कांग्रेस महाधिवेशनमा नेताहरु विकल्प सारेर पन्छिदैं, यस्ता छन ५ विकल्प !

नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका पटक–पटक प्रभावित बनिरहँदा नयाँ कार्यतालिका बनाउन कांग्रेसको आज केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ । भदौं १६ देखि १९ सम्म तोकिएको महाधिवेशन सार्ने विषयमा सहमति खोज्न वुधबार सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले पार्टीका बरिष्ठ नेताहरुसंग अनौपचारिक सम्वाद गरेका थिए ।

महाधिवेशन सर्ने करिव निश्चित भएपनि के विकल्पका आधारमा सार्ने भन्ने खोजीमा भने कांग्रेस छ । त्यही विकल्पको खोजी कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटि बैठकमा आज नेताहरुले छलफल गर्न खोजेका छन् ।

साउन १२ गतेका लागि तोकिएको कांग्रेसको वडा अधिवेशन प्रभावित भइसकेको छ । कांग्रेसले नियमित महाधिवेशन २०७६ साल फागुन ७ देखि १० गतेभित्र गर्ने भनेर पहिलोपटक तोकेको थियो । त्यसयता महाधिवेशनको कार्यतालिका ५ पटक परिमार्जन गरिएको छ । तर, भदौ २३ गते अघि महाधिवेशन नगरे कांग्रेस संवैधानिक संकटमा पर्ने देखिन्छ । पछिल्लो पटक कांग्रेसले संविधानको साहरा लिएर पार्टीको म्याद ६ महिनाका लागि थपेको थियो ।

अहिलेसम्म नयाँ कार्यतालिका जारी भएको छैन । क्रियाशील सदस्यको विवादको समस्या अझै टुङ्गिएको छैन् । यस्तो अवस्थामा भदौ २३ अघि महाधिवेशन हुन नसके कांग्रेसको वैधानिकता समाप्त हुने खतरा पनि छ । तर, महाधिवेशन सार्न नेताहरुले कानूनी छिद्र खोजेर विभिन्न विकल्प समेत खोजिरहेका देखिन्छन् । निर्वाचन आयोगमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन सार्न के के विकल्प हुन सक्छन् भन्ने विषयमा परार्मश लिएको देउवा निकट स्रोत बताउँछ । कांग्रेस नेतृत्व भदौ तेस्रो साता वडा अधिवेशन गरेर महाधिवेशन प्रक्रिया आरम्भ गर्ने र पार्टीलाई अवैध हुनबाट जोगाउने र यो प्रक्रियालाई मंसिरमा सम्पन्न गर्ने दाउमा रहेको छ ।

यस्ता छन् विकल्प

विकल्प १: राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ५४ को उपदफा १ को (ख) मा पाँच वर्षमा केन्द्रीय र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा ५० हजार सजाय हुने व्यवस्था छ । दफा १६ को उपदफा १ बमोजिम केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा’ सजाय हुने दफा ५४ को उपदफा १ को ख मा व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही उपदफा २ अनुसार ५० हजार जरिवाना तिरेपछि जरिवाना भएको काम ९प्रदेश र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्न कांग्रेसले ६ महिनाको समय पाउन सक्ने देउवा निकट नेताहरुको दाबी छ । सो उपदफाकै २ मा ‘कुनै दलले उपदफा १ को खण्ड ख, ग, घ, ङ, च वा छ विपरीतको काम गरेमा आयोगले त्यस्तो दललाई त्यस्तो काम, कारबाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्ने भनिएको छ ।' तर यो ऐन पनि संविधानसँग बाझिएकाले अदालतबाट खारेज हुने जोखिम समेत रहेको कांग्रेस निकट विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

विकल्प २ः लकडाउनको समयलाई शून्य समय मानेर महाधिवेशन सार्न सकिने विकल्पमा पनि कांग्रेसमा नेताहरुका वीचमा छलफल भएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७७ साल जेठ १५ गते ‘लकडाउन’को अवधिलाई शून्य अवधि मानेको थियो । तर कांग्रेस नेता अर्जुननसिंह केसीका अनुसार शुन्य समय व्यावसायिक प्रयोजनमा दिएको हो, विधान र संविधानले शुन्य समय राजनीतिक दलहरुलाई नदिएको उनको तर्क छ ।

विकल्प ३: भदौ २३ अघि महाधिवेशनको प्रक्रिया थाल्ने र निरन्तर महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरेमा पार्टीको बैधानिकतामा प्रश्न नउठ्नेमा केन्द्रिय सदस्यहरु सहमत नै रहेको देखिन्छ । क्रियाशील सदस्यता विवाद भएका ७ जिल्लाबाट पुरानै र बाँकीबाट नयाँ प्रतिनिधि छानेर महाधिवेशन गर्न सकिने विकल्प समेत रहेको छ ।

विकल्प ४: महामारीको समयमा महाधिवेशन गर्न असम्भव रहेकाले महाधिवेशन रोकिपाउँ भनेर कांग्रेसको केही क्रियाशील सदस्यले निर्वाचन आयोगमा निवेदन हाल्ने तयारी समेत रहेको केन्द्रिय समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले कानुन व्यवसायसँग परार्मश लिइरहेका ति सदस्यले बताए ।

विकल्प ५: सरकारका यतिवेला काग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा नै छन् । उनले विशेष परिस्थिती देखाउादै सरकारको तर्फवाट अध्यादेश ल्याएर पनि कांग्रेसको संवैधानिक संकट फुकाउन सक्छन् । तर अध्यादेशबाट सयम लिएर महाधिवेशन गर्दा कांग्रेसभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट नै देउवाको आलोचना हुने देखिँदा यो किवल्प त्यक्ति रुचीकर बिकल्प नरहेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । आलोचना खेपेर आउँनुपर्ने हुदाँ यो विकल्पको पछि सकेसम्म पार्टी नलागेकै राम्रो हुने देउवा निकट नेताहरुको भनाई छ ।

यसैगरी, यता पौडेल पक्षले पार्टीको वैधानिकता जोगाउन विशेष महाधिवेशन भएपनि गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर विशेष महाधिवेशन गर्नु भने त्यति सजिलो नभएको कांग्रेस जानकारहरु बताउँछन् । अहिलेकै नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्ने र केही समयपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने विकल्प पनि हुनसक्छ । तर सहमति जुटाउन भने सजिलो छैन।