घाँटी मात्रै कस्ने गरी एकोहोरो महँगी बढाउने सरकार किन चाहियो ?

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले आइतबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो । पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ बढायो । जुन १२ प्रतिशत हाराहरी हो । डिजेलको मूल्य भने साढे १६ प्रतिशत बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेकाएको छ ।

पेट्रोल निजी गाडी धनीहरुले बढी प्रयोग गर्ने भएकाले कम आय भएको वर्ग यसको मूल्यवृद्धिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भइहाल्दैन । तर डिजेल यस्तो वस्तु हो जसको मूल्यवृद्धिले हरेक उपभोक्ताको जीविका प्रभावित हुन्छ । ट्याक्टर चलाएर खेती गर्ने किसानदेखि दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने श्रमिक डिजेलसँग जोडिएका छन् । डिजेलको मूल्यवृद्धिका कारण लागतदेखि ढुवानी भाडा बढ्दा त्यसको सिधा असर जीविकामा परिरहेको छ। एक महिनामै तीन पटक डिजेलको भाउ बढाए पनि सरकारले महँगी रोकथामका लागि कुनै कदम चालेको छैन ।

खाद्यान्न खेतदेखि भान्छासम्म पुर्‍याउन डिजेल चाहिन्छ। खेत खन्न प्रयोग हुने ट्याक्टर, सिंचाइमा चाहिने पम्प, कलकारखाना चलाउने मेसिन, सामान ओसारपसार गर्ने गाडीसम्ममा खपत हुने डिजेलको भाउ भने अकासिएको अकासियै छ । आयल निगमले आइतबार राति मात्र डिजेलको भाउ प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ बढाएर १९२ रुपैयाँ पुर्‍यायो । त्यसको असरस्वरुप यातायात भाडा बढिसकेको छ । बस भाडा ५ र ढुवानी भाडा झण्डै ८ प्रतिशत बढाइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको हरेकपटकको मूल्यवृद्धिमा बस भाडा र ढुवानी भाडा बढाइँदै आएकाले महँगी थेगिनसक्नु भएको छ । हरेक वस्तुको भाउ बढेकाले दैनिकी निकै कष्टकर छ ।

यो आर्थिक वर्ष मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भने पनि सरकारले यसका लागि चाल्नुपर्ने कुनै कदम चालेको छैन । गरी खाने वर्ग नै आहत भएपछि देशकै अर्थतन्त्र डामामोल हुने अवस्था आइसकेको छ । अझ डिजेलको भाउ बढ्नेबित्तिकै उद्योगको लागत बढ्छ । त्यो भनेको उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको भाउ बढ्नु हो ।

त्यो वस्तुको भाउ बजारमा पुग्दा ढुवानी भाडाका कारण अझै बढ्छ । उत्पादनदेखि बजारमा पुग्ने बेलासम्म खपत हुने डिजेलको भाउ बढेपछि महँगी उकालो लागेको हो । यसको चक्रीय असरले कम आय भएको वर्ग अब जीविका धान्नै नसकी चरम संकटको मुखमा पुगिसकेको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ दुई वर्षमा २० पटकभन्दा बढी लगातार बढाएको छ । अहिले प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँ पुगेको डिजेलको मूल्य २०७७ असारमा ९१ रुपैयाँ थियो । त्यसयता महिनामै पाँचपटकसम्म बढाइएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुने भयले वैशाखभर भाउ बढाइएन । जेठयता तीनपटक बढाइएको छ । चैत २३ मा प्रतिलिटर १४३ रुपैयाँ रहेको डिजेलको भाउ जेठ १ मा १५३ रुपैयाँ पुग्यो। त्यसको ८ दिनपछि जेठ ९ मा फेरि बढाइयो । रुस युक्रेन युद्धले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै भाउ अकासिएको छ । त्यही कारण देखाएर नेपालमा एक महिनामै डिजेलको भाउ चौथाइभन्दा बढीले महँगिएको छ । तर भाउ बढाउँदा कम आय भएको र गरी खाने वर्गमा परेको असरलाई कत्ति पनि वास्ता गरिएको छैन ।

खेती नहुने र दैनिक ज्यालादारी गरी किनेरै गुजारा चलाउने वर्गबारे सरकारले सोचेकै छैन । महँगी थेग्न नसक्ने अवस्थाले तल्लो वर्गले देशमा सरकारविहीनताको अनुभव गरिरहेको छ । तर सरकारमा बस्नेहरुलाई उनीहरुको पीडाले कत्ति पनि छोएको देखिँदैन । सत्तामा हुनेहरुले निर्मम व्यापारीको शैलीमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको दरमा केही कमिसन राखेर सबै भार उपभोक्ताको थाप्लोमा पार्नु र आफ्नो सेवा सुविधा सुरक्षित गर्नुलाई नै दायित्व सम्झेका छन् ।