क्वालालम्पुर– मलेसियाका राजाले मंगलबार कोरोना भाइरसको प्रसार नियन्त्रणका लागि आपतकाल घोषणा गरेका छन् । आपतकालीन अवस्थाले कम्तीमा तीन महिनाका लागि संसद् स्थगित भएको छ । यसबाट समस्यामा रहेका प्रधानमन्त्री मुहिद्दिन यासिनलाई हटाउन आम चुनाव गराउने प्रयासमा रोक लागेकाले उनलाई राहत पनि हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री मुहिद्दिनले टेलिभिजन वक्तव्यमा यो सत्ताकब्जा नभएको र कर्फ्यु पनि नलगाइने आश्वासन नागरिकलाई दिएका छन् । आपतकाल १ अगस्तसम्म जारी रहे पनि मुलुकको नेतृत्व नागरिक सरकारकै हातमा रहने उनले बताए । कोरोना प्रसारको अवस्था हेरेर अगस्त वा अगाडि नै आपतकाल जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिइने उनले बताएका छन् ।

एक्कासि आपतकालको घोषणा गरिएको छ । एक दिनपछि नै मलेसियाको सबैभन्दा ठूलो सहर क्वालालम्पुर, प्रशासनिक राजधानी पुत्राजया र बढी जोखिममा रहेका अन्य पाँच सहरहरूमा दुई सातासम्म लकडाउनकै स्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ । सत्तारूढ गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल युनाइटेड मलय नेसनल अर्गनाइजेसनले मुहिद्दिनको सहयोग फिर्ता लिने धम्की दिएको समयमा त्यहाँ आपतकाल लगाइएको छ ।

देशका संसद् र राज्यको विधानसभा निलम्बित रहनेछन् अनि आपतकालमा कुनै पनि निर्वाचन पनि नहुने मुहिद्दिनले बताएका छन । उनले महामारीबाट राहत भएपछि सुरक्षित समयमा निर्वाचन गराइने उनले बताएका छन् । सिंगापुर इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल अफेयर्सका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता ओए ए सुनले अधिकांश मानिसले हाल प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको अनुभव गरे पनि आपतकाल लगाउनु अनुचित भन्दै यसले भाइरसको प्रसार रोक्न सक्छ भन्ने कुरा अस्पष्ट रहेको बताउँछन् ।

‘यो सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी तथा विपक्षीहरूबाट भएको राजनीतिक चुनौती विफल पार्न मोहिद्दिनले चालेको राजनीतिक कदम हो,’ उनले भने । यसभन्दा पहिले सन् १९६९ मा मलेसियामा लगाइएको आपतकालीन अवस्थामा जातीय दंगा हुँदा सयौं मानिस मारिएका थिए । मलेसियाका राजाले घोषणा गरेको आपतकालीन अवस्थाविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिन पाइन्न । यसअघि अक्टोबरको सुरुतिर राजा सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाहले आपतकालीन घोषणाको लागि मुहिद्दिनको अनुरोध अस्वीकार गरेका थिए । एजेन्सी