
ओलीले नेपाली स्वाभिमानलाई लिम्पियाधुरा पुऱ्याए, देउवाले महाकालीमा बगाइदिए
लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको हो, लिम्पियाधुरा नै त्रिदेशीय विन्दु हो, नेपाललाई नसोधी भारतले मानसरोवर निस्कने बाटो बनाउनु सार्वभौमसत्तामाथिको अतिक्रमण हो र त्यो बन्द हुनुपर्छ,


काठमाडौँ । नेपालको इतिहासमा भारतजस्ता अतिक्रमणकारी मुलुकसँग शिर ठाडो पारेर, आँखामा आँखा जुधाएर स्पष्टसँग राष्ट्रिय हितका पक्षमा अडान राख्न सक्ने शासक विरलै प्राप्त भएका छन् । ती बिरलाकोटिका शासकमध्ये पर्छन्, केपी शर्मा ओली ।
अहिले महाकालीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटिदिएकाले नेपाली युवक नदीमा बेपत्ता भएकोमा सारा मुलुक दु:खमनाउ गरिरहेको छ । उक्त आततायी एवं बर्बर घटनाप्रति सरकारले तत्काल भर्त्सना गर्दै विरोधपत्र पठाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म एक शब्द बोलेको छैन । हरेक दिन संसदमा सांसदहरु प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार नुन खाएको कुखुरोजसरी केवल टोलाइरहेको छ, प्रतिक्रियाहीन तवरमा ।
सत्यतथ्य छानबिन गर्न स्थलगत अध्ययनमा गएको टोलीलाई तत्काल प्रतिवेदन दिन ताकेता गर्नुपर्नेमा उल्टै म्याद थपेर सरकारले फुर्सदको समय कटाइरहेको छ । सरकारी टोलीलाई तत्काल प्रारम्भिक विवरण उपलब्ध गराएर त्यसैका आधारमा भारतको ध्यानाकर्षण गराउन सकिनेमा त्यसो समेत कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । देशमा सरकार छ कि छैन भन्ने अवस्थामा छ ।
यता परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु मन्त्री नभएकाले प्रतिक्रिया दिन नसकिने बताउँछन् । उता परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले ओगटेर बसेका छन् । छिमेकी मुलुकका बर्दीधारीबाट आफ्ना नागरिकमाथि आततायी व्यवहार हुन्छ र त्यस्तो घडीमा समेत उचित पहल कदमी लिन नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालय ओगट्नुको उद्देश्य नै नेपालीको शिर निहुराउनु थियो भन्ने दर्शाउँछ ।
यही कुर्सीमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छँदा नेपालीले कहिल्यै अभिभावकविहीन बन्नुपरेन । त्यही महाकाली क्षेत्रका जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी ओलीले राज्यको उपस्थिति बढाइदिए । इतिहासमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले कानेखुसी समेत गर्न नसकेको कालापानी अतिक्रमणको स्पष्ट शब्दमा सरकारका तर्फबाट ओलीले विरोध जनाए ।
लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको हो, लिम्पियाधुरा नै त्रिदेशीय विन्दु हो, नेपाललाई नसोधी भारतले मानसरोवर निस्कने बाटो बनाउनु सार्वभौमसत्तामाथिको अतिक्रमण हो र त्यो बन्द हुनुपर्छ, अनि कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेर उनले पटकपटक कूटनीतिक नोट पठाए । वार्ताका लागि प्रस्ताव गरे । लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको छुटेको भूभाग समेत समेटेर नेपालको वास्तविक नक्सा प्रकाशित गरी प्रयोगमा ल्याए ।
डडेल्धुराबाटै आएर पाँचपाँचपटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले दार्चुलाको घाउ कहिल्यै देखेनन् । महाकाली छेउका बासिन्दाको वेदना कहिल्यै महसूस गरेनन् । यसका निम्ति पनि एमाले अध्यक्ष ओली नै आउनुपर्यो । माओवादीले देहरादुनमा तालिमप्राप्त मिलिसियाको सहयोगमा सीतापुलस्थित नेपाली सुरक्षा चौकी विस्थापित गरेयताका कुनै सरकारले न कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति आवश्यक ठाने, न त खलंगादेखि तिंकरको बाटो नै बनाइदिए । नेपालीहरु आफ्नै घर–लेक–बेँसी गर्न पनि भारतको बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता र पीडा कुनै शासकले पनि देखेनन् । ओली आएपछि नै कालापानी क्षेत्रमा नेपालका तीनवटै सुरक्षा निकायको उपस्थिति बढाइएको छ । बाह्रै महिना सशस्त्र प्रहरीको गुल्म बस्ने गरी पक्की संरचना तथा सीमा चौकी स्थापना गरिएको छ । नेपाली सेनाले हेलिकप्टरमा सामान तथा जनशक्ति ढुवानी गरेर भए पनि तिंकरसम्मको बाटो खन्दै छ । यो सडक सम्पन्न भएपछि नेपालीले महाकालीमा ज्यान फाल्नुपर्ने छैन । भारतीय सुरक्षाकर्मीको अत्याचार सहनुपर्ने छैन ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले महाकालीमा सबैले सुन्ने र देख्ने गरी उनले काम गरे । कोही रिसाउला कि भनेर उनले चिन्ता गरेनन् । आफ्नो पद धरापमा पर्ला कि भनेर सुर्ता गरेनन् । एउटा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने नेकपा भनिने तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेको पार्टीभित्र पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको चिड्चिडाहट सुरु भएको त्यही विन्दुबाट थियो । कतिसम्म भने ओलीले लिम्पियाधुराको लागि काम गरिरहँदा प्रचण्डहरु भेनेजुएलाको चिन्ता गरिरहेका थिए । नेपाली जनताले यसलाई राम्रोसँग ‘नोट’ गरेर राखेका छन् । यसको हिसाबकिताब आगामी चुनावमा अवश्य हुनेछ ।
यसअघि नेपालीले आन्तरिक सल्लाहमै संविधान जारी भएपछि रुष्ट भएको भारतले नाकाबन्दी थोपरेको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नाकाबन्दीसमेत भन्न सकेन । ओलीले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी नै भने । भारतीय थिचोमिचो सह्य छैन भन्दै उनले दृढतापूर्वक प्रतिवाद गरे । जनताले पनि त्यसमा साथ दिए । उनको त्यही अडानलाई अनुमोदन गर्दै गएको आमनिर्वाचनमा जनताले दुई तिहाईबराबरको मत दिएका हुन् । त्यो मत माधव नेपाल वा प्रचण्डको अनुहार हेरेर प्राप्त भएको थिएन ।
ओलीले भारतसँग जहिल्यै हामी समान हौँ भन्ने भावका साथ व्यवहार गरे । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा उनले शिष्टाचार सबै निभाए तर राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रहितलाई दाउमा लाग्ने गरी केही काम गरेनन् । भारतका नाजायज सर्त अस्वीकार गर्दा उक्त भ्रमणमा दुईपक्षीय संयुक्त वक्तव्य समेत जारी भएन ।
अहिले अफ्गानिस्तान युद्धको चपेटामा पर्दा संसारभरिका देशले आफ्ना नागरिकको उद्धार थालेका छन् । तर, नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । यस्तो बेलामा समेत केपी ओली सरकारको बाडुली हरेक नेपालीलाई लाग्दछ । आगामी दिनमा पनि ओली सरकारको बाडुली लागिरहनेछ ।
पार्टीभित्रैका गद्दार र बाहिरका स्वार्थकेन्द्रहरुको गठजोडले ओली सत्ताबाट विस्थापित हुनुपरेको सारा नेपालीले राम्रोसँग बुझेका छन् । आमनेपालीको मत आहत भएको छ । देउवा–माधव–प्रचण्डले दिएको यो चोटको जवाफ आउँदो चुनावमा नेपाली जनताले अवश्य दिनेछन् । अहिले पनि जनतासामु शिर ठाडो पारेर आफूले गरेका काम स्पष्ट शब्दमा भन्न सक्ने नेता केपी ओली नै हुन् । जनतालाई विकास र समृद्धिको सपना देखाउने, राष्ट्रिय भावधारामा जनमनोविज्ञानलाई उन्ने र त्यसअनुरुपको व्यवहार गर्न सक्ने नेता पनि ओली नै हुन् ।
ओलीसँग एजेन्डा छ, अडान छ र पदका निम्ति होइन, देशका निम्ति केही गरौँ भन्ने भावना छ । उनले गर्न खोजेर पनि कुनकुन शक्तिले कहाँनेर भाँजो हाल्यो भनेर जनताको खातामा हिसाब छ । त्यहीकारण आउँदो चुनावमा पुन: ओलीको उदय हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ । यसकारण पनि यो सम्भव छ कि अब नेपाललाई एक थान प्रधानमन्त्री चाहिएको छैन, जोखिम मोलेर भए पनि देशका निम्ति काम गर्ने अठोटसहितको नेता चाहिएको छ ।