नयाँदिल्ली। कोरोना महामारीका कारण सरकारको खर्च बढेको छ । भारत सरकारले आम्दानी बढाउन कोरोनाका नाममा अतिरिक्त कर लगाउन सक्ने चर्चा हुँदै छ । त्यहाँको केन्द्रीय बैंक एसबिआई ले भने सरकारलाई एक रिपोर्टमार्फत यस्तो कदम नउठाउन सल्लाह दिएको छ ।

एसबिआईको  रिपोर्टमा अर्थशास्त्रीहरूले १ फेब्रुवरीमा प्रस्तुत गरिने बजेटमा नयाँ कर नलगाउन सुझाव दिएका छन् । आम्दानी वृद्धिका लागि सरकारले करसम्बन्धी विवाद सुल्झाउने कार्यमा जोड दिन अर्थशास्त्रीहरूले सुझाएका छन् । अर्थिक वर्ष २०१८–१९ सम्म लगभग ९ दशमलव ५ लाख करोड भारुको करसम्बन्धी विवाद जारी छ । विवादमा कर्पोरेट करको ४ दशमलव ५ लाख करोड, आम्दानी करको ३ दशमलव ७ लाख करोड एवं कमोडिटी तथा सेवा करको १ दशमलव ५४ लाख करोड भारु रहेको छ ।

खर्च वृद्धिले गर्दा सरकारको घाटा ठुलै आँकडामा बढेको देखिन्छ । महामारीका कारण सरकारले प्राप्त गर्ने रेभिन्युमा पनि कमी आएको छ । रेभिन्यु बजेटको अनुमानभन्दा ३ दशमलव २ लाख करोड भारु कम रहने अनुमान गरिएको छ भने खर्च ३ दशमलव ३ लाख करोड भारु बढ्ने अनुमान छ । त्यसैले सरकारलाई जिडिपीको ७ दशमलव ४ प्रतिशतसम्म घाटा हुन सक्छ । यो विगत दशककै सबैभन्दा बढी हो । रिपोर्टका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको घाटा १४ दशमलव ४६ लाख करोड भारुसम्म पुग्न सक्नेछ ।

सामान्य रूपमा चालु आवमा जिडिपीको आकार १९४ दशमलव ८ लाख करोड भारु हुने अनुमान गरिए पनि भारत सरकारले २२४ दशमलव ९ लाख करोड भारु रहने अनुमान गरेको छ । यो पनि हालको लक्ष्यभन्दा ३० लाख करोड भारुले कम हुन सक्छ । सन् २०१९–२० मा जिडिपीको आकार २०४ लाख करोड भारु थियो । यसको अर्थ मार्च २०२१ मा जिडिपी मार्च २०२० मा भन्दा कम रहनेछ ।

रिपोर्टका अनुसार अर्थिक वर्ष २०२१ मा भारतको वास्तविक जिडिपीमा ७ दशमलव ७ प्रतिशत कम हुने अनुमान गरिएको छ भने नोमिनल जिडिपी ४ दशमलव २ प्रतिशत घट्न सक्छ । वास्तविक जिडिपीमा महँगी जोडेर नोमिनल जिडिपीको आँकडा निकालिन्छ । बजेटमा यस वर्ष नोमिनल जिडिपी १ प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । आवर्ष २०२१–२२ मा नोमिनल जिडिपी १५ प्रतिशतले आशा गरिएको छ । भास्करका अनुसार सरकारको घाटा पनि ११ दशमलव ६७ लाख करोड भारु अर्थात् जिडिपीको ५ दशमलव २ प्रतिशत रहन सक्छ ।