अहिलेको राजनीतिक संकटका कारण देशमा अराजकताका संकेत देखिन थालेका छन् । विभाजित नेकपाको सत्तारुढ ओली समूहका मन्त्रीहरू अहिले मन्त्रालयको कामलाई पूरै छाडेर आसन्न चुनावमा कसरी बहुमत बटुल्न चुनावक्षेत्रमा खटिरहेका छन् भने यही मौका छोपी व्यापारीहरू दैनिक उपभोग्य तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाउन कस्सिएर लागेका छन् ।

मन्त्रीहरू नियमित कामका लागि मन्त्रालय जान छाडेर टुक्रिएर बनेको गुटलाई शक्तिशाली पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न र प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी घोषणा गरेको मध्यावधिमा कसरी दुई तिहाई बहुमत ल्याएर अरू सबै दलहरूलाई पछार्ने भन्नेतिर दैनिक खटिरहेका छन् । आमजनता भने अहिले किंकर्तव्यविमुढ, निरिह र दुखित बन्न पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटननपछि नेपालको राजनीति पूरै तरंगित बन्न पुगेको छ । उनको कदमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राजपा तथा नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षले असंवैधानिक भन्दै विरोध गरिरहोका छन् । यो विषय सर्वोच्च अदालमा विचाराधीन भएकाले राजनीतिक दल पर्खेर हेर्ने कि आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने दोधारमै छन्। 

उनीहरूको ध्यान पनि जनताको दुःख–पीडातिर गएको छैन, बरु कसरी भविष्यको राजनीति सुरक्षित राख्ने भन्नेतिरै केन्द्रित छ । सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू त अरू कुनै दललाई पनि जनताले पत्याउने छैनन्, हाम्रो कुरा मात्र पत्ताएर एकलौटी दुई तिहाई बहुमत कुम्ल्याउन पाइनेछ भने जसरी सबै शक्ति र समय चुनाव क्षेत्रमा खर्च गरिरहेका छन् । जनताको पीरमर्का उनीहरूको अहिलेको चासोको विषय बन्ने कुरै भएन । बरु भविष्यमा हामीले यो काम गरिदिनेछौं, हामीलाई बहुमत दिए तपाईंहरूका दुःखका दिन सकिनेछन् भन्दै नयाँ–नयाँ सपना देखाउन व्यस्त छन् ।

राजनीतिको यही अन्योलपूर्ण र विक्रित अवस्था, जनताको निरिह र सहाराविहीन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले पनि दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा निर्माण सामग्रीमा ठूलो मूल्यवृद्धि गर्न थालेका छन् । ती सामग्रीको मूल्य अझै कति पुग्ने हो र जनताको जीवनस्तर कसरी अघि बढ्ने हो यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालमा जब–जब राजनीतिमा खटपट आउँछ व्यापारीहरूले त्यही मौका छोपेर मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । अहिले पनि दालजन्य पदार्थ, खाने तेलहरू, मासुजन्य पदार्थ, मसलाजन्य पदार्थमा अत्यन्तै मूल्यवृद्धि भएको छ ।

त्यस्तै, निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि अत्यधिक मात्रामा बढाइएको छ । सिमेन्ट, छड, गिटी–बालुवाको मूल्य ठूलो मात्रामा बढाइएको छ । यस्ता सामग्रीको प्रतिलिटर तथा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँभन्दा बढीले मूल्यवृद्धि गरिएको छ । खुलाबजार अवधारणा अनुसार सामग्रीको मूल्य बजारले तोक्ने भए पनि अस्वाभाविक मूल्यले सबै क्षेत्रमा अराजकता सिर्जना गर्छ । अहिले बढेको मूल्यलाई व्यापारीहरूले रोक्ने अवस्थासमेत देखिएको छैन । जति राजनीति तरल बन्दै जान्छ त्यति नै मूल्य बढ्ने अवस्था देखिएको छ । यसले जनताको जीवनस्तर कष्टकर बन्दै जाने स्पष्ट छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न बनेका सरकारी निकाय त्यसै पनि निष्प्रभावी छन् । त्यहाँका कर्मचारी तलव खाने र अवस्था हेरी अवैध कामलाई समेत बेवास्ता गर्ने, बरु कमिसन लिने अवस्थामा छन्, अझ अहिलेको तरल राजनीतिमा मन्त्रीहरू आफ्नो काम छाडेर दाउपेचको राजनीतिमा व्यस्त भएको अवस्थामा उनीहरू पूर्णरूपमा निष्प्रभावी र काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

अहिले जनताको आवाज उठाउने संसद् विघटन भएको छ, राष्ट्रिय सभा पनि अति छोटो समयमा स्थगित गरियो, यस्तो अवस्थामा जनता आवाजविहीन बन्न पुगेका छन् । सरकारबाहिरका दलहरूले जनताको आवाजलाई सशक्त रूपमा उठाउनेभन्दा राजनीतिक र व्यक्तिगत लाभ–हानिमा भुल्ने प्रवृत्ति नेपालमा बढी छ अझ अहिलेको तरल राजनीतिमा आफ्नो शक्ति कसरी बढाउने तथा अस्तित्व कसरी जोगाउने भन्नेतिर लागेकाले जनताको आवाज गौण बन्ने स्थिति आएको छ । यो अत्यन्तै खतरनाक अवस्था हो ।