
देउवा–ओली भेटपछि गठबन्धनमा हलचल, के गतिरोधको गाँठो फुक्नै लागेको हो ?


काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बोलकोटस्थित उनकै निवासमा गएर एकान्तभेट गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र ठूलै हलचल पैदा गरेको छ । एकातिर देउवाले ओलीसँग साझेदारीको हात बढाएर सत्ता सहयात्री फेर्न सक्ने संकेत गरेका छन् भने अर्कोतिर पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल निर्विकल्प शक्ति नभएकाले उनीहरुको सहयोगबिना पनि चल्न सक्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।
यद्यपि, देशका प्रमुख तीन राजनीतिक शक्तिमा तत्काल कुनै दीर्घ प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नभन्दा यथास्थितिमै रमाउने लत परेको छ । अहिलेको जारी गतिरोधभित्रै आफूअनुकूलको परिस्थिति निर्माणको दाउ तीनै शक्तिले हेरिरहेकाले तत्काल गतिरोधको गाँठो फुक्ने देखिँदैन ।
जारी गतिरोधमा कुन शक्तिको के स्वार्थ छ त ?
नेकपा एमालेः आफूलाई सत्ताच्यूत गर्न बनेको पाँच दलीय गठबन्धनलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले रुचाउने कुरै भएन । त्यसमा पनि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको हालीमुहालीले ओलीलाई झनै खपिनसक्नु भएको छ ।
उनले आफ्ना हरेक सार्वजनिक भाषणमा गठबन्धनमाथि छेडखानी गर्न छाडेका छैनन् । अझ गठबन्धनकै कारण प्रदेशमा समेत सत्ता गुमाउनुपरेको छटपटी ओलीमा कति होला रु त्यसमाथि चाँडै राष्ट्रिय सभामा पनि गठबन्धनले एमालेको ८ सिट हत्याउँदै छ । यी सबै कारण ओली कुनै पनि हालतमा गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने चाहन्छन् ।
अहिले एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र चर्को मतभेद छ । माओवादी केन्द्रले त आफ्नो महाधिवेशनबाटै एमसीसी पास नगर्ने आसयसहितको प्रस्ताव नै पारित गरिसकेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा पनि यसको विपक्षमा छन् । यस्तोमा कांग्रेस र जसपाको मात्र जोडबलले एमसीसीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने देखिन्न । तर, एमालेले साथ दिएको खण्डमा एमसीसी अगाडि बढ्न सक्छ र एमाले गठबन्धनभित्रको यही मतभेदमा खेल्ने ठाउँ खोजिरहेको छ ।
आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरिएको विषयमा एमालेले सभामुखमाथि निसाना बढाइरहेको छ । माओवादीले गरेको कारबाहीको सूचना केही दिनमै टाँसेका सभामुख अग्नि सापकोटाले एमालेले गरेको कारबाहीमा भने अध्ययनका लागि भन्दै आलटाल गर्दा माधव नेपालसहितका सांसदहरु नयाँ पार्टी खोल्न सफल भएका थिए । एमालेले सभामुखकै कारण आफ्नो पार्टी फुटेको आरोप लगाउँदै पनि आएको छ । तर कानुनी रुपमा नयाँ पार्टीको मान्यता पाइसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादी खारेज हुने अवस्था छैन । त्यसैले ऊ यसको बदला सभामुखको बहिर्गमनबाट लिन चहान्छ । यसमा उसले कांग्रेसलाई हातमा लिन खोजिरहेको छ । रोचक त के भने यसमा पनि एमसीसी नै प्रयोग हुनेछ ।
गठबन्धनभित्रको गडबडीले प्रधानमन्त्री देउवा एमालेलाई साथ लिएर एमसीसी अगाडि बढाउने अवस्थामा पुगे पनि सभामुखले त्यसलाई अगाडि बढाउने सम्भावना कम छ । यो कुरा बुझेका ओली एमसीसी कार्ड खेलेर नयाँ सभामुख ल्याउन सके आफूहरुको माग सम्बोधन हुने स्वार्थमा छ । कार्य व्यवस्थामा एमसीसीको विषय लैजाने र सभामुखले नमाने आचरणअनुकूलको काम गरेको भन्ने प्रस्ताव लगेर सभामुखलाई हटाउने दाउ एमालेको छ ।
त्यसो त एमाले कुनै पनि हालतमा तत्काल चुनावमा जान चाहन्छ । त्यसका लागि उसले देश दौडाहा पनि सुरु गरिसकेको छ । गठबन्धनभित्रका माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पूर्ण कार्यकाल प्रतिनिधि सभा चलोस् कि नचलोस्, यही गठबन्धन सरकार अरु केही वर्ष चलोस् भन्ने चाहन्छन् । चुनाव जति पर धकेलियो, त्यही आफूलाई फाइदा हुने र यसबीचमा सत्ताको आडमा स्रोतसाधन बटुल्न सहज हुने उनीहरुको बुझाइ छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा भने चुनाव जति ढिलो भयो उति नै १४ औं महाधिवेशनबाट आएको युवाको नेतृत्वलाई लिएर चाँडै चुनावमा होमिन चाहिरहेका छन् । यही कुरा बुझेको एमालेले गठबन्धन भत्काएर सरकार अल्पमतमा पार्ने र पुनः संसद विघटन गरेर चुनावमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने दाउ हेरेको छ । यसमा एमसीसी पनि प्रयोग हुने भनेको एमसीसी नै हो ।
नेपाली कांग्रेसः लामो संघर्षपछि पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधि सभा र हात परेको सत्ता कांग्रेस सभापति देउवालाई निल्नु न ओकल्नुजस्तै भएको छ । किनकि, असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर साउन ३ गते विश्वासको मत लिए पनि संसद भने प्रभावी हुन सकेको छैन । भदौ २३ यता त एमालेको अवरोध नै छ । जसका कारण महत्त्वपूर्ण विधेयकहरु फिर्ता मात्र गर्नुपरेको छैन, जनताका कुनै पनि सवालमा संसदमा छलफल नै हुन सकेको छैन । र, यो विषयले कांग्रेसमाथि प्रश्न उठिरहेको छ कि के सत्ता हत्याउन मात्र संसद पुनःस्थापना गरिएको हो भनेर ।
यसअघि आफ्नै सरकारको पालामा हस्ताक्षर भएको सम्झौता कांग्रेस कुनै पनि हालतमा पारित गराउन चाहन्छ । तर सत्ता गठबन्धनभित्रको मतभेदले पारित हुने अवस्था बनेको छैन । त्यसैले एमसीसी अनुमोदन गराउन कांग्रेस एमालेसँगै साँठगाँठ गर्नुपरे पनि गरौं भन्नेमा छ । तर, यसो गरे सत्ता संकट निम्तिन सक्नेछ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रः माओवादीले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसकिने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । एमसीसी अगाडि बढाए जनमत भड्कने र चुनावमा भोट घट्ने त्रास माओवादीमा छ । त्यसैले ऊ एमसीसीलाई तत्कालका लागि थाती राख्न चाहन्छ ।
सांगठनिक रुपमा कमजोर र छिन्नभिन्न भएको माओवादी सत्ताको आडमा फेरि बलियो संगठन र जनाधार निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने बुझाइमा छ । त्यसैले कुनै पनि हालतमा संघीय चुनावसम्म गठबन्धनको निरन्तरता चाहन्छ । गठबन्धन टिके स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय चुनावसम्म आफूहरुको उपस्थिति बढ्ने स्वार्थले पनि माओवादी गठबन्धन टिकाउन चाहन्छ ।
यी तीनथरी शक्तिका त्रिकोणीय संघर्ष र स्वार्थको घनचक्करमा कस्सिएको गतिरोधका गाँठो तत्काल फुक्ने देखिँदैन । यदि गाँठो फुकाउने हो भने एमाले र कांग्रेस एक ठाउँमा उभिनुपर्ने हुन्छ । यी दुई शक्ति आफै एक ठाउँमा उभिन मुस्किल छ । त्यसका लागि पृष्ठभूमिमा कुनै शक्तिले वातावरण बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । के एमसीसीका पैरवीकर्ता कुनै शक्ति यसरी कांग्रेस–एमाले लगनगाँठो कस्न तयार छन् ?