नेपालको राजनीतिले विभिन्न हुण्डरी व्यहोरिरहेको छ । लामो समयको संघर्षपछि प्राप्त भएको लोकतन्त्र अब रहने कि नरहने ? संगीन अवस्थामा पुगेको हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ ।

सात दशकदेखिको संघर्षबाट संविधानसभाद्वारा बनाएको संविधान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सकेसम्म कुल्चने प्रयास गरे । सर्वोच्च अदालतलको संवैधानिक इजलासले त्यसलाई रोकिदिएकाले अहिलेलाई बच्यो । व्यक्तिगत इगो, अहम र आक्रोशबाट अहिलेको राजनीति गुज्रिरहेको छ । अब पनि राजनीति कुन दिशामा मोडिने हो ? पार्टीहरूबीचकै आपसी द्वन्द्वले लोकतन्त्र बच्ने हो कि होइन भन्ने चिन्ता सबैतिर बढिरहेको छ । यस्तो बेलामा पत्राकार महासंघको महाधिवेशन हुन लागेको छ । राष्ट्रमा लोकतान्त्र तथा संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था भए पनि अहिले सञ्चारकमीहरूलाई अत्यन्तै कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

संविधान मिच्न मरिमेटेर लागिरहेका केपी शर्मा ओलीको नीतिलाई सही हो, ओली महान् राष्ट्रवादी हुन्, विकासका अनन्त सपना देख्ने र विकास गर्ने जनप्रिय नेता हुन् भनेर लेखिरहने कि संविधान मिच्ने प्रयास गर्ने, तथ्यांक तोडमरोड गर्ने, पहिले भएका विकासका कामलाई पनि आफ्नै भनेर प्रचार गर्ने तथा कुनै तयारीबिना योजनाहरूको शिलान्यास गर्दै हिँड्ने जस्ता कामलाई गलत भनेर लेख्ने ? प्रधानमन्त्री ओलीका यस्ता कार्य व्यवहारलाई सहयोग पुर्याउनमा अन्य दलका नेताहरू पनि कम जिम्मेवार छैनन् ।

उनीहरूले सहयोगी भूमिका खेल्दा तथा देखेको नदेख्यै गर्दा केपी ओलीले यस्ता कदम अगाडि बढाउने हिम्मत गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीका कदम गलत हुन् भनेर लेख्नेहरूलाई मन्त्रीहरू तथा उनका सल्लाहकारहरूले समेत देख्न सहँदैनन्, प्रतिगामी, विकास देख्न नसक्ने जनताविरोधी करार गरिरहेका छन् । प्रशंसा गर्नेहरू धमाधम पुरस्कृत भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पत्रकार निरन्तर रूपमा लोकतन्त्रको पक्षमा लाग्नु कठिन कार्य हो । अझ सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई वैधानिक रूपमै नियन्त्रण गर्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ भने समग्र पत्रकारको अभिव्यक्तिमा समेत नियन्त्रण गर्न कसरी सकिन्छ भनेर कानुन नै ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा महासंघको नेतृत्वमा आउन लागेका पत्रकारहरूले जनताको वाक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि भरपर्दो अडान लिन सक्लान् ? अहिलेको चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।

अहिले श्रमजीवी पत्रकार अत्यन्तै कठिन अवस्थाबाट गुज्रनुपरिरहेको छ । विश्वमा फैलिएको महामारीका कारण जनताको आवाज सार्वजनिक गरिदिने ठूलो संख्याका पत्रकारहरूले जागिर नै गुमाउनुपर्यो । लामो समय सञ्चार क्षेत्रमा लागेर अन्य क्षेत्रमा जाने बाटो बन्द भएका पत्रकारले जागिर गुमाउने तथा जागिरको क’नै सुनिश्चितता छैन, सधै अनिश्चतता छ । अर्को, सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत पाउन सकेका छैनन् । लामो समय काम गरेका सञ्चार संस्थाले अनायास निकाल्दा उपयुक्त सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित गरिरहेका छन् । उनीहरूको आवाजलाई नेतृत्वमा पुग्ने पत्रकारहरूले समेत वास्ता गरेको देखिएको छैन, अब आउने नेतृत्वले यतातिर ध्यान देला ? भन्ने प्रश्न गर्नेपर्ने भएको छ ।

नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा सञ्चार गृहको माथिल्लो पदमा पुग्नेहरूले अन्य सहकर्मीहरूलाई सम्झनुको साटो आफ्नो पद कसरी जोगाउने भन्नेतिर लागिरहेको देखिन्छ । अरूलाई सत्ता र शक्तिको तावेदारी गर्न हुन्न भनेर सिकाउने तर आफूले त्यही व्यवहार गर्नु अत्यन्तै गलत र लाजमर्नु कुरा हो । यसले समानता र सहअस्त्विलाई गिज्याइरहेको छ ।

सरकारले आफ्ना कमीकमजोरीलाई सार्वजनिक गरिदिने पत्रकारलाई देख्न सहँदैनन् । सरकारबाहिरका नेताहरूले पनि पत्रकारले सकेसम्म आफ्नो हितमा लेखुन् भन्ने चाहना राखिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा पत्रकार विभिन्न प्रलोभनबाट प्रभावित भइरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि विषयमा जनताले सही सूचना पाउने अवस्था रहन्न । पत्रकारबाटै अनेक भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य रोकिएर सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्ने अवस्था नआएसम्म लोकतन्त्र सबल बन्न सक्दैन । राजनीतिको हुण्डरीका बीच बिलाउने कि डटेर साना गर्ने ? सबै सचेत बनौं, सजग बनौं ।