प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराबीच बढेको दूरीका कारण सम्मुखमा रहेका न्यायिक नियुक्तिहरुमा ढिलाई भएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा दुई र उच्च अदालतमा १९ पद खाली छन् । ती पदमध्ये उच्चको नियुक्ति प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुअघि नै गर्ने सबै चांजोपांजो मिलेतापनि विघटनको मुद्दाले पछि धकेलिएको छ ।

फैसला अघि पनि पटक पटक अन्तिम तयारी गरेतापनि सरकार र न्यायालयको नेतृत्वबीच विकसित भएको वितृष्ठाका कुनैपनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

राजनीतिक मुद्दाका कारण न्यायिक नेतृत्वले न्यायप्रशासनका काम र न्यायिक काममा उचित समय दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

शुत्रहरुका अनुसार पुस ५ देखि फागुनको ११ सम्म लगातार विघटनको मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्नपुगेका प्रधान न्यायाधीशले अब पनि अवहेलनाको मुद्दा, संवैधानिक निकायमा भएका मुद्दामा सयम दिनुपर्ने अवस्था छ ।

राजनीतिक मुद्दाको बाढी सर्वाेच्च अदालतमा आउंदा सर्वसाधारण जनताका मुद्दामा न्यायाधीशहरुले न त समय दिन सकेका छन् न चासो नै । सर्वाेच्च अदालतका उच्च अधिकारीका अनुसार, दैनिक पाचसयको हाराहारीमा मुद्दा पेशीमा चढेतापनि दश या बीसभन्दा बढीमा फैसला हुन सकेको छैन ।

सर्वाेच्चका दुईपद खाली भएको लगभग दुईबर्ष वितिसकेको छ, तर नियुक्ति हुन नसक्दा मुद्दाको काम कारबाही अघि बढ्न सकेका छैनन । सर्वाेच्च अदालतमा पच्चिस हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छन् ।
वकिलको लाइसेन्स सम्म लिएका तर वकालतको नाममा अदालतै नटेकेका व्यक्तिहरुले नेता र न्यायाधीशको चाकडी गरेर वा शक्तिको पावरमा नियुक्ति खाने गर्दा न्यायालय बदनाम हुन पुगेको छ ।

अदालत नै बद्नाम हुन थालेपछि न्यायपरिषद्का सदस्यहरु लक्ष्मी बहादुर निराला र रामप्रसाद श्रेष्ठले ५० वटा फैसलाको मापदण्ड ल्याएतापनि सो मापदण्डकै समेत त्यस्ता व्यक्तिहरुले विरोध गरिरहेका छन् । लामो समय वकालतमा समय विताएर आफ्नो स्वच्छ छवि कायम राख्न सफल भएतापनि यी दुई विश्वासपात्रले समेत समयमा काम गर्न सकेका छैनन् ।

मापदण्डको विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भई न्यायपरिषद्संग सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरिसकेको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अघि नै नियुक्तिको तयारी गरेपनि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाका कारण न्यायाधीश नियुक्ति पछि धकेलिदा जनताको न्यायको हक समेत धकेलिन पुगेको छ ।