प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको फैसला कहिले आउला भन्ने विषयमा सबैको चासो संवैधानिक इजलासतर्फ सोझिएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको पांच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले तीनदिनपछि पुन मुद्दा आज हेर्दाहेर्दैमा चढाउने भएकोले आजै वा भोली फैसला आउनसक्नेतर्फ सबैको ध्यान सर्वाेच्चतिर मोडिएको छ ।

नेताहरुले सबै सर्वाेच्चले शुक्रबारसम्ममा फैसला आउनसक्ने बताइसकेका बेला प्रधान न्यायाधीशले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई सर्वाेच्चको जग्गाको विषयमा कुरा गर्ने बहानामा सर्वाेच्च अदालतको आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर सुरक्षाको विषयमा चासो राखेको अनुमान गरिएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको सुरक्षा समेत केहीदिन यता बढाइएकाले समेत मुद्दाको फैसला अघि विशेष सतर्कता अपनाइएको छ ।

दुईमहिनादेखि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको माहौलमा होमिएका कानुन व्यवसायीले समेत सर्वाेच्च अदालतमा सोमबार आफ्नो बहसनोट बुझाइसकेका छन् ।

बहस नोट माग्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा चढ्ने र जुनसुकै दिन पनि फैसला आउनसक्ने बताइसकेका छन् ।

फैसला कस्तो आउला भन्ने जिज्ञासा आम जनता, राजनीतिक कार्यकर्ता र नेतामा समेत छ । स्वयम् बहस गरेका कानुन व्यवसायी र विज्ञहरुमा समेत यसै होला भन्ने अनुमान गर्नसक्ने अवस्था छैन । पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फका नेताहरुले आफ्नो पक्षमा फैसला आउनुपर्ने दावी सार्वजनिक गर्दै अन्यथा आन्दोलनमा होमिने बताइसकेका छन् ।

विगत दुई महिना दुवैतर्फका लगभग दुईसय कानुन व्यवसायी र एमीकस क्यूरीले बहस गरेका छन् । त्यसमध्ये आधाले विघटन बदर हुनुपर्छ भनेका छन् भने आधाजसोले लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार हुने जिकिर गरेका छन् ।

अन्तिम साता एमीकस क्यूरीको बहसमा बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र पूर्णमान शाक्यको तर्क सबैभन्दा बलियो आएको पनि कानुनवृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ । शाक्यले अन्य राजनीतिक दललाई समेत सजाय दिनेगरी प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेकोले गलत भनेका छन् भने कार्कीले कुनैपनि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार अन्तरनिहित अधिकार हुने तर ओलीले त्यसको दुरुपायोग गरेको राय दिएका छन् ।

अदालतले राजनीतिको ठेक्का लिने कि नलिने भन्ने विषयमा पनि एमीकस क्यूरीको राय दिएको छ । नेपाली कांग्रेसको टिकटमा सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनको अध्यक्ष जितेका बरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले राजनीतिक विषयमा अदालतले ठेक्का नलिने र संवैधानिक विषयको मात्रै निक्र्याैल गर्नुपर्ने राय दिएका छन् ।

रिटै जारी गर्नुपर्ने भयो भने पनि कति परसम्म पुग्ने ? नेकपा त एउटै छ भन्ने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको विहिबारको जिज्ञासामा शाक्यले जवाफ दिएका थिएः

‘अदालतले सबै कुराको ठेक्का लिने होइन, प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक छ कि छैन भन्ने घोषणा गर्ने मात्रै हो । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरिदिएर अविश्वासको प्रस्ताव लगायतका अन्य प्रक्रिया अघि राजनीतिक ढंगले अघि बढाउने जिम्मा उनीहरुकै हो ।’

शाक्यले नेपालको संविधानको धारा ८५ र ७६(७) मा विघटनको व्यवस्था भएपनि संविधानको मूल मर्मका आधारमा राजीनामा गरेको प्रधानमन्त्री र सरकार बन्न नसक्दाको अवस्थामा अर्काे प्रधानमन्त्रीको चयनको बाटो प्रसस्त गर्न मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने राय दिए ।

उनले कमजोर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने तर बलियो प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने राय दिएका थिए । ओली बलियो प्रधानमन्त्री भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नहुने र राजीनामा अघि पनि उनले विघटन गर्न नपाउने पनि शाक्यको तर्क थियो ।