कांग्रेसको दुर्दशा : कांग्रेसको मात्रै होइन भ्रातृसंगठनकाे महाधिवेशन पनि १६ वर्ष देखि भएन, नेतृत्व असफलता तर्फ !

काठमाडाैं। सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेस १४औं महाधिवेशनको घनचक्करमा छ। पार्टी विधानअनुसार १३औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै तहका समितिले म्याद गुजारिसकेका छन्। विधानले दिएको एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न पाउने सुविधा उपभोग गरिसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थाको फेरो समातेर कांग्रेसले भदौ २३ गतेसम्म म्याद थप गरेको छ।

थपिएको समयसीमामा पनि महाधिवेशन हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन। एकथरी नेताहरू महाधिवेशन सार्न कानुनी छिद्र खोज्न जुटेका छन्। अर्का थरी सके नियमित महाधिवेशन नसके विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने अडानमा छन्। महाधिवेशनका लागि आवश्यक प्राथमिक र महत्त्वपूर्ण विषय क्रियाशील सदस्यताको छिनोफानो हो। तर, यसमा देखिएको विवाद सुल्झिन सकेको छैन। देशको जेठो दल कांग्रेस संवैधानिक अड्चन, त्यसलाई टार्न खोजी भइरहेका कानुनी छिद्र, क्रियाशील विवादसँगै विशेष महाधिवेशनको बहसको विरोधाभासमा फसेको छ।

भदौ २३ अघि र पछि कांग्रेसको राजनीतिमा कुन मोड आउला, जसले कांग्रेसको वैधानिकता रक्षा गरिदियोस्। यसको उत्तर समयक्रममा पाइएला। तत्कालका लागि बिहीबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले कांग्रेसको वैधानिकता र महाधिवेशनको सन्दर्भमा निर्णय गर्ने नै छ।

पार्टीले वैधानिकता गुमाउने खतरा, भ्रातृसंस्था भइसके अवैधानिक

१४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका यसअघि पाँच पटक फेरबदल भइसकेको छ। छैटौं पटक कार्यतालिका फेरबदल गर्ने तयारीमा जुटेको कांग्रेस महाधिवेशनको प्रसव पीडाले छटपटिएको छ। पार्टीको वैधानिकता र महाधिवेशनको विषयले कांग्रेसलाई ज्वरो आएको छ। तर, यसका भ्रातृ संस्थाका कोख भने बाँझोपनले ग्रस्त बनाइसकेको छ। एक हिसाबले भन्दा अधिकांश भ्रातृसंस्था कोमामा छन्। कांग्रेस उत्पादन गर्ने कारखाना बाँझोपनले ग्रस्त हुँदा कांग्रेसलाई न चिन्ता छ, न ग्लानि। लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक चरित्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेसले न समयमा आफ्नो महाधिवेशन गर्न सकेको छ। न त यसका भ्रातृसंस्था लोकतान्त्रिक विधिअनुसार चल्न सकेका छन्।

कांग्रेसका ११ भ्रातृसंस्थाको नियमित अधिवेशन नभएको वर्षौं भइसकेको छ। ती भ्रातृसंस्थाको म्याद पार्टीले पटकपटक थपिदिएको छ। कांग्रेसका ११ भ्रातृसंस्थाको नियमित अधिवेशन नभएको वर्षौं भइसकेको छ। ती भ्रातृसंस्थाको म्याद पार्टीले पटकपटक थपिदिएको छ। २०७७ साउन १६ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, किसान संघ, दलित संघ, आदिवासी जनजाति संघ, लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाज गरी ९ वटा भ्रातृसंस्थाको म्याद ६ महिना थपेको थियो। तर, थपिएको समयभित्र ती भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन हुन सकेन। बरु त्यो ६ महिनामा थप तीन भ्रातृ संस्थाले म्याद गुजारे।

गत माघ १३ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पुनः भ्रातृसंस्थाको म्याद ६ महिना थप्ने निर्णय गरेको थियो। म्याद थपिने भ्रातृ संस्थामा नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाज छन्। तर, थपिएको म्यादसमेत साउन १३ मै समाप्त भइसकेको छ। ती भ्रातृसंस्था अहिले अवैधानिक भएका छन्। शुभेच्छुक संस्थाको हालत पनि उस्तै छ। आफैं समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने स्थितिबाट गुज्रिएको माउ पार्टीले ती भ्रातृसंस्थाबारे कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।