छानविनमा परेका को हुन् ती चार बरिष्ठका आकांक्षी ?

बरिष्ठ अधिवक्ताका चार आकांक्षीका कारण यसपटकको बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी नै रोकिन पुगेको छ ।

अदालतमा मुद्दा परेका, बार काउन्सिलमा उजुरी परेका चार बरिष्ठ अधिवक्ताका आकांक्षीका कारण सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले उपाधी प्रदान गर्ने कार्यमा ढिलाई गरेको छ । यद्यपी को हुन ती चार बरिष्ठ अधिवक्ताका आकांक्षी ? न्यायपालिकामा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको महत्व दिइने कारणले पनि सबै अधिवक्तामा बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधीप्रति गहिरो मोह बढेको पाइन्छ, तर फौज्दारी मुद्दा परेको, बार काउन्सिलमा उजुरी परेको तथा अनुशासनको कारबाही वा सजाय भएको अधिवक्तालाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिन नसकिने मापदण्डका कारण अन्तिम चरणमा पुगेको उपाधी समेत केही समयका लागि रोकिन पुगेको हो । शुत्रहरुका अनुसार चारजनाका विषयमा देशैभरका अदालतहरु र प्रहरीमा उनीहरुका विषयमा अनुसन्धान गर्न सर्वाेच्च अदालतबाट पत्राचार भइसकेको छ ।

‘उनीहरुका विषयमा जहिले छानविन टुंगिन्छ, तहिले मात्रै उपाधी प्रदान हुनसक्छ’, सर्वाेच्च अदालतका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘उनीहरुको विषय थांती राखेर विवादमा नपरेका व्यक्तिको हकमा अघि बढ्न सकिने विषयमा पछि छलफल भएतापनि समग्रमा एकैचोटी गर्नु उचित हुन्छ भन्ने कुरा फूल कोर्टमा उठेकाले विषय लम्बिएको हो ।’

विगत चारबर्षभन्दा बढी समयदेखि कानुनविद्हरुमाझ बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधीको चर्चा चलिरहेको छ । बीस हजार कानुनविद्हरुबाट अब केही संख्यामा बरिष्ठ अधिवक्ता छानिनै लाग्दा निर्णयमा पुग्न कठिन भएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता उपाधी प्रदान गर्ने मापदण्ड जारी भएको तीनबर्ष वितिसक्दा पनि बरिष्ठ अधिवक्ता भने छानिन नसक्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पालामा दिएको बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी विवादमा परेपछि चारबर्ष वितिसक्दा पनि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी प्रदान गर्ने हिम्मत गरेका छैनन ।

गत भदौभित्रै दिइने भनिएको बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधीको लागि एकबर्ष लगातार छलफल हुंदा पनि निर्णय भएको छैन । सर्वाेच्च अदालतले विभिन्न खालका बाधा र अड्चनका कारण रोकिएको छ । निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि प्रश्न उठ्नु, लामो समयसम्म बारले आन्दोलन गर्नु, राणमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनु, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुनु, बारको निर्वाचनले समय लिुन जस्ता विभिन्न कारणहरुले एकपछि अर्काे गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने कार्य धकेलिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको फूलकोर्टले न्याय र कानुनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएको व्यक्तिलाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने गरेको छ ।

तर सामाजिक योगदान भनेको कानुन व्यवसायीको इजाजत लिएर राजनीति गर्नु वा अन्य कुनै काम गर्नु वा मालपोतमा धाउनु पनि हो कि भन्ने जस्तो भइसकेको छ । वा धेरै पैसा कमाएको आधारमा बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी पाउने हो कि भन्ने द्धिविधा पनि देखिएको छ ।

तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पालामा मालपोतमा धाउने व्यक्तिलाई समेत बरिष्ठको उपाधी दिइएको थियो । ती बरिष्ठहरु अझै मालपोत कार्यालयको वरिपरि चक्कर काटिरहेको देख्न पाइन्छ । कतिपयले सर्वाेच्च अदालतमा बरिष्ठको उपाधी पाएपछि पनि बहस गरेको उदाहरण छैन ।

पराजुलीका पालामा २७२ जनामध्येलाई एकैछोटी दिइएको बरिष्ठको उपाधीमध्ये १५ जनाले ग्रहण गर्नै नआएको अवस्था भने कानुनवृत्तमा एउटा भद्धा मजाको रुपमा लिइन्छ ।

पराजुलीले एकजना कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स चाहि लिएका तर वकालतमा नभएका व्यक्तिलाई आफन्तको छोराको सिफारिसमा उपाधी दिएछन् ।

उपाधी भव्य समारोहमा प्रदान गरिदैछ भन्ने थाहा पाएर ट्याक्सी चढेर सर्वाेच्च आइपुगेका ती बरिष्ठले कुन कोठामा उपाधी दिइंदैछ ? म पनि परेको छु रे भन्दै सोधखोज गर्दै आएको तर एकदिन पनि कुनै मुद्दामा बहसमा नदेखिएको प्रसंग सर्वाेच्च अदालतमा कर्मचारी र कानुन व्यवसायीहरुमा चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ ।

नेता निलाम्बर आचार्यले त उपाधी नै आफूलाई आवश्यक नपरेकाले ग्रहण नगर्ने भनेर सर्वाेच्चका कर्मचारीलाई जवाफ फर्काएको प्रसंग सबैलाई कन्ठाग्र छ । उनले उपाधी ग्रहण नै गरेनन् ।

सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पु¥याएका वकिललाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने गरेको छ । बरिष्ठको उपाधी पाएका कानुनविद्हरु सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिन्छन् । अधिवक्ताहरु जिल्ला, उच्च र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य मान्ने चलन भएतापनि बरिष्ठको मानका खतिर धेरै कानुन व्यवसायीहरु आकर्षित हुने गरेका छन् ।

यस पटक भने तीन सय एघार जनाले विवरण पेश गर्दा २ सय ३७ जनाको योग्यता पूरा भएको तर पनि कति बर्ष अभ्यास गरेको व्यक्तिलाई दिने भन्ने मापदण्ड तय हुन नसकेको कारण उपाधीबारे निर्णय हुन सकेको छैन । सर्वाेच्च अदालतमै कतिपय न्यायाधीशले ३० बर्षको अभ्यास रहेकोलाई मात्रै दिनुपर्ने मत राखेका छन् भने कतिपयले २५ बर्ष अभ्यास गरेको अधिवक्तालाई बरिष्ठ मानिनुपर्ने मत राखेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले नै तीनबर्ष अघि जारी गरेको कार्यविधिले भने १५ बर्षभन्दा बढी समय अभ्यास गरेको व्यक्तिलाई बरिष्ठ दिन सकिने भन्दै इच्छुकहरुबाट विवरण मगाएको थियो । उता बार काउन्शीलले भने २० बर्ष अभ्यास गरेको कानुन व्यवसायी बरिष्ठ अधिवक्ताको लागि योग्य हुने बार काउन्शील ऐनमा संसोधनको प्रस्ताव संसद र नेपाल सरकारमा पेश गरिसकेको छ ।

लामो प्रक्रियागत उल्झनका कारण पहिला त योग्यहरुको सूचि तयार गर्नमै समय लागेको थियो । त्यसमाथि अपेक्षा गरेभन्दा बढीले विवरण पेश गरेकोले संख्या कटौतीको समस्या आइलागेको शुत्रहरुको दावी छ ।

सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा बहस गरेका ५० वटा भन्दा बढी मुद्दाको फैसला, कर तिरेको निस्सा, अध्ययन अनुसन्धानको अनुभव, योग्यता तथा लेख रचना सहित सम्पूर्ण आधारहरुमध्येबाट दुई सय सैतिस जनाको नाम बरिष्ठ अधिवक्ता योग्यता निर्धारण समितिले तयार पारेको शुत्रहरुको दावी छ ।

मापदण्डमा कडाई त गरिएको छ, तर कस्ता व्यक्ति बरिष्ठ अधिवक्ताको लागि चयन होलान् भन्ने कुरो भने पर्खाइकै विषय बनेको छ । तर चार बरिष्ठका आकांक्षीका कारण सिंगो प्रक्रिया रोकिनु भने उचित होइन ।