माधव पक्ष राष्ट्रपतिको विकल्प खोज्दै, के भन्डारी विरुद्ध महाअभियोग आउन लागेकै हो ?

काठमाडाैं। संसद्को पहिलो ठूलो दल भइकन एमाले प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको छ । अहिले एमालेमा सांसदको मूल्य केवल टाउकाहरूको गणनामा प्रयोग हुने अंकमा सीमित छ । ओली र उनका प्रतिद्वन्द्वी माधव नेपालले तिनै संख्या देखाएर आफ्नो शक्ति नापिरहेका छन् । तर, तानातानको त्यो स्थिति अब लामो जाने देखिँदैन । एमालेभित्र एकता र संघर्षका शृंखलाबद्ध प्रयासहरूलाई निर्णायक विन्दुमा लैजान पार्टीभित्रका दुवै खेमाले तयारी थालेका छन् ।

शुक्रबार सकिएको नेपाल समूहको स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एकताको पक्षमा दह्रोगरी उभिने, तर त्यसका लागि अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटनलगायत असंवैधानिक गल्तीमा माफी माग्नुपर्ने दुईधारे अडान छ । वस्तुतः ओलीले यस्तो शर्त स्वीकार्ने सम्भावना नभएकाले उनलाई गलाउन माधव पक्षले अन्तिम कार्ड फाल्ने भित्री तयारी गरेको छ । त्यो कार्ड हो : राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव । माधव पक्ष पूरा विश्वासमा छ : त्यो एउटा ‘मिसन’, जसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न ओलीले सम्पूर्ण शक्ति लगाउने छन् ।

माधव खेमाका उच्च नेताहरूले स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बागमती प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा गराउने गरी राष्ट्रपतिको वैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा अघि सार्ने तयारी गरेका छन् । नयाँ दिल्लीमा उपचार सकेर फर्कने क्रममा रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले उक्त पदमा दाबी गर्न सक्ने सम्भावना भने बलियो छ । तर भण्डारी हटाएर ल्याउने अनुहारसँग आम नागरिकको सहानुभूतिसमेत मिल्ने हुनाले उनीहरूले अष्टलक्ष्मीकै पक्षमा उभिने संकेत दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा आफैँले केही समयअघि राष्ट्रपति महारानी बन्न खोजेको तिखो टिप्पणी गरेथे । गगन थापालगायत प्रभावशाली नेताहरू भण्डारीलाई महाभियोग अबको एजेन्डा बन्नुपर्ने अभियानमा छन् । माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड त उनीबारे शृंखलाबद्ध टिप्पणी गरिरहेका छन् । अनि माधव नेपाल पक्षलाई ओली कमजोर बनाउन जुनसुकै अस्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा के भण्डारी हटाएर ओली गलाउने त्यस्तो रणनीति सफल होला त ? एकैछिन तथ्यांक केलाऔँ ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार भण्डारीलाई राष्ट्रपतिबाट हटाउन संसद्मा मौजुदा संख्याको दुई तिहाई संख्या पुग्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको कुल संख्या २७५ हो । त्यसमध्ये माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका चार सांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साहको सांसद पद भर्खरै गएको छ । कांग्रेसका विजय गच्छदार र मोहम्मद अफताब आलम, जसपाका हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बित हैसियतमा छन् । उनीहरूले सांसदका रूपमा गतिविधि गर्न नपाउने भए पनि मौजुदा सांसद संख्यामा तिनको संख्या भने गणना हुन्छ । यसो गर्दा प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सांसद छन् भन्ने मानिन्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा
अब २७१ भित्रको समीकरण हेरौँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बन्न एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदमध्ये २२ जनाले उनलाई तीन साताअघि भोट हालिसकेका छन् । भण्डारीलाई राष्ट्रपतिबाट हटाउनुपर्ने एजेन्डामा अस्ति छुटेका बाँकी १० सांसदले पनि सघाउनेमा माधव समूह ढुक्क देखिन्छ । भण्डारीप्रति व्यक्तिगत रूपमा नरम देखिँदै आएका योगेश भट्टराईदेखि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयमा असहमति राख्ने पवित्रा निरौला खरेललाई समेत मनाइसकेको नेताहरूले दाबी गरे । यसो गर्दा उक्त संख्या ३२ पुग्ने, त्यसमा दिल्लीमा रहेका झलनाथ खनाल, अस्ति संसद्बाट राजीनामाको क्षणिक घोषणा गरेका भीम रावलसमेत जोडिने, ओली पक्षमा रहेका भनिएका केही सांसद तान्ने उनीहरूको विश्वास देखिन्छ ।

यसो गर्दा माधव पक्षले आफ्नो संख्या कम्तीमा ३७ पुग्न सक्ने आकलन गरेको छ । यो संख्यामा माधव पक्षका भित्री नेताहरू, अनि ओली पक्षसँग वार्ता गर्न गठित कार्यदलमा रहेका केही नेतासमेत ढुक्क देखिए । त्यसमा कांग्रेसको संख्या ६१, माओवादी केन्द्रको ४८, जसपाको ३२, जनमोर्चाको १ जोड्दा जम्मा १७९ अर्थात ठ्याक्कै दुई तिहाई सांसद संख्या पुग्छ ।

महाभियोगको अस्त्रबारे नेपाल धेरै प्रष्ट रहेको भने उनी निकटस्थ नेताहरू स्वीकार गर्छन् । तर परिस्थिति नेपालले सोचेजस्तो सजिलो छैन। किनभने त्यस्तो अवस्थामा महाअभियोग पारित हुन संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा बाधक बन्न सक्ने देखिन्छ, जहाँ ओली तुलनात्मक रूपमा सुविधाजनक अवस्थामा छन् ।

संविधानको धारा १०१ ले महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संसद्मा तत्काल कायम रहेको सांसद संख्याको दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्ने व्यबस्था छ । संसद् भन्नाले राष्ट्रिय सभा पनि बुझिने नै भयो । त्यसको जम्मा ५९ सिटमध्ये माधव पक्षका ८ (स्वतन्त्र जितेका खिमलाल देवकोटासहित), कांग्रेसको ७, माओवादी १५ (राष्ट्रपतिले आफ्नो कोटामा नियुक्त गरेका रामनारायण बिडारीसहित), जसपा ३ गरी जम्मा ३३ जना छन् ।

एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल
राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका अरु दुईमध्ये वामदेव गौतम कित्ता क्लियर गर्नेबारे अस्पष्ट छन् । विमला पौडेल राई विपक्षमा हुन सक्नेछिन् । राष्ट्रिय सभाको ५९ मध्ये दुई तिहाई पुग्न ३९ सांसद संख्या चाहिन्छ । जबकि २२ सांसद राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन हुन्न भन्नेमा हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तोमा ओली पक्षका कति सांसद माधव पक्षले तान्न सक्छ, महाभियोग पारित हुने नहुने परिस्थिति त्यसैमा निर्भर हुनेछ । अहिले माधव समूह यही संख्याको जोडघटाउमा व्यस्त छ ।

ओली पक्षको प्लान बी र सी
ओली पक्षले पनि यस्तो अवस्था आउन सक्ने भन्दै ‘प्लान बी’ तयार राखेर बसेको छ, जसले माधवलाई आफ्नो रणनीति पुनरावलोकन गर्न बाध्य गर्न सक्छ । साउन ८ गते शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न ओली पुग्दा थुप्रै मानिसहरू छक्क परेका थिए । भर्खरै संसद्बाट विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री देउवालाई एक पटकसमेत नभेटी भण्डारीले विपक्षी दलका नेतालाई भेट दिएको भन्दै त्यसबारे विभिन्न आशंका र टिप्पणीसमेत भएका थिए । आलोचना बढ्दै गएपछि सोही साँझमा भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई एकैछिन भए पनि भेटेर आशंका मेटाउने प्रयास गरेकी थिइन् ।

सूत्र भन्छ– त्यो दिन ओलीले महाअभियोग प्रस्ताव आउनसक्ने भन्दै तयार भएर बस्न भण्डारीलाई बताएका थिए । विगतमा ओली प्रधानमन्त्री छँदा कार्यकारी स्तरकै शक्ति अभ्यास गरेको भन्दै आलोचित भण्डारीले पुनः पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आउन सक्ने छनकहरू देखाएकी थिइन् ।