प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भइरहँदा कालोकोटको भाउ बढाबढ भइरहेको छ ।

मुद्दामा विघटनको विरुद्धमा संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको बेला तीनसयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीको वकालतनामा निवेदकको तर्फबाट अदालतमा दर्ता भइसकेको छ । उता विघटनको पक्षमा बहस गर्ने सरकारी वकिल र सरकारले नियुक्त गरेको नीजि कानुन व्यवसायीको संख्या समेत दुईसयभन्दा माथि रहेको आँकलन गरिएको छ ।

शुत्रहरुका अनुसार अझैपनि निवेदक र प्रतिवादी दुवैतर्फबाट बहसका लागि कानुन व्यवसायीहरुको तानातान चलिरहेको छ । कतिपय बरिष्ठ अधिवक्ताका र अधिवक्तालाई लाखौंको शुल्क तिरेर समेत आकर्षणको प्रयास भइरहेको बताइएको छ ।

दुवैतर्फबाट मुद्दाको तयारीका लागि करोडौं छुट्याइएको चर्चा छ । ‘प्रधानमन्त्री के पी ओलीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको शुल्कका लागि पाँच करोड छुट्याइएको र निवेदक तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीलाई दुई करोड छुट्याएको सुनेका छौं,’ निवेदक तर्फका एक बरिष्ठ अधिवक्ताले बर्णनलाई बताए ।

‘छुट्याएको पैसा कसकसले पाए थाहा भएन । मलाई भने कसैले पनि ट्याक्सी खर्च सम्म पनि दिएको छैन,’ उनले गुनासो गरे ।

किताब किन्नदेखि तयारी गर्न लाग्ने समय अन्य मुद्दामा छुट्याउँदा कानुन व्यवसायीले गर्ने मेहनतको जति प्रतिफल आर्थिक रुपमा हुन्थ्यो, त्यो सरहको शुल्क राजनीतिक मुद्दामा पाउनु स्वाभाविक नभएको पनि उनको दावी थियो । ‘पैसा उठाएको हल्ला सुनिन्छ तर कसकसले पाए, मलाई थाहा भएन ।’

बरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा र अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यहरु मुद्दामा पैसा नपाई बहसमा नजाने कानुन व्यवसायीको रुपमा चिनिन्छन् तर ठूला मुद्दामा बहस गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर आश गर्ने कानुन व्यवसायीले पनि पैसा नै पाएर लाम लागेका होलान् भन्ने ठोकुवा गर्न नसकिने पनि उनको दावी थियो ।

‘कतिपय व्यक्तिहरु राजनीतिक विषय र विचारको कित्ताका आधारमा पनि बाँडिएका होलान,’ ती बरिष्ठको दावी छ, ‘कतिपयले ठूलो मुद्दामा नाम चल्छ भनेर पनि बहस गर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय प्रधानमन्त्रीको कानुन व्यवसायी नियुक्ति भएकोमा समेत गौरव महशुस गरेर लागेका छन् ।

समग्रमा कानुन व्यवसायीले संसद विघटनको मुद्दामा बहस गर्न पाउनु गौरवकै कुरा मान्ने गरेको उनको विश्लेषण छ ।

आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको बहसमा अझैपनि निवेदक तर्फकै वकिलहरुको बहस चलिरहेको छ । निवेदक तर्फबाट तेह्रवटै मुद्दामा गरी तीनसयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने निवेदकहरुको दावी छ ।

उता विघटनको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुलाई समेत मोटै रकमको शुल्क सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको न्यायवृत्तमा चर्चा चलेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने पूर्व महान्यायाधीशवक्ता शुशिल पन्तले पचास लाख रुपैयाँ फी तोकेको चर्चा चलेको छ । अन्य बरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुलाई साढे दुई लाख र डेढ लाख छुट्याईको चर्चा चलेको छ ।

सबै हल्लाखल्लाको पछि लागेर निवेदकतर्फबाट बहसमा लाम लागेकाले केही केही बरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई ठूलै आर्थिक घाटा लागेको चर्चा पनि अदालत परिसरमा नभएको होइन । प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट मुद्दामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीलाई ठूलै रकम बाँडिएको हल्ला ओली र उनका कानुन व्यवसायीलाई बद्नाम गर्न हल्ला गरिएको पनि उनको दावी छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वकालतनामामा सहि गर्ने वलिकलाई मात्रै पनि पचास हजार छुट्याइएको हल्ला छ’, उनले थपे, ‘कानुन व्यवसायी नियुक्त गरेपछि शुल्क दिनु त पक्षको कर्तव्य नै हो तर पैसाकै पछि कानुन व्यवसायी लाग्छन् भन्ने हल्लालाई चाहिं कुनैपनि हालतमा उचित मान्न सकिंदैन ।’

ओलीको तर्फबाट बहस गर्ने पालो पर्खिरहेका एक वकिलले भने आफूले एकपैसा पनि नपाएको र ओलीको बद्नाम गर्न हल्ला रचिएको दावी गरेका छन् । ‘मुद्दामा कस्ता कस्ता हल्ला मच्चाइन्छन भन्ने यो पनि एउटा नमूना हो,’ उनले थपे ‘मुद्दामा कसरी हल्ला कसरी चलाइन्छ भन्ने यो एकमात्र नमूना होइन ।’

तेश्रो दिनको बहसमा पनि संवैधानिक इजलासमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ र ८५ को व्याख्यामै समय वितेको छ ।