प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटको सुनुवाइमा विशेष सक्रियता देखाएका छन् । उनले आफूसमेत रहेको संवैधानिक इजलासमा यो रिटको सुनुवाइ गरिरहेका छन् । दिनदिनै इजलासमा बहस भइरहेको छ । बिहान ११ बजेदेखि बेलुकी ४ बजेसम्म लगातार बहस हुन्छ । वकिलका तर्क–वितर्क सुन्छन् । साँझ परेपछि च्याम्बर फर्किन्छन् ।

अब राणाले चाहेर पनि यो क्रम तोड्न सक्ने देखिँदैन । किनभने, संवैधानिक इजलासको विकल्पमा जान उनले अस्वीकार गरिसकेका छन् । संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न निहित रहेको भन्दै यही इजलासबाट यो विवादको निरुपण हुनुपर्ने आदेश नै गरिसकेका छन् ।

करिब तीन सय कानुन व्यवसायीमध्ये उनले कसैलाई पनि बाहेक गर्न सक्ने छैनन् । प्रतिवकिल बहसका लागि बल्लतल्ल आधा घण्टाको समयसीमा तोकेका राणाले त्यसमा पनि कठोर बन्न सकेका छैनन् । यस हिसाबले हेर्दा अझै केही महिना राणाको दैनिकी यसैगरी बित्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा २० हजार मुद्दा पालो कुरेर बसेका छन् । संवैधानिक इजलासमा मात्र ६ सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । ती सबै मुद्दाको बेवास्ता गरी प्रधानन्यायाधीश राणा एउटा मुद्दाको पछि लागेका छन् । जनताका सारा पीर र व्यथाप्रति पिठ्युँ फर्काएर केही नेताका अतृप्त चाहनाबाट उत्पन्न समस्याको सुनुवाइमा अदालतको सारा स्रोत, साधन र समय खर्च गरिँदै छ ।

राणा एकजना सामान्य न्यायाधीश मात्र होइनन्, उनी देशको न्यायपालिका प्रमुख हुन् । इजलासमा मुद्दा हेर्नेबाहेक पनि प्रधानन्यायाधीशका उत्तिकै महत्वपूर्ण अरु जिम्मेवारी संविधान एवं न्यायप्रणालीले निर्धारित गरेको छ । उनी संवैधानिक परिषदका सदस्य हुन् । न्यायपरिषद अध्यक्ष हुन् । न्याय सेवा आयोगका पनि अध्यक्ष हुन् । देशभरका न्यायाधीशहरुका नेता हुन् । सबै न्यायिक निकायका संरक्षक, अभिभावक, प्रमुख नियामक एवं अनुगमनकर्ता हुन् । न्याय प्रशासनका मुख्य अधिकारी हुन् । राणाले यी सारा जिम्मेवारीलाई यतिका दिनसम्म पूर्णतः पन्छाएर एउटा मुद्दामा आफूलाई सीमित गराएका छन् ।

राणाले यसरी किन एउटा मुद्दालाई मात्र प्राथमिकता दिइरहेका छन् र बाँकी जनताका पीरव्यथामा किन नजरअन्दाज गरिरहेका छन् भनेर बाहिर अनेकन टीकाटिप्पणी र अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।

एक, उनले संवैधानिक परिषदमा हिस्सेदारी पाएका छन् । त्यसबारे पनि अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । तर, अहिलेसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत नगरी थाँती राखिएको छ । विवादित तवरमा संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएका पदाधिकारीले माघ दोस्रो साता संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति पाउँदै छन् । त्यतिञ्जेल सारा देशलाई संवैधानिक इजलासमा प्रचण्ड र ओलीको झगडामा झुलाएपछि आफू समेत विपक्षी रहेको मुद्दातिर कसैको ध्यान जाने भएन । त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाले अस्वाभाविक प्राथमिकता पाएको हुन सक्ने एकथरीको अनुमान छ ।

दुई, प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रचण्ड, मूलधारका सञ्चार माध्यम र केही नागरिक अगुवा भनिने व्यक्तिहरुका प्रस्तुतिबाट दबाब महसुस गरिरहेका छन् । त्यसैले अरु सारा जिम्मेवारीका काम छाडेर प्रतिनिधि सभाको सुनुवाइ दिनदिनै र दिनभरजसो चलाइरहेका छन् ।

यी टिप्पणी किन पनि आधारहीन छैनन् भने प्रधानन्यायाधीश राणाले एउटा मुद्दालाई मात्र यसरी प्राथमिकता दिनुपर्ने कुनै औचित्यपूर्ण कारण छैन । अदालतमा आउने हरेक मुद्दाका पक्ष उसको नजरमा समान हुनुपर्छ । र, समाचार उपचारको हक पाउनुपर्छ । जनसाधारणलाई धर्धरी रुवाएर केही नेतालाई खुसी पार्नु कुनै पनि सक्षम न्यायालयको कर्तव्य होइन । कुनै पनि सभ्य व्यवस्थामा यस्तो कल्पना पनि गरिँदैन ।

त्यसैले प्रधानन्यायाधीश राणालाई एउटा विनम्र सुझाव छ– बरु चौबीसै घण्टा इजलास चलाऔँ । इतिहासमा नाम रहन्छ । यो मुद्दा सकौँ । ढिलै भए पनि जनताका मुद्दाले पालो पाउनेछन् ।