भदौभित्रै बरिष्ठ अधिवक्ताकोे उपाधी प्रदान गरिने

काठमाण्डौं, साउन २६, सर्वाेच्च अदालतले आगामी भदौभित्रमै राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पु¥याएका वकिललाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने भएको छ ।

‘लगभग सबै तयारी पूरा भएको छ, अब फूल कोर्ट (पूर्ण बैठक) ले अन्तिम निर्णय गर्न बांकी छ,’ सर्वाेच्च अदालत उच्च शुत्र भन्छ । ‘फूल कोर्ट बस्नासाथै निर्णय हुन्छ ।’

सर्वाेच्च अदालतले चारबर्षदेखि बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने तयारी गरेको भएतापनि विभिन्न कारणले ढिलाई हुन गएको जनाइएको छ । खासगरी २ सय ३७ जना अधिवक्ता सम्पूर्ण रुपमा बरिष्ठको लागि योग्य भएतापनि कति बर्षलाई कट अफ डेट मान्ने भन्ने विवादका कारण निर्णय हुन रोकिएको जानकारहरु बताउंछन् ।

तीन सय एघार जनाले आफू योग्य छु भनेर विवरण पेश गर्दा २ सय ३७ जनाको योग्यता पूरा भएको तर पनि कति बर्षको योग्यतालाई आधार मान्ने भन्ने तय हुन नसकेको कारण निर्णयमा पुग्न नसकिएको दावी गरिएको छ ।

न्यायाधीशहरुमा पनि सय जना सम्मलाई दिनु उचित हुने धारणा रहेतापनि सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा भएको व्यक्तिलाई कसरी पन्छाउने भन्ने द्धिविधाका कारण निर्णयमा पुग्न ढिलाई भएको बताइएको छ ।

लामो प्रक्रियागत उल्झनका कारण पहिला त योग्यहरुको सूचि तयार गर्नमै समय लागेको थियो । त्यसमाथि अपेक्षा गरेभन्दा बढीले विवरण पेश गरेकोले संख्या कटौतीको समस्या आइलागेको छ ।

१५ बर्षदेखि पेशामा रहेको व्यक्ति बरिष्ठको लागि योग्य मानिनेगरी विवरण पेश गर्न आव्हान गरिएको भएतापनि हालै नेपाल बार काउन्शीलले २० बर्षदेखि पेशामा रहेको हुनुपर्ने बार काउन्शील ऐन, २०५० मा संसोधन गरी मस्यौदा संसद सचिवालयमा पेश गरिसकेकोले २० बर्षलाई नै आधार मानिनुपर्दछ भन्ने एकथरीको धारणा रहेको छ । अर्काेथरी भने तत्काल १५ बर्षको कानुनी व्यवस्था भएपछि सोही बमोजिमको हुनुपर्छ भन्ने दावी गर्दछन् ।

१५ बर्षदेखि ४० बर्षसम्म अभ्यास गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरुले विवरण पेश गर्दा पनि संख्या अपेक्षा गरेभन्दा पनि बढीले आकांक्षा प्रश्तुत गरेको, कोरोनाको कारण अदालतका सेवाहरु रोकिएका र अन्य विभिन्न झन्झटहरुका कारण निर्णयमा पुग्न ढिलाई भएको पनि बताइएको छ ।

धेरै आकांक्षीलाई रोक्न मापदण्ड बनाउंदा समेत अत्यधिक संख्यामा आवेदन परेकाले समेत निर्णयमा ढिलाई भएको पनि शुत्रहरुको दावी छ । बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधीकै लागि नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशन र नेपाल बार काउन्शीलले लामो माथापच्ची गरिसकेका छन् ।

नेपाल बार र सर्वाेच्च बारका पदाधिकारीहरुले पटक पटक सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई भेटेर उपाधी प्रदान गर्नका लागि आग्रह गरेको बताइएको छ भने बार काउन्शीलका पदाधिकारीहरुले समेत कहिले २५ बर्षको मापदण्ड कायम गरिनुपर्ने त कहिले २० बर्षको मापदण्ड कायम गरिनुपर्ने आधार दिएकाले पनि ढिलाई भएको बताइएको छ ।

पछिल्लो पटक २० बर्ष अभ्यास गरी सबै मापदण्डका आधारमा योग्य अधिवक्तालाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिनुपर्ने बार काउन्शील ऐन २०५२ मै संसोधन गरेकाले अब अनुभवको विवाद समाप्त भइसकेको पनि बताइएको छ ।

लामो समयदेखि अभ्यासरत बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले भने २० बर्ष नपुगेको अधिवक्तालाई बरिष्ठको उपाधी प्रदान नगर्न प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरुलाई दबाब दिएको बताइएको छ ।

बरिष्ठको मान राख्न समेत यो मापदण्डको ख्याल गर्न उनीहरुले दबाब दिएको बताइएको छ । खासगरी नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष शभ्भु थापा र पूर्व महासचिव रमण कुमार श्रेष्ठहरुले ३० बर्षको मापदण्ड कायम हुनुपर्ने दबाब दिएकाले ढिलाई भएको एकथरीको दावी छ ।

उनीहरुले चार बर्ष अघि तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पालामा बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी प्रदान गर्दा पेशामै नभएका र मालपोत कार्यालयहरुमा अभ्यास गरेका केही व्यक्तिहरु समेत बरिष्ठ अधिवक्ता बनेको उदाहरण दिएर बरिष्ठ अधिवक्ता प्रदान गरिने कार्यलाई सस्तो ढंगले प्रयोग नगर्न सर्वाेच्चलाई दबाब दिएका छन् ।

बरिष्ठको संख्या कम होस् भन्ने उनीहरुको चाहनाप्रति अर्काेथरीले प्रश्न गरेका छन् । आफ्नो एकाधिकार तोडिने चिन्ताका कारण उनीहरु नयां पुस्तालाई अघि बढ्न नदिने सोचबाट सर्वाेच्च अदालतलाई उनीहरुको दबाब उचित नभएको पनि नयांपुस्ताको आरोप छ ।

सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा बहस गरेका ५० वटा भन्दा बढी मुद्दाको फैसला, कर तिरेको निस्सा, अध्ययन अनुसन्धानको अनुभव, योग्यता तथा लेख रचना सहित सम्पूर्ण आधारहरुमध्येबाट दुई सय सैतिस जनाको नाम तयार पारिएको शुत्रहरुको दावी छ ।

मापदण्डको प्रक्रियाले नै स्पष्ट रुपमा तीन चौथाई न्यायाधीशहरुले अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोले कुनै नामप्रति आपत्ति जनाइएमा मतदानको प्रक्रियाबाट समेत अनुमोदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकोले बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधीका लागि पछिल्लो पटक निकै नै कडाई गरिएको छ ।