नेकपा एमाले र माओवादीको एकीकृत पार्टी छँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मिलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीबाट निकालेर माधव नेपालले आफैलाई अध्यक्ष घोषणा गरेका छन् । दाहालपछिको द्वितीय अध्यक्ष मनोनीत भए पनि उनले केही कागजातमा पहिला आफ्नो नाम लेखाएर प्रथम अध्यक्ष भएजस्तो प्रचार समेत गराएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा खारेज भई माओवादी र एमाले पूर्ववत् रुपमा ब्युँतिएपछि भने नेपालको पद नै के हो भन्ने टुंगो छैन । प्रचण्डसँग लागेर आफूविरुद्ध गतिविधि गरेको झोँकमा ओलीले नेपाललाई एमालेको पूर्वहैसियतमा फर्किन नपाउने गरी निकै अपमानजनक तरिकाले सडकमा पछारिदिएका छन् । त्यसैले नेपालले जनवर्गीय संगठनदेखि पार्टीका जिल्ला र प्रदेश संरचनामा आफ्ना समानान्तर कमिटी घोषणा गरिरहेका छन् । हरेक कमिटीमा नयाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य आदि फूलमाला लगाएर फेसबुकका भित्ता रंगाएका छन् । तर, नेपाल स्वयंले भने आफ्नो पद के हो भनेर स्पष्ट पारेका छैनन् । अझ भन्दा केन्द्रीय संरचना घोषणा गर्न नेपालले मुस्किल परिरहेको छ ।

आफ्ना पक्षमा नेताकार्यकर्तालाई गोलबन्द बनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण उनले आक्रामक रुपमा जिल्ला र जनवर्गीय संगठनमा समानान्तर कमिटी गठन र विस्तारको अभियान चलाएका छन् । तर, केन्द्रीय संरचना बनाउन उनलाई कठिन भएको छ । एक हिसाबले उनलाई धर्मसंकट नै परेको छ । आफ्नो नेतृत्वमा समानान्तर कमिटी घोषणा गरे पार्टी पार्टीको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ । ओलीको नेतृत्वमा एमाले छँदै उनले अर्को एमाले नामको संगठन बनाउन पाउने अवस्था छैन । बेग्लै संगठन बनाउँदा उनको पक्षमा एमाले नेता कार्यकर्ता लाग्ने किन नलाग्ने भनेर दोधारमा पर्नेछन् ।
त्यस्तै नेपालले आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गरेर एक त यही पदका निम्ति पार्टी फुटाएको अभियोग बोक्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी आफूले होइन, ओलीले हो भन्ने सन्देश दिन पनि संगठन तल्ला तहमा विस्तार गर्दै जाने, केन्द्रमा तत्काल केही नगर्ने सोचमा देखिन्छन् ।

नेपाल खेमाभित्र पदको हानाथाप पनि मिलेको छैन । खासगरी महासचिव कसलाई बनाउने भन्ने समस्या छ । सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल दुवैले दावी नछाडेका कारण केन्द्रीय तहको पद मिलान तामेलीमा परेको हो । केन्द्रमा पदको हानाथाप भएको दृश्यले तल्ला तहका कार्यकर्तामा वितृष्णा पैदा भई ओलीतिरै लाग्न सक्ने जोखिम हुन सक्ने नेपालले देखेका छन् ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के भने नेपालले अझै पनि एमालेको संस्थापन बन्ने वा एमालेबाट कानुनी रुपमा दलीय हैसियतमै विभाजित हुने प्रयास गरिरहेका छन् । अबको केही दिनमा माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धनले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी बहुमतले हटाउने, नयाँ सरकारले नेपाललाई पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गरिदिने अपेक्षा नेपाल समूहको छ । अहिले नै केन्द्रीय तहमा समानान्तर तह कमिटी बनाउँदा पछि कानुनी रुपमा तल पर्ने भय नेपाल समूहमा देखिन्छ ।

निर्वाचन र दलसम्बन्धी कानुनले तल्ला तहका कमिटी जेसुकै भए पनि केन्द्रीय कमिटीलाई मात्र चिन्ने भएकाले पनि नेपाल समूहले यो नीति लिएको देखिन्छ । केन्द्रीय समिति बहुमतको निर्णय नै पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुने, पार्टी विभाजन गर्न पनि केन्द्रीय समिति र र संसदीय दलको ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने लगायतका प्रावधानका कारण नेपाल केन्द्रमा समानान्तर संरचना घोषणा गर्न नहतारिएको देखिन्छ ।

कतिपयले भने अझै पनि नेपालले ओलीसँग एकताको सम्भावना कायमै देखेर आफूलाई अध्यक्ष घोषणा नगरिहालेको बुझेका छन् । सके ओलीसँग मिल्ने, त्यो सम्भव नभए प्रचण्डसँग जाने नेपालको सोच रहेकाले केन्द्रीय तहमा पद मिलान नगरी तदर्थ शैलीमा चलेको यसथरीको बुझाइ छ ।

जे भए पनि अहिले नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो धर्मसंकटमा माधव नेपाल रहेका छन् । आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री र आफ्नै पार्टीको सरकारलाई अप्ठेरोमा पारेको आरोप त उनले खेपिरहेकै छन्, नेपाल र ओलीको झगडाकै कारण देशै अनिश्चयको भुमरीमा फसेको आरोप पनि एमालेभित्रैबाट लागिरहेको छ । प्रचण्ड पनि केही अप्ठेरोमा परेका त छन् तर नेपालको तुलनामा उनी केही सुविधाजनक ठाउँमा छन् । कम्तीमा प्रचण्डसँग ५० जना सांसद छन् । माधव नेपालसँग आफूलगायत कोही पनि नेताको सांसद पद नरहने स्थिति छ ।