राज्य संरक्षित अराजकताले निर्वाचनको उत्साह टिक्न सकेन, प्रहरी र प्रशासनकै मिलेमतोमा देशभर उद्दण्डता

काठमाडौँ । मुलुकमा नयाँ संविधानअनुसार दोस्रोपटक भएको चुनावको पहिलो प्रहरीमा शुक्रबार मतदातामा व्यापक उत्साह थियो । आमनागरिकले यस चुनावलाई आफूमाथि शासन गर्ने प्रतिनिधि छान्ने उत्सवका रुपमा लिएका थिए । तर, माओवादी र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता धेरै ठाउँमा आफै झडपमा उत्रिए । मतदानस्थल तोडफोड गरे । कतिपय ठाउँमा निर्वाचन अधिकृत र मतदातामाथि नै आक्रमण भयो । केही ठाउँमा त मतपेटिका नै लुटिएका छन् । मतदान भइसकेका ठाउँमा पनि मतपेटिका सुरक्षित छन् भनेर ढुक्क हुने स्थिति बनेको छैन । सुरक्षा घेराभित्रै मतपेटिका साटिने र मतपरिणाम हेरफेर गर्ने जोखिम बढेको छ ।

धेरै ठाउँमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार र नेताहरुले आफू पराजित हुने देखेपछि घरघरै गएर मतदातामाथि हातपात, कुटपिट, आगजनी र गुण्डागर्दी गरिरहेका विवरण आएका छन् । मुगुको सोरु गाउँपालिका वडा न १ जवलधारामा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी समर्थकका कम्तीमा दर्जन घर भत्काइदिएका छन् । कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमै गरिएको यस आतंकपूर्ण गतिविधिमा प्रहरी प्रशासन मौन बसेको पीडितले गुनासो गरेका छन् ।

बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका वडा नं ८ का उम्मेदवार प्रकाश रावलले रातभर आफ्ना गाउँभरिका बासिन्दालाई घरघरै गएर कुटपिट र गालीगलौज गरी आतंकित पार्दा पनि स्थानीय प्रहरी र प्रशासन रमिते बनेका छन् । उता उदयपुरमा शान्तिपूर्वक मतदान सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा इन्सपेक्टरले अन्धाधुन्ध गोली चलाएर एक निहत्था युवकको ज्यान लिएका छन् ।

१ सय १० वटाभन्दा बढी मतदानस्थलमा झडपका घटना भएका छन् । प्रहरी प्रशासनले छानीछानी सत्तापक्षको बचावट र विपक्षीमाथि प्रहार गरेको छ । निहत्था नागरिक कुटिँदा पनि प्रहरीले टुलुटुलु हेरेर बसेको विवरण देशभरबाट अनुगमनकर्ताहरूले संकलन गरेका छन् ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबीच विभिन्न कारणले उत्पन्न विवादपछि १६ जिल्लाका २८ पालिकाका ४३ मतदानस्थलका ७७ मतदानकेन्द्रमा मतदान स्थगित भएको छ । उक्त स्थानहरूमा आयोगले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक निर्वाचन अधिकृतले मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान हुने मिति र समय यथाशीघ्र तोकी सूचना प्रकाशन गरी पुनः मतदान गराउनेछन् । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका कुनैपनि मतदानकेन्द्रमा मतदान स्थगित भएको जानकारी प्राप्त भएको छैन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण बन्न नसकेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले देशभर ४५ वटा टोली खटाएर निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको थियो । यसमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र उनीमातहतको प्रहरी र प्रशासनको भूमिका रहेको आयोग र अरु स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरुको निष्कर्ष छ ।

प्रहरी प्रशासनको भूमिकाप्रति निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीमा पनि सन्तुष्टि देखिँदैन । राजनीतिक दल अराजक हुनु र बाहुबली मानसिकता हावी हुनु त छँदै छ, सुरक्षा संगठनले शान्ति सुरक्षा दिन र अपेक्षितरुपमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था बनेको यी घटनाक्रमले देखाएको छ । कर्मचारी संयन्त्र पनि निष्पक्ष हुन नसक्नुले पनि निर्वाचनको मुखमा प्रहरी र कर्मचारीको व्यापक सरूवा गर्नुको उद्देश्य छर्लंग पारेको छ ।

राज्यकै संरक्षणमा यो हदसम्मको हिंसा र आतंक भएपछि आमनागरिकलाई असुरक्षाको अनुभूतिले आहत तुल्याएको छ । साथै आसन्न प्रदेश र संघको चुनाव झनै हिंस्रक बन्ने जोखिमको संकेत गरेको छ । यस परिदृश्यले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि मुलुकको लोकतन्त्रको निम्छरो तस्बिरले बदनाम बनाउने देखिएको छ ।