काठमाडाैं ।गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नु भन्दा केही घन्टा अगाडी दाहाल–नेपाल समूहले संसदको सचिवालयमा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । सोही दिनको केही घन्टामै प्रधाप्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको अविस्वासको प्रस्तावः दाहाल–नेपाल समूहलाई निल्नु न ओकल्नु  भएकाे छ ।

ओली समूह एकवर्ष भित्रै चुनावमा जानेगरी कांग्रेस र जसपा फकाउँदै

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नु भन्दा केही घन्टा अगाडी दाहाल–नेपाल समूहले संसदको सचिवालयमा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । सोही दिनको केही घन्टामै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे ।

नेकपाका बहुमत सांसदले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिस गरिएको थियो । नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

९० सांसदले हस्ताक्षर गरेर दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमा धारा १०० को उपधारा ५ बमोजिम प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिस गरिएको थियो । अविश्वासको प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्री भैरहँदा संविधान माथि प्रहार भैरहने र देशले क्षति बेहोर्ने उल्लेख गरिएको थियो । हस्ताक्षर गर्ने सांसदमा नेकपाको सचिवालयमा रहेका अध्यक्ष प्रचण्ड सहित झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल सहितका सांसदहरुको हस्ताक्षर थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको अविस्वासको प्रस्ताव दाहाल–नेपाल समूहलाई निल्नु न ओकल्नु

संसदमा दर्ता गरिएको अविस्वास प्रस्ताव अहिले दाहाल–नेपाल समूहलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । प्रचन्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र जसपा दुवैले साथ नदिने संकेत दाहाल–नेपाल समूहलाई दिइसेका छन् । जसको फाइदा अहिले ओली समूहलाई भएको छ । एक पटक अविस्वासको प्रस्ताव असफल भएमा संविधानत अर्को दुई वर्ष पुनः अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइदैन । जसको फाइदा ओलीनै प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहने छन् ।

ओली समूहले जसपा र कांग्रेस दुवैलाई एकवर्ष भित्र चुनाव गराउन आफू तयार रहेकोले आफुलाई विस्वासको मत दिनका लागि फकाइ रहेका छन् । काग्रेसले पनि सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने सर्त वा चुनाव हुने सर्तमा मात्रै सत्ता साझेदारी गर्ने प्रष्ट संकेत ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहलाई दिइसकेका छन् । संसदमा दर्ता भएको अविस्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन नमिल्ने भएकोले अहिले दाहाल–नेपाल समूह गम्भिर समस्यामा परेका छन् ।

प्रचन्डलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा कांग्रेस र जपसा दुवै पार्टी मान्न नसक्ने जनाउ दिएकाले अवको संसद भित्रको लडाईं पेचिलो बनेको छ । जसबाट ओली पक्ष उत्साहित छन् । यता प्रधानमन्त्री ओलीले सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई आफुहरुको सम्बन्ध २०३१ साल चैत देखि भएकोले लोकतन्त्र बचाउनका लागि प्रचन्डलाई साथ नदिन आग्रह गरिरहेका छन् । तत्र नेताको सम्बन्ध गोलघर देखिको हो ।

नेकपाको विधानभित्रको जटिलता

प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय ओलीले गरेपछि सोही रनामा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसदीय दलको नेतामा प्रचण्डलाई चयन ग¥यो । तर प्रचण्ड दलको नेता बनेको निर्णय राजनीतिकमात्र भएकाले यसको वैधानिकता पाउन विधान अनुसार नै चल्नुपर्ने देखिन्छ । दलको नेता छनौट गर्न दलभित्रैबाट प्रक्रिया थाल्नुपर्ने, विधानकै पालना गर्नुपर्ने कानुनविदहरुको सुझाव छ ।

नेकपाको विधानको दफा ३१ मा संसदीय दलका नेताले विश्वासको मत लिनुपर्ने र ३२ मा अर्को अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर यी सबै प्रक्रियाका लागि नेकपा नफुटेको सन्दर्भमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको सहभागिता विना ओलीलाई बैधानिक समस्या देखिन्छ ।

ओलीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउन चुनौति दिइरहेका छन । ओली र उनी पक्षधर नेताहरुले संसदको सामना गर्ने भनेर अडान लिनु सामान्य मान्न सकिदैन । नेकपामा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र तीन जना मनोनीतबाहेक प्रतिनिधिसभाका १ सय ७२ र राष्ट्रिय सभाका ४५ गरी २ सय १७ जनालाई संसदीय दलको नेता छनौट गर्ने अधिकार छ । त्यसका लागि दलको बैठक डाक्नुपर्छ । बैठकमै अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । उक्त प्रस्ताव पारित गर्न सामान्य छैन् ।

संसदीय दलको विधानअनुसार दलभित्रका एक चौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनेर लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाउँछन् । यही बाटोबाट ओली हट्न सक्ने संभावना न्यून छ । किनकी प्रचण्ड–नेपाल पक्षले यसअघि नै ओलीलाई हटाइसकेका छन् । यस्तोबेला नैतिक संकट आउने देखिन्छ । किनकी प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदले ओलीलाई दलबाट हटाइपाउँ भनेर उपनेतासमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । त्यसो गर्न प्रचण्ड–नेपाल पक्ष कति तयार छ त्यो हेर्न बाँकी छ । त्यसका अलावा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनेमा पनि ढुक्क हुनसक्ने अवस्था देखिदैन् ।

संसदभित्रको लडाइँ
नेकपा पार्टी नै रहेको अवस्था संसदीय दलबाट ओलीलाई हटाउन नसके संसदबाट प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त गराउन त्यति सजिलो छैन् । सांसदहरु दुवै पक्षमा तानातानको अवस्थामा छन् । कतिपय नेताहरुले भन्दै आएको सांसद किनबेचको संभावना नहोला भन्ने आधार छैन् । ओली आफू बलियो भएको दाबी गरिरहँदा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष आफूसँग बहुमत सांसद रहेको दाबी गर्न छाडेका छैनन् ।
हुनत ओलीले राजीनामा दिए संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ तर ओली त्यस्तो मुडमा देखिदैनन् ।

यस्तो अवस्थामा ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउने कसरत शुरु हुनसक्छ । तर यसभित्र पनि कानुनी जटिलताहरु देखिन्छ र संविधान विपरित अघि बढ्ने संभावना नहुँदा कालान्तरमा मुलुकलाई राजनीतिक निकाश दिन ओली नै निर्णायक बन्नुपर्ने र ओलीकै निर्णयहरुलाई स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिदै गएको छ ।

प्रधानमन्रि ओलीले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे ।

नेकपाका बहुमत सांसदले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिस गरिएको थियो । नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

९० सांसदले हस्ताक्षर गरेर दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमा धारा १०० को उपधारा ५ बमोजिम प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिस गरिएको थियो । अविश्वासको प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्री भैरहँदा संविधान माथि प्रहार भैरहने र देशले क्षति बेहोर्ने उल्लेख गरिएको थियो । हस्ताक्षर गर्ने सांसदमा नेकपाको सचिवालयमा रहेका अध्यक्ष प्रचण्ड सहित झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल सहितका सांसदहरुको हस्ताक्षर थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको अविस्वासको प्रस्ताव दाहाल–नेपाल समूहलाई निल्नु न ओकल्नु
संसदमा दर्ता गरिएको अविस्वास प्रस्ताव अहिले दाहाल–नेपाल समूहलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । प्रचन्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र जसपा दुवैले साथ नदिने संकेत दाहाल–नेपाल समूहलाई दिइसेका छन् । जसको फाइदा अहिले ओली समूहलाई भएको छ । एक पटक अविस्वासको प्रस्ताव असफल भएमा संविधानत अर्को दुई वर्ष पुनः अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइदैन । जसको फाइदा ओलीनै प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहने छन् । ओली समूहले जसपा र कांग्रेस दुवैलाई एकवर्ष भित्र चुनाव गराउन आफू तयार रहेकोले आफुलाई विस्वासको मत दिनका लागि फकाइ रहेका छन् । काग्रेसले पनि सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने सर्त वा चुनाव हुने सर्तमा मात्रै सत्ता साझेदारी गर्ने प्रष्ट संकेत ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहलाई दिइसकेका छन् । संसदमा दर्ता भएको अविस्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन नमिल्ने भएकोले अहिले दाहाल–नेपाल समूह गम्भिर समस्यामा परेका छन् ।

प्रचन्डलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा कांग्रेस र जपसा दुवै पार्टी मान्न नसक्ने जनाउ दिएकाले अवको संसद भित्रको लडाईं पेचिलो बनेको छ । जसबाट ओली पक्ष उत्साहित छन् । यता प्रधानमन्त्री ओलीले सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई आफुहरुको सम्बन्ध २०३१ साल चैत देखि भएकोले लोकतन्त्र बचाउनका लागि प्रचन्डलाई साथ नदिन आग्रह गरिरहेका छन् । तत्र नेताको सम्बन्ध गोलघर देखिको हो ।

नेकपाको विधानभित्रको जटिलता

प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय ओलीले गरेपछि सोही रनामा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसदीय दलको नेतामा प्रचण्डलाई चयन ग¥यो । तर प्रचण्ड दलको नेता बनेको निर्णय राजनीतिकमात्र भएकाले यसको वैधानिकता पाउन विधान अनुसार नै चल्नुपर्ने देखिन्छ । दलको नेता छनौट गर्न दलभित्रैबाट प्रक्रिया थाल्नुपर्ने, विधानकै पालना गर्नुपर्ने कानुनविदहरुको सुझाव छ ।

नेकपाको विधानको दफा ३१ मा संसदीय दलका नेताले विश्वासको मत लिनुपर्ने र ३२ मा अर्को अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर यी सबै प्रक्रियाका लागि नेकपा नफुटेको सन्दर्भमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको सहभागिता विना ओलीलाई बैधानिक समस्या देखिन्छ ।

ओलीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउन चुनौति दिइरहेका छन । ओली र उनी पक्षधर नेताहरुले संसदको सामना गर्ने भनेर अडान लिनु सामान्य मान्न सकिदैन । नेकपामा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र तीन जना मनोनीतबाहेक प्रतिनिधिसभाका १ सय ७२ र राष्ट्रिय सभाका ४५ गरी २ सय १७ जनालाई संसदीय दलको नेता छनौट गर्ने अधिकार छ । त्यसका लागि दलको बैठक डाक्नुपर्छ । बैठकमै अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । उक्त प्रस्ताव पारित गर्न सामान्य छैन् ।
संसदीय दलको विधानअनुसार दलभित्रका एक चौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनेर लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाउँछन् । यही बाटोबाट ओली हट्न सक्ने संभावना न्यून छ । किनकी प्रचण्ड–नेपाल पक्षले यसअघि नै ओलीलाई हटाइसकेका छन् । यस्तोबेला नैतिक संकट आउने देखिन्छ । किनकी प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदले ओलीलाई दलबाट हटाइपाउँ भनेर उपनेतासमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । त्यसो गर्न प्रचण्ड–नेपाल पक्ष कति तयार छ त्यो हेर्न बाँकी छ । त्यसका अलावा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनेमा पनि ढुक्क हुनसक्ने अवस्था देखिदैन् ।
संसदभित्रको लडाइँ
नेकपा पार्टी नै रहेको अवस्था संसदीय दलबाट ओलीलाई हटाउन नसके संसदबाट प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त गराउन त्यति सजिलो छैन् । सांसदहरु दुवै पक्षमा तानातानको अवस्थामा छन् । कतिपय नेताहरुले भन्दै आएको सांसद किनबेचको संभावना नहोला भन्ने आधार छैन् । ओली आफू बलियो भएको दाबी गरिरहँदा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष आफूसँग बहुमत सांसद रहेको दाबी गर्न छाडेका छैनन् ।
हुनत ओलीले राजीनामा दिए संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ तर ओली त्यस्तो मुडमा देखिदैनन् । यस्तो अवस्थामा ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउने कसरत शुरु हुनसक्छ । तर यसभित्र पनि कानुनी जटिलताहरु देखिन्छ र संविधान विपरित अघि बढ्ने संभावना नहुँदा कालान्तरमा मुलुकलाई राजनीतिक निकाश दिन ओली नै निर्णायक बन्नुपर्ने र ओलीकै निर्णयहरुलाई स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिदै गएको छ ।