एसपीपीमा अमेरिकाले एमसीसी शैलीमै दबाब दिन थाल्यो, देउवाले आफ्नो निर्णयमा अडिएलान् ?

काठमाडौँ । नेपालको संसदबाट अनपेक्षित रुपमा एमसीसी अनुमोदन भयो । सडक, संसद र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भइरहेका बेला संसदले एमसीसी अनुमोदन गरेपछि त्यतिखेर नेपालीभन्दा बढी अमेरिकी बढी उत्साहित भएका थिए ।तर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी प्रस्तावित सम्झौताले भने एमसीसी पक्षधरलाई पनि झस्काइदियो ।

हिजो एमसीसीको विरोध गर्नेहरुले जेजे आशंका गरेका थिए, ठीक त्यही शैलीमा अमेरिकीहरू नेपालमा सक्रिय भए । उच्च अधिकारीहरु तिब्बती शरणार्णीका शिविरमा खुलेआम जान थाले । अमेरिकी र नेपाली सेनाबीच सैन्य साझेदारी वा गठबन्धन झल्किने खालका कार्यक्रममा सहभागी हुन दबाब दिन थाले ।व्यापक विरोध र दबाबपछि मन्त्रिपरिषदबाटै एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरे पनि सरकारले अमेरिकालाई स्पष्ट शब्दमा प्रक्रिया रोकिएको पत्र पठाउन सकेको छैन । यही मौकामा अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड काठमाडौँ ओर्लिएका छन् ।

आठ महिनाको अन्तरालमा मध्य तथा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेशमन्त्री डोनाल्ड लु दोस्रोपटक नेपाल आएका हुन् । यसअघि अमेरिकी सहायतासम्बन्धी सम्झौता एमसीसीका विषयमा विवाद चर्किरहेका बेला आएका थिए । यसबीचमा उनीभन्दा तल्ला तथा माथिल्लास्तरका अन्य अधिकारीहरुको पनि नेपाल भ्रमण भैसकेको छ । त्यसो त नेपालमा बढेको अमेरिकी गतिविधिप्रति सशंकित चीनबाट पनि उत्तिकै भ्रमण चीनबाट भएका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख आएर फर्किएको दुई साताभित्रै लु एक रात दुई दिन नेपाल सरकारका अधिकारीसँगको भेटमा बिताउँदै छन् । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग शुक्रबार भेटेर स्वदेश फिर्नेछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरी एसपीपीअन्तर्गतकै केही सहायता लिइरहेकाले पत्राचार गर्नुअघि अध्ययन आवश्यक देखिएको भनाइ सार्वजनिक गरेको थियो । यही बेला मध्य तथा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने महत्त्वपूर्ण सरकारी अधिकारी अमेरिकाबाट नेपाल आउनुले यस विषयमा सरकारको धारणा जान्ने अनि वैकल्पिक मार्ग खोज्ने प्रयत्न हुन सक्ने ठानिएको छ । लु केही समयको अन्तरालमा नेपाल भ्रमण गर्ने उच्च अमेरिकी अधिकारीमा दरिएका छन् । रोचक त के छ भने यसबीचमा अमेरिकासँगै चीनबाट पनि नेपालमा उच्चस्तरका भ्रमण भएका छन् र ती एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन् ।

एमसीसी विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला लु नै नेपाल भ्रमण गर्ने उच्च कूटनीतिक अधिकारी थिए । गत मंसिरमा आएका उनले चिनियाँ दबाबमा परियोजनाबाट बाहिर नजान नेताहरुलाई चेतावनीकै शैलीमा कुरा गरेका थिए । संसदबाट अनुमोदन हुनुअघिको निर्णायक घडीमा उनले नेपाली नेताहरूलाइ फोनसमेत गरेर थप सक्रियता देखाएका थिए ।

त्यसअघि एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार आएकी थिइन् । उनले पनि यहाँका सबैजसो प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तैका शृंखला हेर्ने हो भने सांसददेखि विदेश उपमन्त्री र सैन्य अधिकारीसम्मले नेपालमा प्राथमिकतासाथ दौडभेट गरेका छन् ।त्यसो त योजनाअनुसार सबै ठीकठाक चलिरहेको हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर अमेरिका भ्रमणमा हुने थिए । तर एसपीपी विवाद बल्झिएपछि अन्तिम समयमा नेपालका सरकार प्रमुखको ‍‍‍‍दुई दशकपछि हुन लागेको राजकीय भ्रमण रोकियो । प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिका दुवैका लागि यी दुवै अवस्था प्रिय थिएनन् । त्यसैले एसपीपीमा वैकल्पिक निकास खोज्नु नै लुको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य हुन सक्ने जानकारहरूको बुझाइ छ ।

हुन त अमेरिकी दूतावासले लुको भ्रमण नियमित भनेको छ । तर नेपालमा अमेरिकी उच्च अधिकारीको लगालगको आगमन स्वाभाविक गति र संख्यामा देखिँदैन । एमसीसी अनुमोदनपछि उत्साहित भएको अमेरिकाले एसपीपी प्रकरणमा नेपाल पछि हटेपछि चिनियाँ भूमिकाको असर ठानेको छ । त्यसैले एमसीसीमा जस्तै उसले एसपीपीलाई पनि प्रतिष्ठाकै विषय बनाएको छ । जसरी एमसीसी स्वीकार्नु नेपालको सार्वभौम निर्णय थियो, त्यसरी नै एसपीपी अस्वीकार गर्ने पनि नेपालको आफ्नै निर्णय हो भनेर देउवा सरकारले अमेरिकालाई बुझाउन सक्नुपर्नेछ ।अमेरिकामा राजकीय भ्रमण गर्ने लोभमा देउवाले जेमा पनि सहमति जनाउन पुगे भने अरु धेरै जटिलता पैदा हुनेछन् । त्यसकारण एसपीपीलाई सौहार्द्रतासाथ अस्वीकार गर्दै यो विषय यहीँ रोक्नुपर्छ ।