सर्वोच्चमा पुराना मुद्दा फर्स्योट अभियानबारे छलफल, योजना बनाउन न्यायाधीश श्रेष्ठलाई जिम्मा

काठमाडौँ । अत्यधिक कार्यबोझले थिचिएको सर्वोच्च अदालतले पुराना मुद्दा न्यूनीकरण तथा न्यायिक सुधारका लागि चाल्नुपर्ने उपाय पहिल्याउन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिलाई जिम्मा दिएको छ ।

बुधबार बसेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले न्यायाधीश श्रेष्ठ संयोजक रहेको मुद्दा व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक गृहकार्य गरी सुधारको मार्गचित्रसहितको कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । बैठकले आवश्यक सुझाव लिएर जतिसक्दो चाँडो प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिएको प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

बैठकमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा न्यूनीकरण गर्ने तथा न्यायिक सुधारका लागि चाल्नुपर्ने विविध उपायहरुसहितको प्रस्तुति दिएका थिए । श्रेष्ठको प्रस्तुतिपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरुले पनि न्यायालय सुधारका बारेमा धारणा राखेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्मकै उच्च अर्थात् झण्डै ३५ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । सर्वोच्च मुद्दाको सुनुवाइका लागि एउटा पेसीपछि अर्को पेसीको पालो पाउनै कम्तीमा ५ महिना कुर्नुपर्छ । न्यायाधीशहरूमा छानीछानी मन लागेका मुद्दा मात्रै हेर्ने र मन नलागेका मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्ति छ । यसले पुराना मुद्दाको खात झनै बढ्दै गएको छ । पेसीमा गोलाप्रथा अपनाइएपछि यस्तो प्रवृत्ति झनै बढ्दै गएको छ ।

नयाँ मुद्दा दर्ता र पुराना फर्स्योटको दर अहिलेकै जस्तो रहे अबको केही वर्षमै मुद्दा संख्या एक लाख नाघ्ने र सुनुवाइको पालो पाउन एक वर्षभन्दा बढी कुर्नुपर्ने अवस्था आउने आकलन छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको रणनीतिक योजनाले २३ हजार पुगिसकेको मुद्दा संख्यालाई ९ हजारमा सीमित गरिसकेको थियो । पछिल्लो समयमा न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति र चलखेल हावी भएको कारण पनि सर्वोच्च अदालतको कार्य सम्पादन दर खस्किएको छ । गत वर्ष मात्र सर्वोच्चको मुद्दा फर्स्योट दर १२ प्रतिशत हाराहारी छ । अर्थात् कुल मुद्दाको १२ प्रतिशत मुद्दा मात्र किनारा लगाइएका छन् । ८८ प्रतिशत मुद्दा अर्को वर्षलाई सारिएका छन् ।

यो वर्ष न्यायाधीशको आन्दोलनका कारण झनै सेवाग्राहीले मर्का बेहोरेका छन् । अब हप्तामा दुई दिन विदा हुँदा न्यायका आकांक्षीहरुले थप सास्ती र हैरानी खेप्नुपर्ने भएको छ । नेपालका सरकारी संयन्त्रहरुमा सबैभन्दा बढी विदा मनाउने अड्डा पनि अदालत नै हो । दसैँको समयमा अरु सारा कार्यालयले काम गरिरहँदा अदालत ढुक्कसँग १५ दिन मनाउँछ । त्यसमाथि हप्तामा २ दिन विदा मनाउँदा वर्षमा कम्तीमा ५२ दिन कामै नगरी बित्नेछन् ।

सर्वोच्चका कतिपय न्यायाधीशहरुको कार्य क्षमता अभावका कारण पनि मुद्दा फर्स्योट दर बढ्न नसकेको कतिपय अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले हालसालै एक अध्ययनपछि बुझाएको सुझावपत्रमा कच्चा न्यायाधीशका कारण न्याय प्रभावित भइरहेकाले त्यस्ता न्यायाधीशलाई लामो प्रशिक्षणमा पठाउनुपर्ने बुँदा विशेष प्राथमिकतासाथ राखिएको थियो ।

अब पुराना मुद्दा किनारा लगाउन फेरि विशेष अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज न्याय क्षेत्रबाटै उठिरहेको छ । उच्च अदालतका काबिल न्यायाधीशहरुलाई केही समयका लागि सर्वोच्चमा तानेर विशेष टिम नै बनाएर मुद्दा किनारा लगाउन सकिने उपाय पनि कतिपयले दिएका छन् । यसका निम्ति संविधान नै संशोधन गर्नुपरे पनि तयार हुनुपर्ने यस मतका पक्षधरको भनाइ छ ।

यो पनि हेर्नुहोस्-

{ https://barnanmedia.com/detail/1651792788-al-b-u-l-a-aa-ss}

{ https://barnanmedia.com/detail/1651273114-al-u-bl-u-60 }