चुनावको मिति तोक्ने अधिकारको देउवाले गरे दुरूपयोग, स्थानीय सरकार फेरि कर्मचारीको जिम्मा लगाउने

काठमाडौँ । २०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पालामा निर्वाचन नहुँदा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएका थिए । देउवाकै कारण त्यतिखेर लोकतन्त्र दुर्घटनामा परेको थियो । देउवा आफ्नो सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुँदा स्थानीय सरकार मात्रै धरापमा परेन, सिंगो प्रणालीमा नै भड्खालोमा गएको थियो । देउवाले प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएका थिए । देउवाले मुखैमा राखिदिएपछि दरबारले संविधानै निलिदिएको थियो ।

अहिले फेरि देउवा त्यस्तै अनिष्टका नायक बन्दै छन् । लोकतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिन थालिसकेको छ । लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्न देउवालाई माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल उकासिरहेका छन् । दाहाल र नेपाल आफ्नो पत्तासाफ हुने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन टार्न अनेक हत्कण्डा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसनिम्ति उनहरुलाई देउवा सबैभन्दा सजिला हतियार भएका छन् । देउवाको प्रधानमन्त्रित्व लम्ब्याइदिने प्रलोभन दाहाल र नेपालले दिइरहेका छन् । देउवा पनि चुनावै नलडी सारा देशको स्रोतसाधन र शक्तिमा ढलीमली गर्न पाइन्छ भने चुनाव लड्ने कष्ट किन गर्ने भनेर बालुवाटारबाट आरामसाथ सत्ताभोग गरिरहेका छन् ।

देउवा सत्ताको अम्मली स्वादमा लिप्त छन् । उनले यसका निम्ति संविधानले पाएको अधिकारको समेत दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यो उनको पुरानै रोग पनि हो । जबजब निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ, देउवा त्यसलाई टार्ने र पर सार्ने खेलमा लागिहाल्छन् । निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारको तजबिजमा छाडेका कारण पनि जनप्रतिनिधिका संस्थालाई अनिश्चयमा धकेल्न उनलाई सहज हुने गरेको छ । त्यसैले अब देउवा प्रधानमन्त्री वा देशको लोकतान्त्रिक शक्तिको नेता होइन, चुनाव वा लोकतन्त्रको काल भनेर चिनिने खतरा ज्यादा छ ।

जसरी सत्तारुढ दलले आफ्नो सुविधाअनुसार निर्वाचनको मिति तय गर्न खोज्दा जननिर्वाचित संस्था लामो समय अन्योल र अनिश्चयमा गुज्रिनु नियतिजस्तै भएको छ, त्यसैगरी पटकपटक देउवालाई बेहोर्नु देशको अर्को दुर्भाग्य भएको छ । अहिले पनि सरकारले समयमा निर्वाचन मिति घोषणा नगर्दा स्थानीय तह रिक्ततामा जाने र मौजुदा संविधान तथा यसले परिकल्पना गरेको व्यवस्था नै जोखिम पर्ने सम्भवना बढेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ ५ पहिलो साताभित्र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसक्नुपर्छ । ऐनको दफा ३ मा गाउँसभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन हुनुपर्ने उल्लेख छ । वैशाखभित्र निर्वाचन नभए जेठ पहिलो साताबाट सबै स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन् । यो जोखिम औँल्याउँदै निर्वाचन आयोगले सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई सचेत गराउँदै आएको छ । तर निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने सरकारले यसमा कुनै चासो दिएको छैन । संविधानमा निर्वाचन आयोगको परामर्शमा चुनावको मिति सरकारले तोक्ने भनिएको छ । मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई हुँदा उसले सम्भावित परिणामको हिसाबकिताब गरी आफ्नो सुविधाअनुसार मात्र निर्णय गर्न खोजिरहेको छ । सरकारमा हुने दलले संविधानले दिएको अधिकार दुरुपयोग गर्न खोज्दा जहिल्यै चुनावको अन्योल हुने गरेको अवस्था बनेको छ ।

यसअघि २०५९ सालमा पनि शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार छँदा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकी डेढ दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुगेका थिए । अहिले पनि देउवाकै पालामा सोही नजिर दोहोरिने लगभग निश्चित भएको छ । यो कुनै नियति वा संयोगवश हुँदै छैन, देउवाले नियोजितरूपमै यो संविधानलाई असफल बनाउने उद्देश्यले काम गर्दै छन् । यो कुरा सबैका सामु घामजत्तिकै छर्लंग भइसकेको छ । उनका आचार र व्यवहारले यो देखाइसकेको छ । नभए आफैले जानेर गर्नुपर्ने काम पनि निर्वाचन आयोगले बारम्बार सम्झाउँदासमेत नगर्नुपर्ने अर्को कुनै कारण छैन । गठबन्धनका घटकहरुको मायाकै कारण लोकतन्त्रको माया मार्नुपर्ने बाध्यता देउवालाई कुनै हालतमा थिएन ।

देउवा प्रवृत्तिबाटे आजित भएर धेरै जनप्रतिनिधिले संविधानमै सधैँका लागि निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने बहस संविधानसभामै उठाएका थिए । निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई नभई निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने आवाज पनि बुलन्द पारेका थिए । तर त्यतिखेर तिनै देउवाहरु निर्णायक ठाउँमा थिए । आफूअनुकूल नहुने भएपछि त्यो अधिकार कार्यकारिणीको हातमा छाडे र अहिले त्यही अधिकारको दुरुपयोग हुँदै छ । दुरुपयोगका अगुवा देउवा नै बन्दै छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिला भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले तयारीका लागि कम्तीमा १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने भएकाले वैशाखभित्र निर्वाचन गराउन कठिन हुँदै गएको बताइसकेको छ । आयोगले आफ्नो तर्फको तयारी गरिरहेको भए पनि सरकारले मिति घोषणा नगर्दा उसको तयारीले मात्र कुनै अर्थ राख्ने छैन । बरु सरकारले स्थानीय तहलाई रिक्तामा प्रवेश गराएर जनताको नजिकको सरकारलाई विघटन गर्ने, कर्मचारीका हातमा स्थानीय शासन सुम्पिने र संघमा बसेर फेरि केन्द्रीकृत शासनको स्वाद लिने दाउ देउवामा देखिन्छ । घटनाक्रमले पनि त्यतैतर्फ लैजाँदै गरेको छ ।