लिपुलेकमा भारतीय ज्यादती जारी, देउवा किन बोल्दैनन् ?

काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम नरोक्ने भन्दै नेपाल सरकारलाई सार्वजनिक रुपमै चुनौती दिए । केपी शर्मा ‌ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यस्ता कुराको तत्काल प्रतिवाद हुन्थ्यो । भारतीय सेनापतिले यसो भन्दा ओलीले माफी नमागेसम्म कूटनीतिक सम्बन्ध नै अगाडि नबढ्ने अडान लिएका थिए । पछि भारतीय सेनापति मुकुन्द नरवणेले स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो । त्यसपछि मात्र उनी नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि लिन नेपाल आउने बाटो खुलेको थियो । ओली सरकारले भारतीय अतिक्रमणका विषयमा तीनतीनपटक विरोधपत्र अर्थात् कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट समेत विश्वले सुन्ने गरी भारतले नेपाली भूमिमाथि गरिरहेको ज्यादतीबारे बयान गरेका थिए ।

तर यही कुरामा कांग्रेस मौन छ । प्रधानमन्त्री मौन छन् । सत्ता गठबन्धन मौन छ । गठबन्धनका सबै घटक मौन छन् । कांग्रेसकै दुई महामन्त्री बल्लतल्ल बोले । गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले एक थान विज्ञप्ति शुक्रबार जारी गरे । तैपनि उनीहरुले विज्ञप्ति कांग्रेसको हो भन्न सकेका छैनन् । महामन्त्रीद्वयको विज्ञप्ति भन्दै ट्वीटरमा सार्वजनिक गरेका छन् । यता कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार छ । कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । कांग्रेसकै नेता नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्री छन् । तैपनि सरकार बोल्दैन किन ?

अनेक विषयमा गठबन्धनको बैठक डाकिन्छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाएर छलफल हुन्छ । अध्ययनका नाममा कार्यदल बन्छ । सरकारका निकायहरूलाई निर्देशन दिइन्छ । तर सीमा क्षेत्रको अतिक्रमण र नेपालीमाथि ज्यादतीका विषयमा सरकार किन चुप बस्छ ?

के भने गगन र विश्वले ?

नेपाली कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गर्नु आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार वक्तव्य जारी गरी सडक निर्माण रोक्न माग गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनीहरूले नेपाल र भारतको सीमासम्बन्धी प्रश्नको समाधान ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कांग्रेस र देशलाई लज्जा

आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा पनि कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्न नसक्नु लाचारीबाहेक केही होइन । सभापति देउवाले आफ्नै नाममा विज्ञप्ति जारी गर्न नसकी दुई युवा नेतालाई बेवारिसे प्रकृतिको कागजात सार्वजनिक गर्न लगाउनु अर्को गैरजिम्मेवार र डरपोक कार्य हो । सरकारले लिपुलेक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण नरोक्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनु र कांग्रेसले पनि यसबारे धारणा सार्वजनिक नगरेकोमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । जनताको भावना र देशको अस्मिताका विषयमा सरकार र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले यो हदसम्म सम्झौता गर्छ भने वास्तवमा यो सिंगो नेपालीका लागि लज्जाको विषय हो । नेपाली पुर्खाले आफ्नो ज्यान बलिदान दिएर जोगाएको नेपाल आमाको माटोमाथि मोदी सरकारले गरिरहेको अत्याचार टुलुटुलु हरेर बस्ने, नेपाली युवक जयसिंह धामीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले जिउँदै महाकाली नदीमा बगाउँदा पनि एक शब्द भारतलाई कूटनीतिक प्रश्न गर्न नसक्ने सरकार देशमा छ भन्दा पनि ‍पीडाबोध हुने अवस्था छ । नेपाली जनताले यस्तै सरकारलाई कहिलेसम्म झेलिरहनुपर्ने ? यस्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको डफ्फालाई कहिलेसम्म पालिरहनुपर्ने ?