रकम बुझेको भए पनि हिनामिनामा शर्माको पनि भूमिका रहेको आरोप लगाएर माओवादीकै पूर्वलडाकूले सडकबाटै नारा लगाएका थिए ।शर्माले रुकुमको सोतीमा भएको दलित युवकको हत्या प्रकरणमा पीडकको पक्ष लिएको भनेर संसदमै चर्को विरोध भएको थियो। २०७७ जेठ १० गते ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको यस घटनामा शर्मामाथि उठेको प्रश्नलाई सार्वभौम  संसदले समेत बेवास्ता गर्‍यो ।

त्यसो त शर्मा उर्जामन्त्री छँदा अपारदर्शी तवरले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय उत्तिकै विवादित भएको थियो । जुन शर्मा सहभागी मन्त्रिपरिषदले नै हालसालै खोसिएको छ ।उनको यस विवादित पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरी गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत वर्षको असारमा आफ्नो शपथलगत्तै शर्मालाई नै अर्थमन्त्रीको जिम्मा दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री भएपछि उनी झन् विवादका पर्याय बने । सुरूमा उनले विदेशबाट आएको शंकास्पद रकम फुकुवाका लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दबाब दिए । उनका नाजायज दबाबमा नझुकेपछि अधिकारीलाई हटाउने प्रपञ्चमा लागे । उनको नियत सफा नदेखिएपछि अदालत त्यसमा तगारो बन्यो ।बजेट ल्याउँदा उनले वाक्यैपिच्छे भ्रष्टाचार गर्न भ्याए । यसपालिको बजेट सम्भवतः अहिलेसम्मकै धेरै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दस्तावेज हो ।

विभागीय मन्त्रालयलाई थाहै नदिई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीलाई जिम्मा दिनेदेखि उद्योगीहरुलाई सुविधावापत दिइएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न छूट दिने घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत् गरे । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई दोब्बर फाइदा पुग्ने गरी वर्षमा २ सत्र चालाउन पाउने निर्णय पनि उस्तै विवादित भएको थियो । क्रसर उद्योगीको स्वार्थमा नेपाली ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत बेच्न पाउने व्यवस्था राखेको भनेर पनि उनको आलोचना भयो । सरकारी सम्पत्ति व्यापारीको हातमा जाने गरी सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्म लिज दिन सकिने बजेटको एउटै वाक्यबाटै गरिदिए ।

स्वेदशी उद्योगको कच्चा पदार्थमा भन्सार बढाएर आयातीत सामानलाई छूट दिँदा त्यसमा प्रधानमन्त्रीकै परिवारका सदस्यको स्वार्थ जोडिएको पाइएको थियो ।दुई उद्योगले मात्र फाइदा पाउने गरी विद्युत् खपतमा १५ प्रतिशत महसुल छुट दिनेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र र उस्तै खालका अनेकन सरकारी परिचयपत्र हुँदाहुँदै ठेकेदारको स्वार्थमा राज्य सुविधा परिचय पत्रको योजना पनि उनले ल्याएका छन् । यस्ता व्यवस्था घुसाउन उनले मन्त्रालयभित्रै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको र संसदमा विरोध भएपछि प्रमाण मेटाउन सीसीटीभीका दृश्य नष्ट गरेको आरोप उनीमाथि लागिरहेको छ ।

यी आरोपको विश्वसनीय र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट निरुपण गर्नुको साटो संसदजस्तो राजनीतिक थलोबाट राजनीतिक व्यक्तिहरु नै रहेको समिति गठन गरियो । टालटुले छानबिनबाट उनलाई दोषी देखाउने प्रमाण नपाइएको घोषणा गरियो । यसमा माओवादी पार्टी, उसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सिंगो पाँच दलीय गठबन्धन अनि संसद समेत सहयोगी बने । अर्थात् अपराधको अग्रभागमा एक्ला जनार्दन शर्मा देखिए पनि यथार्थमा यो बालुवाटार र खुमलटारको वित्तीय गठबन्धनको उपज हो । साथमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिसनी पनि मतियार बन्न पुगेका छन् ।