काठमाडाैँ। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई संविधानविरुद्धको कदम भनेको छ । त्यसलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

सो पार्टीले भ्रातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्था र जिल्ला कार्यसमितिको आयोजनामा देशभर प्रदर्शन गर्ने नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले आन्दोदनको घोषणा गरे पनि पार्टीभित्र एकमत भने छैन । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भने पनि थप आन्दोलनको पक्षमा थिएनन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री शशांक कोइरालासहित संस्थापन इतरका युवा नेताहरू आन्दोलनको पक्षमा भएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिले थप आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

शेरबहादुर देउवा पनि थप आन्दोलनका कार्यक्रमलाई स्वीकार्न बाध्य भए । संसद् विघटनविरुद्धको आन्दोलनमा संस्थापन र इतर पक्षबीच एक मत नहुने जसले गर्दा सशक्त आन्दोलन पनि गर्न नसक्ने तथा एक्लै आन्दोलनमा जाने मानसिकताले कांग्रेसको आन्दोलन परिणाममुखी नभएर पीपलपाते बन्ने त होइन ? आमजनमानसमा आशंका उब्जाएको छ ।

कांग्रेस आन्दोलनमा नगएर सर्वोच्चको फैसलालाई कुरेर बस्ने हो भने असंवैधानिक कदम नसच्चिने र जनता पनि टाढिने भन्दै आन्दोलनमा जाने आवाज सशक्त बन्न पुग्यो । अबको आन्दोलन संसद् विघटनविरुद्ध मात्रै नभएर तीन वर्षमा नेकपा सरकारबाट भएका बेथितिलाई पनि आन्दोलनका मुद्दा बनाउने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन् । अन्य नेताहरूले पनि यसलाई जोड दिएका छन् । कांग्रेसले बृहत् प्रदर्शन नगरी भ्रातृसंस्था, शुभेच्छुक र जिल्ला कार्यसमितिको आयोजनामा माघ १९, २४ र ३० गते देशभर प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

सभापति देउवा बृहत् प्रदर्शनको पक्षमा नभएकाले तीन दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको बताइएको छ । कांग्रेसले क्षेत्रीय स्तर तथा पालिका वार्ड स्तरीय विरोधका कार्यक्रम त गरिसकेको छ तर आमसर्वसाधारणले कांग्रेसको आन्दोलनले परिणाम दिनेमा विश्वास गरेको देखिएको छैन । आन्दोलनलाई जनताले पनि विश्वास नगर्ने र पार्टीभित्र पनि मतैक्य नहुँदा कांग्रेसको आन्दोलन पीपलपाते बन्ने खतरा बढेर गएको छ ।

संविधानसभा विघटन र त्यपछि निर्वाचनको घोषणालाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहित नेकपाको दाहाल–नेपाल खेमा, जनतासमाजवादी पार्टीहरूले असंवैधानिक भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । ओलीको यो असंवैधानिक कदमविरुद्ध सबै राजनिितक शक्ति एक भएर सशक्त आन्दोलमा जानुपर्छ भन्ने आवाज उठिरह्यो । दलहरूबीच छलफल पनि भए तर कांग्रेसले एक्लै आन्दोलन गर्ने बतायो । उसले नेकपा औपचारिक रूपमा नफुटेकाले दाहाल–नेपाल पक्ष निर्वाचनमा पुनः एक हुन पनि सक्छन् भन्ने कांग्रेस संस्थापन पक्षको धारणा छ ।

अर्को, संस्थापन पक्षले कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले अदालतको आदेशलाई नकार्न सक्दैन र चुनावबाट पनि भाग्दैन भन्ने धारणा राख्दै आएको छ । संस्थापन इतर पक्ष भने चुनावभन्दा संविधानलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनु महत्वपूर्ण हो, त्यसका लागि आन्दोलनको विकल्प छैन भनिरहेको छ । अहिलेसम्म यही पक्षको अवधारणाले पार्टीलाई आन्दोलनमा लतारिरहेको छ ।

कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार राजनीतिक दल यस्तो पीपलपाते ढंगबाट अघि बढ्दा जनताको विश्वास टुट्न जान्छ। अहिलेको नेकपा फुटलाई सही सदुपयोग गरेर जनतासमू आफूलाई अब्बल सावित गर्न सक्ने हो भने कांग्रेसले ठूलो लाभ लिन सक्ने अवसर आएको छ । होइन, यो अवसरलाई कांग्रेसले गुमायो भने नेपालको राजनीतिमा कुन राजनीतिक शक्ति पुनः सत्ता र शक्तिमा स्थापित हुने हो र कांग्रेसलाई पछाडि फालिदिने हो ठेगाना हुनेछैन । नागरिक समाजका अगुवाहरू, लेखक, पत्रकार, वकिलहरू तथा बौद्धिक जगतले केपी ओलीको कदमलाई राम्रो मानेका छैनन् ।

उनीहरूले पनि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले अहिले तेस्रो जनआन्दोलनमा जस्तो राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग नगर्ने बताएका छन् । आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति मान्ने कांग्रेसले यस्ता स्वतन्त्र व्यक्तित्व तथा समूहलाई हातमा लिएर अगाडि बढ्न नसक्नु, आफैभित्र विभाजित मानसिकतामा हुनु उसको विफलता हो ।