नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति उपयोगको विषयमा केही समययता मूलधारका सञ्चार माध्यममा ‘राम्रै’ स्थान पाएको देखिन्छ । ठूलो नरसंहारमा परेको राजपरिवारको सम्पत्तिबारे आमचासो हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसबारे खोजबिन गरी यथार्थ जनतासामु पस्कनु मिडियाको धर्म नै हो ।
तर, केही सञ्चार माध्यमले निश्चित व्यापारिक समूह र राजनीतिक खेमालाई लक्षित गरेर घुमाईफिराई उही र उस्तै विवरण हरेक दिनजसो छाप्ने काम गरिरहेका छन् । एउटै कन्टेन्ट एउटै पत्रिकामा करिब ३२ पटकसम्म छापिएको पाइएको छ ।

व्यापारिक प्रयोगमा लगाउन दिइएको नेपाल ट्रस्टको एउटा सम्पत्ति दरबार मार्गको भवन हो । एउटा सामग्रीमा दरबारमार्गमा सम्झौताभन्दा बढी तला थपेर यती समूहले भाडामा लगाउन खोजेको भनिएको छ । दरबारमार्गजस्तो ठाउँ, त्यसमा पनि पुरातात्विक महत्वको राष्ट्रिय सम्पदा नारायणहिटीकै सामुन्नेमा यसरी अनुमतिबेगर संरचना ठड्याउने काम कसले गर्न सक्छ होला रु सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल ट्रस्टको कार्यालय त्यहीँ सँगै छ । ट्रस्टसँग सम्झौता गरेर, सरकारबाट स्वीकृति लिएर राज्यको सम्बन्धित निकायले भवन निर्माण गर्ने अधिकार दिएपछि मात्र भवन निर्माण सुरु गरिएको कागजातमा देखिन्छ ।
अर्को विवादा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टबारे उठाइएको छ । यो रिसोर्ट पहिला अर्कै व्यापारिक समूहले प्रयोग गरेको थियो । उसले राज्यलाई एक पैसा पनि रोयल्टी दिन सकेको थिएन । यती समूहले सञ्चालन गरेपछि राज्यलाई रोयल्टी मात्र दिएको छैन, विदेशबाट आउने अति विशिष्ट पाहुनाहरुलाई ट्रिट दिने र राष्ट्रकै कद बढाउने गतन्व्य बनेको छ । पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसले व्यवसाय शून्य भएपछि सरकार र सर्वोच्च अदालतले समेत भाडा छुट दिन आदेश दिँदा पनि ट्रस्टको कार्यालयले पूरा भाडा तिर्नैपर्ने दबाब सिर्जनागरेपछि २०७७ मंसिर २२ गते गोकर्ण रिसोर्टले सम्पूर्ण भाडा चुक्ता गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
अर्को ताहाचलको जग्गाबारे पनि विवाद उठाइएको छ । उक्त जग्गा प्रतिस्पर्धाबाट यती समूहले लिजमा प्राप्त गरेको हो । तर, नेपाल ट्रस्टले टेण्डर गरी लिज लागेको ३ वर्षसम्म पनि आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि यतीले उपभोग गर्न पाएन । त्यस जग्गामा व्यवसाय गरिरहेका व्यापारीहरुले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २०७४ पुस ९ मा मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतले २०७६ वैशाख २५ गते मात्र फैसला ग¥यो । यतीले जग्गामा सम्झौता बमोजिमको भवन निर्माण कार्यका लागि नक्सा डिजाइनको काम बल्ल सुरु गरेको छ । सम्झौतामा नक्सा पास भएपछि मात्रै भाडा रकम बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ र हालसम्म नक्सा पास भएको छैन । अनि रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था नै आएको छैन ।
त्यस्तै, चितवन, आँपटारीको जग्गा लिजमा भरतपुर महानगरपालिकाले भाँजो हालेको देखिन्छ । सो जग्गा प्रयोगमा महानगरले नै असहयोग गरेपछि उपभोग गर्न नपाउँदा यतीले सम्झौता नै रद्द गर्न नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा निवेदन दिएको छ । धरौटी रकम र क्षतिपूर्ति फिर्ताको माग गरी यती कानुनी लडाइँमा गएको छ । जग्गाको स्वामित्व रिसोर्टका नाममा गएको पनि छैन ।
यती समूह होस् या अन्य कुनै, राज्यका नीतिनियमभन्दा माथि हुन सक्दैन । राजाको सम्पत्ति होस् या जनताको करबाट बनेको सम्पत्ति, कसैले पनि दुरुपयोग गर्न पाउँदैन । राज्यलाई ठगेर निजी लाभ हासिल गर्न कसैले खोज्छ भने कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत नहोला । यसका निम्ति राज्यकै निकाय सक्रिय र चनाखो रहनुपर्छ ।
तर, यती समूहका सन्दर्भमा केही समययता जसरी सामग्रीहरुको उत्पादन र प्रकाशन भएको छ, त्यसले विशुद्ध पत्रकारिता मात्र गरिएको छ भन्नेर पत्याउन मुस्किल पर्छ । निश्चित समूहको राजनीतिक र आर्थिक लाभ वा हानिमा केन्द्रित भई उद्देश्यमूलक ढंगले यो अभियान चलाइएको देखिन्छ ।
नेपालको पर्यटन उद्योगमा यती एउटा वर्चस्वशाली समूह हो । यसलाई तारो बनाउन सके या त अर्को प्रतिस्पर्धी समूह पहिलो नम्बरमा उक्लिनेछ, नभए यती समूहको व्यापारमा हिस्सा जमाउन सकिनेछ भन्ने निहित उद्देश्य राखिएको पनि हुन सक्ने घटनाक्रमले देखाउँछ ।
थामसेर्कु ट्रेकिङ देशमा करिब २२ लाख पर्यटक भित्र्याएर पर्यटन उद्योगमा योगदान पुर्याएको कम्पनी हो । गाउँका भरियालाई डलर आम्दानी दिलाउन भूमिका खेलेको संस्था हो । यस्तै यती एयरलाइन्सले व्यस्त व्यावसायिक रुटमा मत्र केन्द्रित नभई विकट पहाडी गन्तव्यमा पनि जहाज उडाएर सेवा गरेर गुन लगाएको छ । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा ठूलो स्रोतसाधन भएर पनि केवल ओगटेर मात्र राखेको र एक पैसा पनि रोयल्टी दिन नसकेको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने राज्यलाई यसले करोडौँ आम्दानी दिइरहेको छ । कोभिड महामारी चलेपछि हरेक दिन झण्डै एक करोड नोक्सानी बेहोरिरहेको यती समूहले राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्वबाट एक रुपैयाँ पनि पछि हटेको छैन ।

कारोबार छ वा राज्यलाई ठगेको छ भने जिम्मेवार निकायले अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न सक्छन् । गर्नु पनि पर्छ । तर, कारवाही गर्न सक्ने कुनै कानुनी आधार र प्रमाण नभएपछि सञ्चार माध्यममार्फत् उछितो काढिएको देखिन्छ ।
किन यस्तो भइरहेको भन्नेतर्फ एकपटक चर्चा गरौँ ।

विश्वभर मिडिया उद्योग धर्मराउँदा नेपालका केही सञ्चार माध्यमका मालिक अस्वाभाविक रुपमा मोटाइरहेका छन् । तिनका कर्मचारीले समयमा तलब नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था किन नआओस्, मालिकले नयाँनयाँ गाडी, घर र अपार्टमेन्ट फेरेकै छन् । तिनका कर्मचारीले न्यूनतम तलब उल्लेख भएको कागज नपाएर प्रेस पासबिनै काम गर्नु किन नपरोस्, मालिकका नयाँनयाँ विवादास्पद कम्पनीमा सेयर हिस्सा प्राप्त भएकै हुन्छ । आज एउटा मेडिकल कलेजका बारेमा तथानाम सामग्री प्रकाशित गर्यो, तीन महिनापछि त्यही मेडिकल कलेजको मालिक भएर पत्रिका सञ्चालक निस्किन्छन् ।

यसरी निहित उद्देश्यका साथ घुमाईफिराई उही सामग्री बारम्बार प्रकाशित गरेर राजनीतिक र अरु क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको व्यक्तित्व समाप्त पार्नेदेखि व्यवसायीहरुसँग व्यापार हिस्सा दावी गर्ने धम्कीपूर्ण उद्योगमा सञ्चार क्षेत्र परिणत भएको छ । कतिपय सूचनाहरु समाचार प्रकाशनका लागि संकलन गरिँदैन, धम्क्याउनका लागि प्रयोग गरिन्छ । कतिपय समाचारहरु जनतालाई सुसूचित बनाउनका लागि लेखिँदैन, जनतामा भ्रम छर्न र सम्बन्धित पक्षसँग मोलमोलाइका लागि प्रकाशित गरिन्छ ।
तथ्य जेसुकै होस्, आफूले स्थापित गर्न खोजेको धारणामा बल पुग्ने केही शब्दावली ठूला हेडलाइनमा राखे पुग्ने खालको पत्रकारिता अहिले नेपालमा पनि फस्टाएको छ । अनि तिनै हेडलाइन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्छन्, बनाइन्छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये ९९ प्रतिशतलाई शीर्षकको लिंकभित्र छिरेर सामग्रीको तथ्य र विश्वसनीयता मूल्यांकन गर्ने फुर्सद हुँदैन । कसैले भूमाफिया लेखिदियो, अनि सारा सञ्जालका सदस्य भूमाफिया भन्न थाल्छन् । कसैले बलात्कारी लेखिदियो, सञ्जाल प्रयोगकर्ता सबले एकै शब्दमा बलात्कारी भनेर खेद्न थाल्छन् । त्यस्तै रिस उठेको कोही नेता वा प्रशासकलाई भ्रष्टाचारी भन्न कुनै आधार र प्रमाण नभए पुग्ने भएको छ ।
सुकिलो आवरणमा गरिने आपराधिक क्रियाकलाप हो । बन्दुकको सट्टामा कलमका माध्यमबाट गरिने यस खालको अपराध अझै घातक छ । बन्दुकको बलमा गरिने अपराधको सबैले निन्दा गर्छन् तर कलमका माध्यमबाट गरिएको अपराध कसैले पत्तो पाउँदैनन् र धेरैले सह्राहना गरिरहेका हुन्छन् ।

तर, मिडिया सञ्चालकका व्यापारिक र राजनीतिक स्वार्थमा सम्पादकीय एजेण्डा तय हुन्छन् । स्टोरी फ्रेमिङ र एजेन्डाको प्राथमिकीकरण पनि त्यसैअनुरुप गरिन्छ । कतिवटा समाचारका लागि कति सूचना संकलन भए र तीमध्ये कति अप्रकाशित रहे भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै पनि सञ्चार उद्योगमा प्राज्ञहरुले अनुसन्धान गरेका छैनन् । यसरी तुहाइएका वा प्रकाशित नै नगर्ने, आर्थिक र राजनीतिक उद्देश्यले संकलन गरिएका सूचनाको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भनेर पनि अध्ययन भएको छैन । यस खालको मिडिया दुष्कर्मको अध्ययन नगर्ने हो वा मिडिया मालिकहरुको सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने हो भने पत्रकारहरुले आत्महत्या गर्दै जाने, देशका असल राजनीतिज्ञ पतन हुँदै जाने र राष्ट्रका सञ्चा व्यवसायीहरु पलायन हुँदै जाने खतरा छ । मिडिया अध्ययनकर्ताहरुले सञ्चार क्षेत्रमा मौलाएको यस खालको उद्योगलाई ‘भेहिकल फर क्याच एन्ड किल’को संज्ञा दिएका छन् । यसका शिकार डनल्ड ट्रम्पदेखि बेन्जामिन नेतन्याहु भएका छन् । पैसावालहरु पैसाको प्रयोगबाट यस्ता ट्याबलोइडहरुको प्रहारबाट उम्किन्छन् । पैसा नहुने तर प्रतिष्ठा भएकाहरुको व्यावसायिक जीवन नै समाप्त हुन्छ । प्रतिष्ठामाथिको यस खालको आक्रमण भौतिक हिंसाभन्दा पनि खतरनाक रहेको विज्ञहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

ठूला र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको नाम जोडेर विवादास्पद शीर्षक लेखेपछि भाइरल बन्नका लागि खासै पत्यारिलो तथ्य व घटना उल्लेख गनुपर्दैन । कतिपय व्यापारिक घराना र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले यो झमेलामा परिरहनुभन्दा सजिलो उम्किने बाटो खोज्छन् । त्यसले धम्क्याएर असुल्ने धन्दामा लागेका सञ्चार उद्योगका मालिकलाई झन् प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।