स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने,बाध्यताकारी रोजगारीको अन्त्य गर्नेगरी स्थापना गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अझै पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सुरुवाति चरणदेखि नै आलोचना खेप्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस बर्ष कोरोना भाइरसको कारण अन्योलमा थियो तर, अहिले कोरोना भाइरसको कहर हुँदा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

गतवर्ष (२०७६÷०७७) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबैजसो स्थानीय तहहरुबाट अझै तथ्याङ्कन नै पाउन सकेको छैनन् । भने कतिपय कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्था देखाउदै रोजगारी काममै लगाउन सकेको छैन ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कुल आयोजनाको संख्या ४ हजार ५ सय ५३ रहेको छ । कुल आयोजनामध्ये अधिकांशा आयोजनाविनै स्थानीय तहहरुले कोरोनाको कारण देखाउदै सुचिकृत बेरोजगारीलाई सामान्य काम लगाइ रकम बाँड्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म बजेट खर्च हाल सम्म ७०१ स्थानीय तहलाई रकम निकासा भएको । तर निकाशा भएका अधिकांश स्थानीय तहमा कोरोनाको बहाना देखाइ कामै हुन नसकेको हो ।
कोरोना भाइरस कारणउत्पन्न बेरोजगारीलाई रोजगार सिर्जनागर्ने परिचालित गर्ने सरकारको तयारी भए पनि वास्तविक रोजगारीले रोजगारी समेत पाउन सकेको छैनन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेका अनुसार कुल सुचिकृत बेरोजगार संख्या ३ लाख ८१ हजार २ सय ६१ जना रहेका छन् । हालसम्म सूचिकृतबेरोजगार संख्या ३ लाख ८१ हजार २ सय ६१ जना रहेका छन्। हालसम्म रोजगार प्राप्त गर्नेको संख्या ७२ हजार ३ सय १० रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार हाल सम्म कूलरोजगारी सिर्जना ११ लाख ७२ हजार ४ सय ३७ रहेका छन् ।
सबै गाउँपालिका र स्थानीय तहरुबाट पूर्णरुपमा विवरण नै नआएकाले अहिले नै सबै प्रगति नदेखिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि रु ५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेकोमा २ अर्ब ३९ करोड निकासा भएको थियो ।

निकै आलोचित बन्दै आएको यस कार्यक्रमलाई केही ऐनलाई संशोधनसमेतगरी प्रभावकारी बनाइने मन्त्रालयको तयारी थियो । तर, सरकारले सबै जिम्मा स्थानीय निकायलाई मात्र दिदाँ कुन तहमा कस्तो खालको रोजगारका कार्यक्रम भइरहेको छ कि छैन भन्ने अनुगमन नै हुने गरेको छैन।  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा व्यवसायिक कृषि, सिँचाई र नदि नियन्त्रण,बन पर्यटन र यातयात पूर्वाधार क्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा आवद्धगरिने उल्लेख छ तर पनि स्थानीय तहमा अन्य सामान्य कार्यमा रकम खर्च गर्ने प्रवृतिकारण स्वरोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सरकारले स्थानीयतहसँग के के कार्यमा श्रमिकलाई सहभागि गराउनुपर्ने भन्नेस्पष्ट नतोक्नाले पनि स्थानीय तहरुहरु आफूखुशिले रोजगार दिने गरेकोभन्दै महालेखाले समेत प्रश्न उठाउदै आएको छ । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधारजस्ता विकास निर्माणकार्यमा अग्ररता बढाउनुका साथै कृषि क्षेत्रमा प्राथमितामा राख्न समेत भनिएको छ। तर स्थानीयले यी क्षेत्रमा कुनै कार्य नै गरेको देखिदैन ।

कोरोनाबाट रोजगार गुमाएकाका लागि छैन, अझै तयारी

पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाउनेको संख्या बढेको छ । विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आएका र स्वदेशमै रोजगारी गुमाएकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समेट्ने भन्दै सरकारले यस रोजगार कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

तर, कोरोना चालुआर्थिक वर्ष लागेकै दुइमहिान वितिसक्दा पनि कुनै तयारी गरेको छैन। गत आर्थिक वर्षकै रोजगार कार्यक्रम कोरोना भाइरसका कारणकेही स्थानीय तहमा अझै हुन सकेको छैन। तर, रोजगार गुमाएकालाई समेटने भन्दै मन्त्रालयले यसवर्ष बजेटको दायरा समेतबढाएको छ ।

सरकाले यसवर्ष यस कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी संघ,प्रदेश र स्थनीय तहमा संचालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रबिधिबाट कार्यन्वयन गरिन समेत भनिएको छ । सरकारले चालुआर्थिक वर्षभित्रमा थप २ लाख रोजगार उपलब्ध गराउने बताएको छ । तर, यसकालागि मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको अवस्था देखाउदै थप तयारी नै गर्न सकेको छैन ।