प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका रिट कुन इजलासले हेर्ने भन्ने विवादमा शुक्रबार फेरि सुनुवाइ हुने भएको छ । स‌ंवैधानिक इजलासले नै निर्णय गर्ने कि बृहत् इजलासमा पठाउने भन्ने विवाद आज नटुंगिँदा शुक्रबार फेरि सुनुवाइ हुने भएको हो । आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममाकानुन व्यवसायीहरुले बृहत् पूर्ण इजलासको वकालत गरेका थिए।
नेपालको संविधानमा संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय संवैधानिक इजलास मात्र रहेको प्रस्ट उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश र अरु चारजना न्यायाधीश रहने यस पाँच सदस्यीय इजलासभन्दा ठूलो निकाय अर्को परिकल्पना गरिएको छैन । र, यसको विकल्प पनि सोचिएको छैन । संविधानले नै यस इजलासको फैसला अन्तिम हुने प्रस्ट पारेको छ । यहाँबाट भएको फैसलाको कतै पनि पुनरावेदन र पुनरलोकन हुँदैन । योभन्दा भिन्न इजलासको माग किन गरियो भनेर न्यायाधीशहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । यसअघि तिनै वकिलहरूले कोको न्यायाधीश बस्न हुने र नहुने भन्ने विवाद गरेका थिए । यही विवादका कारण न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासबाटै अलग हुने घोषणा गरेका थिए । उनको ठाउँमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई तोकिएको छ ।