नेकपाको विभाजन देश र समाजका लागि ज्यादै महँगो पर्ने अवस्था आएको छ । एक त पाँच वर्षका लागि सत्ता चलाउन प्राप्त लगभग दुई तिहाईको जनमत तीन वर्षमै खेरा गयो, कोरोनाको नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न राज्यस्रोत खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्र मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्दा ठूलो आर्थिक व्ययभार सहनुपर्ने भएको छ ।

अर्को, संविधानका प्रावधानविरुद्ध संसद् विघटनको निर्णय भएकाले त्यसलाई अदालतले नसच्याए अब सधै देशले अस्थिर सरकार व्यहोर्नुपर्ने भयो । अर्को कुरा नेकपाका ओली खेमा र दाहाल–नेपाल दुवै खेमाले तल्लो तहसम्म पुगेर गर्दै आएको विरोधीको कटु आलोचना र आरोप–प्रत्यारोपले जनस्तरसम्म प्रभाव पार्दै लैजाने देखिएको छ । ओलीको कदमको विरोध गर्ने, प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानविरोधी भन्नेप्रति प्रतिवाद गर्दै ओली र उनी निकट व्यक्तिहरूको कटाक्ष तथा धम्कीले जनस्तरसम्म सामाजिक सम्बन्धमै खलबल आउने हो कि भन्ने खतरा बढेर गएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने कदमलाई जनस्तरदेखि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनतासमाजवादी पार्टी, नेकपको दाहाल–नेपाल खेमादेखि अन्य साना दलले समेत उनको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै आएका छन् । त्यस्तै संविधानविद् तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र नागरिक समाजका अगुवाहरूले समेत प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविरोधी काम गरेकाले सच्याउनुपर्ने भन्दै आएका छन् ।

आफ्नो कदमलाई असंवैधानिक भन्नेहरूमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले कटाक्ष गर्दै संविधान पढ्न आग्रह गरेका छन् । भर्खरै चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संसद विघटन संविधानमा नभएको भन्दै विज्ञाप्ति निकालेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै अदालतमा विचाराधीन विषयमा जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिए । त्यस्तै विवेकशील साझाका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको ट्विटमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतक सल्लाहकारले जथाभावी नबोल्न चेतावनी नै दिएका छन् ।

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको सर्वत्र विरोध गर्न निर्देशन दिएका छन् । यति मात्रै होइन ओलीका कमजोरी जति बाहिर ल्याएर कटु आलोचना गर्ने मानसिकतामा दाहाल–नेपाल समूह देखिएको छ । अर्को, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाहाल नेपाल समूहको जुनसुकै ठाउँमा पनि सशक्त प्रतिवाद गर्न निर्देशन नै दिएका छन् । यस्तो प्रतिवाद गर्ने क्रममा कार्यकर्ता नागरिक समाजका अगुवामाथि पनि प्रहार हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्ने सर्वसाधारणमाथि पनि धम्याउने र आलोचना गर्ने सिलसिला चलिरहँदा सामाजिक सम्बन्धमा नै खलबल आउने अवस्था देखिएको छ ।

कतिपय जिल्लामा मन्त्रीहरूलाई प्रतिपक्ष दल तथा दाहाल–नेपाल समूहका कार्यकर्ताले कालो झण्डा देखाएका छन् । यस्तो अवस्थालाई रोक्न प्रधानमन्त्री उपस्थित भेलामा कालो मास्क तथा कालो टोपीसमेत लगाउन प्रतिबन्ध लगाउन थालिएको छ। अर्को, प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा खतरा बढेको भन्दै उनको सुरक्षमा रहेका सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउँदै लगिएको छ । प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि कामको विरोध गर्नेलाई नछाडिने अवस्था आएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा कुनै पनि क्षेत्र राजनीतिबाट बाहिर छैन । राजनीतिक दलहरूले आमजनतालाई स्वतन्त्र बस्न दिएका छैनन् । वकिल, पत्रकार, लेखक–साहित्यकार, प्राध्यापक पनि कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन् । नेकपाको अहिलेको फुटले संसद् विघटन संवैधानिक हो वा असंवैधानिक हो भन्ने कुरा अदालतले निक्र्योल गरे पनि समाज दुई प्याकमा बाँडिने अवस्था आएको छ । त्यस्तै, समाजमा को कसको समर्थक बन्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छुट्टिनुपर्ने बाध्यता पार्टीहरूले सिर्जना गर्दै आएका छन् । त्यसो नगरे कुनै समूह वा कसैले पनि नस्वीकार्ने र अस्तित्वमै खतरा आउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा समाजमा द्वन्द्व बढ्दै जाने खतरा नजिकै आएको छ ।