पश्चिम सेती चिनियाँबाट खोसेर भारतलाई दिने देउवाको तयारी, मोदी लुम्बिनी आउँदा हस्ताक्षर हुने

काठमाडौँ । भूराजनीतिक चेपुवा र जल माफियाको घानमा परी ३० वर्षदेखि अनिश्चयमा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले अब भारतको जिम्मा लगाउने भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आउँदा यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको छ ।

हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना बनाउने र त्यसले सुदूरपश्चिमको कायापलट गरिदिने आश्वासन दिएर भोटको राजनीति गर्न थालेको पनि तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । स्थानीय निर्वाचनका लागि डडेल्धुरा पुगेका देउवाले यसपालि पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याएका थिए । मंगलबार डडेल्धुरामा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै देउवाले चिनियाँ कम्पनीले बनाएको परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले किन्दै नकिन्ने भएकाले भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको खुलासा गरेका थिए । सरकारी अध्ययन टोलीले नेपाल आफैँले बनाउन नसकिने राय दिएपछि आफू त्यो निष्कर्षमा पुगेको उनको भनाइ थियो ।

पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जेठ २ गते बुद्ध पूर्णिमाका दिन मोदी लुम्बिनी आउने र त्यही बेला यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौतामा मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर गर्ने दुवै देशको तयारी छ । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

४० वर्षअघि पहिचान भएको यो आयोजना २०५१ असोज १४ मा सरकारले अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकलाई जिम्मा लगाएको थियो । अनुमतिपत्र ओगटेर मात्र राख्ने तर आयोजना निर्माणमा चासो नदिने उसको रवैयाबाट आजित भएपछि सरकारले खोसेर २०६८ फागुन १७ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई जिम्मा दियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ र थ्री गर्जेजले ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने गरी २०७४ कात्तिक ३० मा सम्झौता भएकामा त्यसको एक वर्ष नबित्दै चिनियाँ कम्पनीले पनि आयोजनामा अनिच्छा देखायो । बैतडी, बझाङ, डोटी र डडेल्धुरामा करिब २५ सय घरधुरीलाई पुनर्वास गराउनुपर्ने भएपछि थ्री गर्जेज पनि पछि हटेको थियो । सरकारले त्यही आयोजना अब भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन लागेको हो ।

७ सय ५० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना बनाउन २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । देउवा सरकारले पश्चिम सेती भारतलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरिरहे पनि भारतले यो बनाइदिन्छ भन्ने आधार भने निकै कमजोर छन् । किनभने पश्चिमकै अर्को परियोजना माथिल्लो कर्णाली भारतले १० वर्षदेखि अनुमतिपत्र लिएर ओगटेर मात्र राखेको छ । भारत सरकारकै स्वामित्व रहेको कम्पनी जीएमआरले अहिलेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको बहाना बनाउँदै आएको छ । यसलाई नेपालका जलस्रोतसम्बन्धी जानकारहरुले नेपालका नदीनाला आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भारतको चालबाजी मात्र भएको बताउँदै आएका छन् ।

अझ चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर भारतलाई दिने देउवा सरकारको तयारी झनै अर्थपूर्ण छ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन अनिच्छा देखाएको देउवा सरकारले एकपछि अर्को गरी भारत र अमेरिकापरस्त निर्णय गरिरहेको आरोप खेपिरहेको छ । सुदूरपश्चिममा अवस्थित यो रणनीतिक आयोजना भारतलाई सुम्पिँदा देउवाले अर्को भूराजनीतिक खेल खेल्न खोजेको अर्थ लाग्न सक्नेछ ।